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Tuesday, February 14, 2017

पहली बार चंडीगढ़ के बजाय फरीदाबाद में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, फैसले जानें

पहली बार चंडीगढ़ के बजाय फरीदाबाद में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, फैसले जानें

चंडीगढ़, 14 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज सूरजकुण्ड में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के छ: मैट्रो के साथ लगते क्षेत्र के लिए पूर्व में बनाई गई ट्रांजिट ओरियंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के क्रियान्वयन के लिए 15 जुलाई, 2017 को प्रकाशित संशोधनों पर आम जनता से मिले सुझावों पर विचार करके नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा दिए गये एक प्रस्ताव को स्वीकृृति प्रदान की गई। 
इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति टीओडी जोन में किसी संस्थागत क्षेत्र में लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा तो उसे आवासीय जोन में उतने ही क्षेत्रफल भूमि सरकार को अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) नीति के तहत देनी होगी। सरकार उस भूमि का प्रयोग संस्थानों जैसेकि कॉलेज, अस्पताल, फायर स्टेशन, बिजली, पुलिस थाने के विकास या स्थापना के लिए करेगी।

इस संशोधन से मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजनाओं के अभिनव वित्तपोषण के लिए प्रभावी क्रियान्वयन नीति में सहायता मिलेगी। यह संशोधित नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। 
यदि कोई आवेदक सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक या संस्थागत जोन या सैक्टोरल योजना में संस्थाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र में आने वाले टीओडी जोन में लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो आवेदक को टीओडी नीति के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग (70 प्रतिशत आवासीय जमा 30 प्रतिशत वाणिज्यिक) की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसे अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) नीति दिनांक 9 फरवरी, 2016 के तहत सरकार को आवासीय क्षेत्र में बराबर भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करवानी होगी और टीडीआर नीति के अनुसार फीस और शुल्क देने के बाद वह एक एफएआर का हकदार होगा। यह भूमि उसी विकास योजना के आवासीय जोन में देनी होगी तथा एफएआर को भी उसी योजना में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। 
स्वतंत्र ग्रुप हाउसिंग कालोनियों के लिए हाइपर या उच्च क्षमता क्षेत्रों में टीडीओ जोन के भीतर न्यूनतम क्षेत्र मानदंड 10 एकड़ के मौजूदा मानदंड की बजाय 4 एकड़ होगा। अन्य श्रेणियों की कालोनियों  के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंड में कोई बदलाव नहीं होगा। एफएआर, ग्राउंड कवरेज एवं पार्किंग जैसे अन्य योजना मानदंड भी वही रहेंगे। 

 
 
चंडीगढ़, 14 फरवरी- हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार ने अधिसूचित किया है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने घर को छोडक़र, ऐसे किसी भी स्थल पर शराब का सेवन नहीं करेगा, जो पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत इसके लिए लाईसेंसड या प्राधिकृत नहीं है। अत: सडक़ पर या आसपास अथवा पार्क, उद्यान, बाजार में या नदी किनारे शराब का सेवन करना अपराध होगा।
उन्होंने कहा कि चलते या खड़े वाहन में शराब का सेवन करना भी अपराध होगा। किसी उल्लघंन के मामले में आबकारी अधिकारी, जो सहायक आबकारी एवं कराधान  अधिकारी (आबकारी) से कम के रैंक का नहीं होगा, अपराधी, शराब तथा वाहन यदि कोई है, को रोक कर रखेगा और ऐसे मामले में 24 घंटों के भीतर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी)- सह- जिला कलैक्टर को प्रेषित करेंगे। 
उन्होंने कहा कि कलैक्टर या तो मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रैफर कर सकते हैं या प्रथम अपराध के लिए 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति, दूसरे तथा इसके उपरांत प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति का  जुर्माना लगाकर स्वयं मामले का निपटान कर सकते हैं। 
उन्होंने कहा कि मालिक या परिसर के कब्जाधारक और वाहन के मालिक सहित ऐसे संदिग्ध अपराधी या संबंधित व्यक्ति को एक उचित अवसर दिए बिना जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यदि अपराधी को शराब पीने के बाद उपद्रव करता पाया जाता है तो इस मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रैफर किया जाएगा। कलैक्टर व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर  और उसकी जांच करने के उपरांत कि इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध पर आश्वस्त व संतुष्टï होने पर जैसा वे उचित समझे अपराधी या संबंधित व्यक्ति से वसूली जाने वाले जुर्माना राशि निर्धारित करेगा। कलैक्टर धारा 78 के तहत शराब/वाहन को जब्त करने के आदेश पारित करेगा। 
कलैक्टर अपनी संतुष्टिï के लिए अपराधी की जमानत या प्रतिभूति जमा होने पर  अपराधी को छोड़ सकता है। बहरहाल, यदि अपराधी कलैक्टर द्वारा निर्धारित की गई जुर्माना राशि की अदायगी करने का इच्छुक है तो अपराधी को जुर्माने की वसूली पर तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यदि अपराधी अपनी वास्तविक पहचान बताने में और कलैक्टर द्वारा निर्धारित की गई जमानत या प्रतिभूति जमा करने में असफल रहता है तो कलैक्टर ऐसे मामले को ट्रायल के लिए क्षेत्र की अदालत को रैफर कर सकता है। यदि असंतुष्टï व्यक्ति अपील प्रस्तुत करता है तो कलैक्टर अपने विवेक पर जब तक अपील लम्बित रहती है तो उस व्यक्ति को निर्दोष मान सकता है। नोटिस की अनुपालना में कोई व्यक्ति सरकारी खजाने से चालान बनवा कर जुर्माने की राशि की अदायगी करेगा और तो ऐसे व्यक्तियों को एक समूचित छूट भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सूचना निर्धारित करने की तिथि या इसके बार-बार बढ़ाए जाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति को अटैच करके नीलामी द्वारा जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। 
कलैक्टर सार्वजनिक स्थान पर अपराध तथा शराब पीने के लिए प्रयुक्त किए गए वाहन को जब्त भी कर सकता है और जब्त किए गए वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि को इस प्रक्रिया के दौरान हुए खर्च को निकाल कर जुर्माने की अदायगी करेगा। यदि नीलामी में जुर्मान से अधिक राशि मिलती है तो वाहन के मालिक को राशि वापिस कर दी जाएगी। जब्त की गई शराब को उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त की उपस्थिति में नष्टï कर दिया जाएगा।

 

चण्डीगढ़, 14 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज सूरजकुण्ड में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत मुसाअहली, खण्ड फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद को उसकी एक कनाल भूमि के एक निजी मालिक की इतनी ही भूमि के साथ तबादले की अनुमति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। 
गांव की जिस भूमि का तबादला किया जाना है, वह पहले ही हड्डा रोडी के लिए आरक्षित है। यह भूमि आबादी के निकट है, जबकि हड्डा रोडी निजी मालिक की भूमि पर चारदिवारी बनाकर पहले ही स्थापित की जा चुकी है। 
मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत आकेडा, खण्ड व जिला रेवाड़ी की आठ कनाल 12 मरला शामलात भूमि के एक निजी मालिक की इतनी ही भूमि के साथ तबादले के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है क्योंकि दूषित पानी के निपटान के लिए ग्राम पंचायत के पास अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है।



चण्डीगढ़, 14 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज सूरजकुण्ड में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के सभी शहरों में समेकित डेरी परिसरों का एक खाका तैयार करने के लिए मंत्रिपरिषद की एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
इस उप-समिति में कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन और सहकारिता  राज्यमंत्री श्री मनीष ग्रोवर शामिल होंगे। यह कमेटी एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी। 
बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को ये भी निर्देश दिए गये कि हर शहर की विकास योजना में चारों ओर कुछ ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए जाएं, जहां डेरियों, चारा मण्डी और सब्जी मंडी की स्थापना की जा सके। इन इकाइयों को   समेकित डेरी परिसर कहा जाएगा।

Thursday, February 2, 2017

58 नहीं  60 साल में रिटायर होंगे कर्मचारी, फरीदाबाद, पलवल, पृथला वाले पियेंगे मीठा पानी

58 नहीं 60 साल में रिटायर होंगे कर्मचारी, फरीदाबाद, पलवल, पृथला वाले पियेंगे मीठा पानी

haryana cabinet meeting decisions
चंडीगढ़, 2 फरवरी- हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर विचार कर रही है। 
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां निकट पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के विभिन्न पहलूओं का अध्ययन करने के लिए गठित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार इस समिति के दो अन्य सदस्य होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर सौंपेगी। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परन्तु 60 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें रि-इम्प्लोयेड करने पर भी विचार किया जाएगा। 

 
चंडीगढ़, 2 फरवरी- हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों के पृथला, पलवल और बल्लभगढ़ खंडों के गुणवत्ता प्रभावित 84 गांवों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की 22वीं खेप के अंतर्गत 157 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है। 
यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रभावित गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए रेनीवेल का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना के पूरा होने के पश्चात 3,06,814 लोग लाभान्वित होंगे।
इस मंजूरी के साथ, आरआईडीएफ के तहत हरियाणा सरकार को 4269 परियोजनाओं के लिए मंजूर संचयी सहायता (1995-96 में आर.आई.डी.एफ. की स्थापना से अब तक) 5794 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अब तक आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उनके अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सडक़ें, पुल, पेयजल वितरण, आंगनवाड़ी, बालिकाओं के लिए स्कूलों में शौचालय ब्लॉक, वेट्नरी औषधालय एवं अस्पताल, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि प्रमुख हैं। 
Haryana Cabinet Meeting: 5  की गई  रेंजों की संख्या

Haryana Cabinet Meeting: 5 की गई रेंजों की संख्या

Haryana Cabinet Meeting News
चंडीगढ़, 2 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में रेंजों, जिनकी संख्या अब बढक़र पांच हो गई है, में जिलों के पुन: वितरण और रोहतक में नई कर रेंज के प्रावधान के लिए हरियाणा मूल्य संवर्धन कर नियमों में संशोधन करने के आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। 
अम्बाला रेंज में जिला अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला, कैथल,करनाल एवं कुरुक्षेत्र आएंगे, जबकि फरीदाबाद रेंज में जिला फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद(पश्चिम), फरीदाबाद(उत्तर), फरीदाबाद(दक्षिण) एवं पलवल शामिल होंगे, इसीप्रकार, गुरुग्राम रेंज में गुरुग्राम(पूर्व), गुरुग्राम(पश्चिम), गुरुग्राम(उत्तर), गुरुग्राम(दक्षिण)  एवं मेवात शामिल होंगे। 
हिसार रेंज में जिला हिसार, फतेहाबाद, सिरसा,भिवानी और जींद शामिल होंगे। नई रोहतक रेंज में जिला रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, नारनौल, झज्जर तथा सोनीपत शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार की गुरुग्राम और मानेसर के बीच मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) स्थापित करने की योजना है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई कि एमआरटीएस परियोजना के लिए 365 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए हरियाणा राज्य उद्योग एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा हुडको से लिये जाने वाले 876 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार गारण्टी देगी। 
यह परियोजना अत्यंत सामरिक महत्व की है और जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेन्सी इस परियोजना के लिए 16,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने के लिए सैद्घांतिक रूप से कटिबद्ध है। 
आर्थिक मामले विभाग, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी रूलिंग प्लान में इसके लिए प्रावधान भी किया है।

Tuesday, January 3, 2017

BREAKING: 14 IAS और 2 एचसीएस अधिकारियों का तबादला

BREAKING: 14 IAS और 2 एचसीएस अधिकारियों का तबादला

चण्डीगढ़, 3 जनवरी - हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 14 आईएएस और दो एचसीएस अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। 
    खेल एवं युवा मामले विभाग और स्वर्ण जयंती समारोह के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह के प्रधान कार्यकारी अधिकारी डा० के० के० खण्डेलवाल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया है। 
    सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम को लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग का अतिरिक्त मु    ख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
    सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खण्डेलवाल को सहकारिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
    मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। 
    नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे डा० राजा शेखर वुंडरू को सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।

    पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्रीकांत वाल्गद को अम्बाला मण्डल का आयुक्त लगाया गया है।
    ग्राम एवं नगर आयोजना, खान एवं भूविज्ञान विभागों के महानिदेशक तथा सचिव अरुण कुमार गुप्ता को नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी सम्पदाएं विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। 
    कार्मिक, प्रशिक्षण, सतर्कता और संसदीय मामले विभागोंं की सचिव और प्रशिक्षण की निदेशक (पदेन) नीरजा शेखर को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का राज्य परियोजना निदेशक लगाया गया है।
    सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव, हरियाणा सरस्वती हैरिटेज बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यावरण विभाग के महानिदेशक और सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन-1 विभाग के सचिव, चकबंदी, भू-अभिलेख विभाग के महानिदेशक, विशेष कलैक्टर (मुख्यालय) और विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, हरियाणा विजयेन्द्र कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा राज्य रैजिडेंट डाटाबेस प्राधिकरण का परियोजना निदेशक लगाया गया है।
    शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक तथा विशेष सचिव, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के मिशन निदेशक शेखर विद्यार्थी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा पर्यावरण विभाग का निदेशक एवं विशेष सचिव नियुक्त किया है।
    कृषि विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव भूपेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री का उप-प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
    मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की नियंत्रक एवं विशेष सचिव तथा हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव गीता भारती को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का निदेशक और विशेष सचिव तथा कान्फैड का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।
    चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक और विशेष सचिव दुष्मंता कुमार बेहरा को कृषि विभाग का निदेशक एवं विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
    खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव तथा कान्फैड के प्रबन्ध निदेशक रवि प्रकाश गुप्ता को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का निदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
    पानीपत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव त्रिलोक चंद को गुरुग्राम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया है।
    एनआईटी फरीदाबाद नगरनिगम के संयुक्त आयुक्त भारत भूषण गोगिया को फरीदाबाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव लगाया गया है।
    एचसीएस अधिकारी जितेन्द्र कुमार-2 के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

Thursday, December 1, 2016

हाँ मैं अनुभवहीन था विपक्षियों लेकिन अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, खट्टर

हाँ मैं अनुभवहीन था विपक्षियों लेकिन अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, खट्टर


चण्डीगढ़, 1 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज उद्यमियों तथा निर्यातकों से कहा कि वे अपनी जरूरत अनुसार बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दें और रोजगार प्रदान करें। इसके लिए जो भी इनफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, वह सरकार मुहैया करवाएगी तथा प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट भी सरकार देगी। 

मुख्यमंत्री कल  गुरूग्राम में निर्यातक इकाइयों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस समारोह में प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी उनके साथ मौजूद थे। समरोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से चयनित 111 निर्यातक इकाइयों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया, जिसमें सर्वाधिक 21 पुरस्कार गुरूग्राम की इकाइयों को मिले। 

श्री मनोहर लाल ने परम्परागत तरीके से भाषण देकर इतिश्री करने की बजाए निर्यातकों व उद्यमियों से सीधा संवाद किया और उनसे पूछा कि राज्य सरकार द्वारा उद्यमी प्रोत्साहन नीति लागू की गई है, उसके फायदे उन्हें मिल रहे हैं अथवा नहीं। उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कहा गया और साथ में नीति में और बेहतरी के लिए सुझाव भी मांगे गए। मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि आप लोगों के प्रैक्टिकल अनुभव हैं, नीति बदलावों का फायदा उठाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो बताएं। समारोह में उपस्थित निर्यातकों तथा उद्यमियों ने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और नीति में सुधार के सुझाव भी दिए। 

विपक्षी नेताओं की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू में उन्हें और राज्य सरकार को अनुभवहीन कहा गया। श्री मनोहर लाल ने माना कि वे अनुभवहीन थे क्योंकि प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है और वे स्वयं पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि पहले 12 महीने हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन लोगों की सेवा किस प्रकार करनी है, यह हमारे लिए नया नहीं है। उन्होंने कहा कि ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ में पिछले दो साल में हरियाणा देश में 14वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है। इस मद में हमें 97 प्रतिशत अंक मिले, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। इससे भी ऊपर आना चाहते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलांगाना तथा आंध्र प्रदेश हमारे से आगे हैं। उन्होंने कहा कि 1966 में हरियाणा बना तब साढ़े चार करोड़ रूपए का ही निर्यात यहां से होता था, जो अब बढक़र 69 हजार करोड़ रूपए हो गया है। इसके लिए उन्होंने सभी निर्यातकों को बधाई दी और कहा कि अब 10 वर्ष के बाद यह पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है, लेकिन वे वादा करते हैं कि वार्षिक तौर पर इस प्रकार का समारोह आयोजित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहले साल में प्लानिंग बनाई और विकास के काम किए, लेकिन रोजगार उपलब्ध करवाने का विषय आज भी उनके जहन में खटक रहा है। इसके लिए गुरूग्राम में इस वर्ष मार्च में हैपनिंग हरियाणा सम्मिट आयोजित की गई, जिसमें 549 एमओयू के माध्यम से लगभग 7 लाख करोड़ रूपए निवेश के प्रस्ताव आए। अब हर एमओयू को फलीभूत करने के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर लगाया गया है, जो प्रत्येक एमओयूकर्ता से संपर्क करके प्रक्रिया आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए स्किल डवलपमैंट पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि पढ़े-लिखे होने के बाद उनमें निराशा ना आए और वे अपनी क्षमता में वृद्धि करके रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने उद्यमियों का भी आह्वान किया कि वे भी अपनी जरूरत अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए अपनी इकाई के निकट स्किल डवलपमैंट सैंटर खोलें, जिसके लिए इनफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध करवाएगी और प्रशिक्षण प्राप्त कर्ताओं को सर्टिफिकेट भी देगी, परंतु उन्हें रोजगार संबंधित इकाई दे। उन्होंने कहा कि जिला पलवल के बाघोक में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जिसकी कक्षाएं अस्थाई रूप से फरीदाबाद में शुरू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में उद्यमियों को जो स्किल चाहिए, वैसा प्रशिक्षण युवाओं को देने के लिए इस विश्वविद्यालय में कोर्स शुरू करने के सुझाव उद्यमी दें। 

इसके साथ मुख्यमंत्री ने एक नवम्बर हरियाणा दिवस से प्रदेश में शुरू की गई सक्षम युवा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि रोजगार विभाग के माध्यम से स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे काम के बदले 9 हजार रूपए देने की योजना शुरू की गई है। अब तक इस योजना के तहत प्रदेश में 3500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यदि उद्यमियों को भी स्नातकोत्तर युवाओं की आवश्यकता हो, तो वे रोजगार विभाग के पास अपनी मांग भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दूसरे चरण में विज्ञान और कॉमर्स स्नातकों के लिए स्कीम बनाई जाएगी। 

गुरूग्राम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूग्राम विकास प्राधिकरण (जीडीए) बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यह हरियाणा का पहला प्राधिकरण होगा और उनका मानना है कि इसके बनने से गुरूग्राम वासियों की अधिकतर समस्याएं दूर हो जाएंगी। 
इससे पहले प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि निर्यातक इकाइयों को पिछले 10 साल में पुरस्कार नहीं दिए गए। मनोहर सरकार ने ना केवल पुरस्कार पुन: शुरू किए हैं, बल्कि पुरस्कारों की राशि भी तीन गुणा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्यात काफी बढ़ा है, जिसके लिए उन्होंने उद्यमियों तथा उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग नीति में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन हम सफल तब होंगे, जब हमारे प्रदेश के उद्यमी दूसरे उद्यमियों को हरियाणा में लाएं और अपनी इकाई का विस्तार भी करें। उन्होंने कहा कि अच्छा काम कर रही औद्योगिक इकाइयों को इनसैंटिव देने की व्यवस्था भी नीति में की गई है। 
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई आईटी पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने प्रदेश की उद्योग नीति पर प्रकाश डाला। हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक सुधीर राजपाल ने विस्तार से नई उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के बारे में चर्चा की और बताया कि किस प्रकार नियमों का सरलीकरण किया गया है। सूर्या रोशनी लिमिटेड के चेयरमैन जेपी अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे।

इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह, हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ लिमिटेड के चेयरमैन जी एल शर्मा, एचएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक सुधीर राजपाल, उद्योग विभाग के निदेशक अशोक सांगवान, गुरूग्राम मंडल के आयुक्त डा. डी सुरेश, उपायुक्त टी एल सत्यप्रकाश, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

Friday, November 4, 2016

‘ऐ खुदा, मुझको वह खुदाई न दे कि मुझे मेरे सिवा कुछ दिखाई न दे’, अनिल विज

‘ऐ खुदा, मुझको वह खुदाई न दे कि मुझे मेरे सिवा कुछ दिखाई न दे’, अनिल विज


Haryana Minister Anil Vij
चंडीगढ़, 4 नवम्बर- हरियाणा खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा का इतिहास मात्र 50 वर्षों का नही बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। इस देवभूमि को स्वर्णिम हरियाणा के तौर पर विकसित करने के लिए प्रदेश के सभी वर्तमान व पूर्व विधायकों, सांसदों एवं जनता को अपना योगदान देना चाहिए।
श्री विज आज हरियाणा विधानसभा के स्वर्ण जयंती सत्र के दौरान सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए स्वर्ण जयंती वर्ष को मनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए राज्य के सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसदों व विधायकों को इस संबंध में अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। परन्तु प्रदेश की विपक्षी पार्टियां कांग्रेस व इनेलो इस बारे में कोई सकारात्मक सुझाव नही दे सकी और मात्र राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति व श्रेय लेने की होड़ में सत्र का समय नष्टï करती रही।

खेल मंत्री ने कांग्रेस व इनेलो पर कटाक्ष करते हुए दोहे के रूप में कहा कि ‘ऐ खुदा, मुझको वह खुदाई न दे कि मुझे मेरे सिवा कुछ दिखाई न दे’। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व इनेलो हरियाणा के इतिहास को मात्र 50 वर्षों का मानते हैं। परन्तु महाभारत काल के दौरान जिस धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र की चर्चा होती है, उसका क्षेत्र तो वर्तमान हरियाणा व पंजाब से भी कहीं अधिक और प्राचीन रहा था। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी में खुदाई से मिले प्रमाणों से यह साफ हो रहा कि यह शहर कभी विश्व की राजधानी रहा होगा। राखीगढ़ी में मिले शहर जैसे विकसित पक्के मकानों व उनमें बनी रसोइयों, पक्की गलियों व नालियां इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा का अस्तित्व हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ों से भी प्राचीन रहा होगा।

श्री विज ने कहा कि वर्तमान हरियाणा के विकास में जिस भी व्यक्ति का योगदान रहा है, इसके लिए वे उन्हें साधुवाद देते हैं। परन्तु एक नवम्बर 1966 को भाषाई आधार पर बने हरियाणा को आज भी इस बात की प्रतिक्षा है कि किस प्रकार पंजाब द्वारा दबाए गऐ हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा में शामिल किया जाए। इसलिए सभी राजनैतिक दलों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आज तक हरियाणा क्यों नही अपनी अलग राजधानी एवं उच्च न्यायालय बना सका है और इस कार्य को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आज तक की सरकारें ऐसा करने में क्यों नहीं सक्षम रही है।

Thursday, November 3, 2016

खट्टर ने दिया हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

खट्टर ने दिया हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

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चण्डीगढ, 3 नवम्बर- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष में अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। भविष्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण, वाहन, विवाह इत्यादि विभिन्न प्रकार के ऋण पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाएंगे। 
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की उपस्थिति में आज इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. राघवेन्द्रा राव तथा बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री संजीव शरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश पर राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष में हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवायेगा। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के कर्मचारी अपने डीडीओ के माध्यम से तुरन्त प्रभाव से आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 15 दिन के अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये गये हैं। इससे कर्मचारी अपनी निर्धारित ऋण-सीमा से अधिक ऋण लेने के पात्र होंगे और उन्हें पात्रता के लिए विशेषाधिकार कोटा प्रक्रिया तथा आंशिक ऋण स्वीकृति से छूट मिल जायेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से सरकारी कर्मचारियों को सरकार की वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत पर ही ऋण प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने के लिए जो बजट राशि आबंटित की जाती रही है, वह राशि भविष्य में प्रदेश के विकास के लिए प्रयोग की जा सकेगी। इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैंक के माध्यम से कर्मचारियों को दक्ष, किफायती, आसान, जल्दी और प्रभावी तरीके से ऋण मिलेगा। 
पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री संजीव शरण ने बताया कि हरियाणा में पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। राज्य के सभी जिलों में इसकी 509 शाखाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि ऋण सम्बन्धी कार्यों के लिए बैंक द्वारा सैक्टर 14, पंचकूला में मुख्य प्रबंधक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो सभी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। बैंक की आई.टी.शाखा व प्रदेश सरकार द्वारा ऋण आवेदनों के योजनाबद्ध निपटान के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचकूला शाखा के अलावा चण्डीगढ़ सहित प्रदेश के जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यरत 150 शाखाएं इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी।

Thursday, October 27, 2016

हरियाणा के उद्योगमंत्री ने ठोंका सेना को सलाम, कहा PM मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवा बढ़ाया देश का मान सम्मान

हरियाणा के उद्योगमंत्री ने ठोंका सेना को सलाम, कहा PM मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवा बढ़ाया देश का मान सम्मान

फरीदाबाद 27 September 2016: उडी हमले के बाद देश के नौजवान काफी गुस्से में थे जिसे देखते हुए 28-29 सितंबर की रात्रि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही करवाया जिसके लिए देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था । उस रात्रि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अचानक नरेंद्र मोदी फिर देश के हीरो बन गए । हरियाणा के उद्योगमंत्री विपुल गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है । उन्होंने सेना को सलाम करते हुए कहा कि हमारे जांबाज जवानों की जितनी तारीफ़ की जाये कम होगी क्यू कि वो रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं और  पाकिस्तानियों को मुहतोड़ जबाब दे रहे हैं ।  

विपुल गोयल कल देश शाम एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे । हरियाणा में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर उद्योग मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी । उन्होंने फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा की जनता को दीपावली की बधाई दी एक छोटा सा वीडियो देखें ,,,


Wednesday, October 26, 2016

LIVE: Haryana Cabinet Meeting: टोल फ्री हुईं पांच सड़कें, नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स

LIVE: Haryana Cabinet Meeting: टोल फ्री हुईं पांच सड़कें, नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स

चण्डीगढ़, 26 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में पांच टोल प्वाइंट्स को उनके वर्तमान समझौते के समाप्त होने पर बंद करने और अंतरराज्यीय सीमाओं के निकट तीन नए टोल प्वाइंट्स स्थापित करने  के लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान की गई।

    बंद किए जाने वाले पांच टोल प्वाइंट्स में गुरूग्राम-पटौदी सडक़(गुरूग्राम के पास किलोमीटर 10 पर) शामिल है जिसका टोल समझौता 12 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हो जाएगा। इसीप्रकार, गुरूग्राम-फारूखनगर-झज्जर सडक़(गुरूग्राम के पास  किलोमीटर 7 पर) का टोल समझौता 27 अगस्त, 2017 को पूरा हो जाएगा। तीसरे टोल प्वाइंट नेवल-घीड़-गढ़ी बीरबल (किलोमीटर 1 और किलोमीटर 52 पर)का टोल समझौता 30 नवम्बर, 2016 को समाप्त हो जाएगा। पेहवा-लाडवा-सहारनपुर-हरिद्वार सडक़(कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के तीसरे गेट से पेहवा किलोमीटर 98 तक के अनुभाग) का टोल समझौता 15 नवम्बर, 2016 को समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, करनाल-रम्भा-इन्द्री-लाडवा सडक़ (किलोमीटर 27 पर) का टोल समझौता 17 अक्तूबर, 2016 को समाप्त हो चुका है लेकिन समझौता 15 नवम्बर, 2016 को समाप्त होगा क्योंकि इसके पास एक महीने का विस्तार समय है।

पलवल-जेवर-अलीगढ़ सडक़, जिला महेन्द्रगढ़ में अटेली से खेड़ी सडक़ और जिला महेन्द्रगढ़ में नारनौल-कोरियावास-रामबास सडक़ से राजस्थान सीमा तक सडक़ों की मरम्मत का कार्य पूरा होने के उपरांत तीन नए टोल प्वाइंट्स स्थापित किए जाएंगे।
Haryana Cabinet Meeting: एक जनवरी को बड़ा तोहफा देंगे खट्टर

Haryana Cabinet Meeting: एक जनवरी को बड़ा तोहफा देंगे खट्टर

Manohar Lal CM Haryana

चंडीगढ़: 26 October 2016:  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की कि हरियाणा पहली जनवरी, 2016 से अपने कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग(सीपीसी) के लाभ देने वाला देश का पहला राज्य होगा। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी इसी तिथि से यह लाभ मिला है।  
    मुख्यमंत्री, जो मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत एक प्रैस सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे, ने कहा कि राज्य सरकार ने मोटे तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतन पैकेज की तर्ज पर ही अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन पैकेज के लाभ प्रदान करने का सैद्घांतिक निर्णय लिया है। 

    इससे पूर्व, मंत्रिमंडल ने 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके स्वीकृति प्रदान की। 
    उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और डाटा एन्ट्री आप्रेटर्स जैसे अनुबंध कर्मचारियों तथा आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे अन्य कर्मचारियों को भी उसी अनुपात में लाभ मिलेगा जिस अनुपात में अन्य कर्मचारियों को सीपीसी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभाग इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अपने प्रस्ताव भेजेंगे। इसके अतिरिक्त, पुलिस कर्मियों को अनुज्ञेय जोखिम भत्ता 31 मार्च, 2017 तक जारी रहेगा जबकि पहले यह वर्ष 2015 तक अनुज्ञेय था।  
    कमेटी को 200 से अधिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे जिन पर रिपोर्ट तैयार करते समय विचार किया गया। 
    बैठक में यह पाया गया कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग तक लागू वेतनमान प्रणाली छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में पे-बैंड और ग्रेड पे में परिवर्तित हो गई थी। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स की एक नई प्रणाली शुरू की गई है।

ग्रुप क, ख, ग एवं घ के लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 के उनके मूल वेतन पर 32 प्रतिशत की वृद्घि मिलेगी। वर्तमान 32 ग्रेड पे के स्थान पर 21 पे लेवल निर्धारित किए गए हैं जिनमें से 14 लेवल भारत सरकार के पे लेवल जैसे हैं जबकि सात अलग हैं। पे मैट्रिक्स सरल, आसानी से समझ आने वाला और भारत सरकार के वेतन ढाचें के करीब है। ग्रुप क, ख एवं ग के लगभग दो लाख कर्मचारियों को भारत सरकार के पे मैट्रिक्स के समान पे लेवल मिलेगा। 

केवल 21 पे लेवल लागू किए जाने से काफी हद तक अंतरविभागीय विसंगतियों का निपटान होगा और साथ ही भारत सरकार की तर्ज पर वेतन देने की ग्रुप-ग के कर्मचारियों की मांग पूरी होगी।  
सभी वर्तमान कर्मचारियों के वेतन को 2.57 के फिटमेंट घटक के साथ गुणा करके समान रूप से निर्धारित किया जाएगा और प्राप्त आंकड़े को प्रासंगिक लेवल के उसी या अगले प्रकोष्ठï में रखा जाएगा। 
ग्रुप-घ के पदों को मुख्य कर्मचारी संघों की मांग तथा राज्य की प्रशाासनिक आवश्यकताओं के लिए बरकरार रखा गया है। गु्रप-घ के ग्रेड पे 1300 रुपये और 1400 रुपये का विलय 1650 रुपये के उच्च ग्रेड पे में किया गया है और उनका न्यूनतम वेतन 16900 रुपये होगा।
ग्रुप ग एवं घ के कर्मचारियों  के लिए सुनिश्चित आजीविका प्रगति(एसीपी) और अधिक आर्कषक होगी। उच्च एसीपी ढाचें के कारण लगभग एक लाख कर्मचारी (ग्रुप-ग के 40,000 गु्रप-घ के 60,000) लाभान्वित होंगे। 
मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिविल सेवाएं(संशोधित वेतन) नियम, 2016 और हरियाणा  सिविल सेवाएं (सुनिश्चित आजीविका प्रगति) नियम, 2016 पर विचार करके उन्हें स्वीकृति प्रदान की। 
मंत्रिमंडल ने सरकार को रिपोर्ट में प्रस्तावित तर्ज पर वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न बकायों की अदायगी के लिए आवश्यकतानुसार उचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

Tuesday, October 18, 2016

Cabinet Meeting: अब आप बदल सकेंगे अपने वाहनों के नंबर

Cabinet Meeting: अब आप बदल सकेंगे अपने वाहनों के नंबर


चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना स्वीकृत की गई ताकि  गैर परिवहन वाहनों के मालिकों को उनके स्वामित्वधीन वाहन को एक बार प्रदान किए गए पंजीकरण चिह्नï को बदलने में आसानी हो सके। इससे ऐसे वाहन मालिकों की परेशानी कम होगी। 
    संशोधन के फलस्वरूप, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 के मौजूदा नियम 33क में प्रावधान जोड़े जाएंगे जिससे पंजीकरण चिह्नï का बदलने की सुविधा होगी।


    किसीभी श्रृंखला में साधारण सम या विषम पंजीकरण चिह्नï रखने वाला वाहन मालिक यदि पंजीकरण चिह्नï के विकल्प के बिना पंजीकरण चिह्नï को सम या विषम चिह्नï में बदलना चाहता है, तो उसे केवल 2,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। यदि ऐसा वाहन मालिक अपने विकल्प के साथ पंजीकरण चिह्नï को बदलना चाहता है तो उसे चालू श्रृंखला में  बिना बारी की श्रेणी के तहत देय शुल्क के अतिरिक्त 2,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। यदि एक अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï रखने वाला वाहन मालिक किसी भी श्रृंखला में अपनी इच्छा का दूसरा अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï बदलना चाहता है, तो उसे चालू श्रृंखला में  बिना बारी की श्रेणी के तहत देय शुल्क के अतिरिक्त 2,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।


    बहरहाल, अधिक शुल्क वाले अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï की इच्छा की स्थिति में वाहन मालिक को फीस के अंतर का भुगतान करना होगा। यदि अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï रखने वाले वाहन मालिक का वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहता है तो संबंधित पंजीकरण अधिकारी वाहन मालिक के आग्रह पर घटना की तिथि से छ: मास के लिए, उस समय लागू नियमों के अनुसार, पंजीकरण चिह्नï को वाहन मालिक के वाहन पर लगवाने के लिए रख सकता है। हालांकि, छ: मास की अवधि के समाप्त होने के उपरांत वाहन मालिक को उस अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï को रखने का हक नहीं होगा।
    संशोधन के फलस्वरूप, पंजीकरण चिह्नï को बदलने की प्रक्रिया सरल होगी। ये प्रावधान नागरिक केन्द्रित हैं और इनसे विभाग के राजस्व में वृद्घि होगी।
Haryana Cabinet Meeting: केन्द्रीय अर्धसैन्य बल के रिटायर जवानों & भूतपूर्व सिपाहियों के आएंगे अच्छे दिन

Haryana Cabinet Meeting: केन्द्रीय अर्धसैन्य बल के रिटायर जवानों & भूतपूर्व सिपाहियों के आएंगे अच्छे दिन


चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय अर्धसैन्य बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों तथा भंग किए जा चुके हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के भूतपूर्व सिपाहियों में से भर्ती करके भूतपूर्व सैनिकों की लक्षित 3000 सीटों में से 955 रिक्त सीटों को भरने का निर्णय लिया है। उनकी भर्ती हरियाणा पुलिस में सहायक बल, जिनमें मुख्यत: भूतपूर्व सैनिक शामिल होते हैं, में विशेष पुलिस अधिकारी(एसपीओ) के तौर पर की जाएगी। 

    इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । बैठक में इन पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी समायोजित करने की सैद्घांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

    अर्धसैन्य बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के भूतपूर्व सिपाहियों की एसपीओ के तौर पर निुयक्ति इस शर्त पर की जाएगी कि अर्धसैन्य बलों के भूतपूर्व कर्मियों को हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों की तुलना में अधिमान दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कैप्सुल तैयार किया जाएगा और उन्हें मुख्य पुलिस डयूटी से अलग गार्ड डयूटी और पैट्रोलिंग जैसी डयूटी सौंपी जाएगी।

सभी पुलिस इकाइयों द्वारा कुल 3000 भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाना है जिसमें से 2045 कर्मी 15 दिन का कैप्सुल कोर्स पूरा करने के उपरांत अपना कार्यभार पहले ही संभाल चुके हैं। 


Haryana Cabinet Meeting: फरीदाबाद में माता अमृतानन्दमयी मठ की जमीन बदली गई

Haryana Cabinet Meeting: फरीदाबाद में माता अमृतानन्दमयी मठ की जमीन बदली गई


चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत पलवली, खंड एवं जिला फरीदाबाद की चार कनाल दो मरला शामलात भूमि को माता अमृतानन्दमयी मठ की चार कनाल भूमि से बदलने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

    भूमि बदलने का निर्णय इस लिए लिया गया है क्योंकि रास्ता बेकार हो चुका है और एक अन्य रास्ता उपलब्ध करवाया जाना है। उपायुक्त फरीदाबाद ने भूमि को बदलने के इस प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि दोनों भूमियों का बाजार मूल्य एक समान अर्थात तीन करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। 

    मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत बीघड़, खंड एवं जिला फतेहाबाद की छ: कनाल 13 मरला शामलात भूमि को व्यक्ति विशेष की इतनी ही भूमि के साथ बदलने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जलघर के निर्माण किए जाने के कारण इस भूमि को बदलना आवश्यक हो गया था। दोनों भूमियों का बाजार मूल्य एक समान अर्थात 35 लाख रुपये प्रति एकड़ है। 

    इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत पिपलथा, खंड नरवाना जिला जींद की 31 कनाल शामलात भूमि को 15 कनाल 10 मरला निजी भूमि के साथ बदले जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह भूमि शिक्षा विभाग  द्वारा पहले से ही निर्मित स्कूल भवन के लिए आवश्यक है।


Friday, October 14, 2016

खुशखबरी, हरियाणा में  22 नये कालेज खोलने जा रहे हैं खट्टर, फरीदाबाद में भी खुलेगा

खुशखबरी, हरियाणा में 22 नये कालेज खोलने जा रहे हैं खट्टर, फरीदाबाद में भी खुलेगा


चंडीगढ़, 14 अक्तूबर- हरियाणा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राज्य में 22 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा, पांच नये राजकीय महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2015-16 के दौरान खोले गए हैं। 

यह जानकारी आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्चतर शिक्षा विभाग की एक बैठक में दी गई। बैठक में शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड, पंचकूला के साथ मिलकर संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्राथमिकता आधार पर कार्य किया जाए। इसके अलावा, जिला गुडग़ांव के गांव काकरौला में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए स्थल के लिए सर्वेक्षण करवाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि विभाग ने हरियाणा से सम्बंधित इच्छुक लोगों, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा की प्रिलीमिनरी परीक्षा उतीर्ण की है, को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने का प्रस्ताव भी तैयार किया है।

नये स्वीकृत राजकीय महाविद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालय मानेसर, गुडग़ांव,  राजकीय महिला महाविद्यालय गुहला-चीका, कैथल, राजकीय महाविद्यालय उकलाना, हिसार, राजकीय महाविद्यालय अलेवा, जींद, राजकीय महाविद्यालय उगलान, हिसार, राजकीय महिला महाविद्यालय शहजादपुर, अम्बाला, राजकीय महिला महाविद्यालय जुंडला, करनाल, राजकीय महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र, राजकीय महिला महाविद्यालय कनीना, महेन्द्रगढ़, राजकीय महिला महाविद्यालय सोनीपत, राजकीय महाविद्यालय चिलरो, महेन्द्रगढ़, राजकीय महाविद्यालय कालांवाली, सिरसा, राजकीय महाविद्यालय रानियां, सिरसा, राजकीय महाविद्यालय मोहना, फरीदाबाद, राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर, यमुनानगर, राजकीय महाविद्यालय रादौर, यमुनानगर, राजकीय महाविद्यालय बदौली, पलवल, राजकीय महाविद्यालय रायपुररानी, पंचकूला, राजकीय महाविद्यालय मंडकौला, (हथीन), पलवल, राजकीय महाविद्यालय भोपानी/नचौली (प्रात: जीसी/सायं-लॉ कॉलेज), फरीदाबाद, राजकीय लॉ महाविद्यालय भाकली (सायं- जीसी कोसली), रेवाड़ी और राजकीय महाविद्यालय तरावड़ी, करनाल शामिल हैं। 

इसी प्रकार, पांच नये राजकीय महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2015-16 के दौरान खोले गए हैं, उनमें राजकीय महाविद्यालय खेड़ी गुजरान, फरीदाबाद, राजकीय महाविद्यालय भूना, फतेहाबाद, राजकीय महिला महाविद्यालय पुन्हाना, मेवात, राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरसा और राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली, महेन्द्रगढ़ शामिल हैं। 
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री महावीर सिंह, निगरानी एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु श्री टी सी गुप्ता, उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक श्री विकास यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

Friday, October 7, 2016

Good News: नया एक्सप्रेस वे कम कर देगा दिल्ली से कटरा की दूरी

Good News: नया एक्सप्रेस वे कम कर देगा दिल्ली से कटरा की दूरी


चंडीगढ़, 7 अक्तूबर-भारत सरकार के सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हरियाणा की सीमा से गुजरने वाले दिल्ली-अमृतसर-कटरा (वाया जींद) एक्सप्रेस वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के अतिरिक्त दिल्ली-जयपुर (वाया पटौदी) के बीच नए एक्सप्रेस वे को सैद्घांतिक सहमति प्रदान कर दी है। 
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य विकास से जुड़ी इन महत्वपूर्ण सडक़ परियोजनाओं को लेकर आज नई दिल्ली में केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत सरकार में इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा पंजाब के उप मुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों एक्सप्रेस वे हरियाणा की सीमा से करीब अढ़ाई सौ किलोमीटर होकर गुजरेंगे। दिल्ली-अमृतसर-कटरा वाया जींद होकर गुजरने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से न केवल दिल्ली और कटरा के बीच की दूरी कम होगी बल्कि हरियाणा में विकास का एक नया कॉरिडोर भी बनेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 727 किलोमीटर है जोकि नए राजमार्ग के बनने से महज 572 किलोमीटर होगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल ने इस सडक़ को दोनों राज्यों की लाइफलाइन बताया।  

सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में आयोजित बैठक में दिल्ली से जयपुर के बीच वाया पटौदी-रेवाड़ी नए एक्सप्रेस वे पर भी बात हुई। इस सडक़ के बनने से परिवहन तंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने उनके मंत्रालय के अधिकारियों को संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर इन योजनाओं के लिए सर्वेक्षण व संभावनाओं का अध्ययन कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह दोनों सडक़े विकास का महत्वपूर्ण कॉरिडोर विकसित करेंगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी केएमपी एक्सप्रेस वे पर कुण्डली से मानेसर के बीच भी काम शुरू हो चुका है। 

बैठक में सडक़ परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी (मीडिया) श्री राजकुमार भारद्वाज सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 

Sunday, October 2, 2016

राजीव कालोनी Ward-1 में में उद्योग मंत्री विपुल गोयल का हुआ जोरदार स्वागत

राजीव कालोनी Ward-1 में में उद्योग मंत्री विपुल गोयल का हुआ जोरदार स्वागत


फरीदाबाद: कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं इसलिए पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए । यह विचार उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने युवा भाजपा नेता मुकेश डागर राजीव कालोनी वार्ड -1 के  घर एक टी पार्टी के दौरान व्यक्त किये । 
उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के  मान  सम्मान का हमेशा ध्यान रखती क्यू कि कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी को शिखर तक पहुंचाया । 

इस मौके पर मुकेश डागर ने पगड़ी पहना उनका स्वागत किया और कहा कि एक कार्यकर्ता के नाते वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को घर घर पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे । इस मौके पर समस्त राजीव कालोनी की सरदारी, नवयुवक दुर्गा पूजा ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्य व् डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद थे । 

Tuesday, September 20, 2016

खट्टर सरकार पर उठे सवाल, क्यू नहीं दे रहे हैं ये 6 मंत्री अपनी संपत्ति का व्योरा

खट्टर सरकार पर उठे सवाल, क्यू नहीं दे रहे हैं ये 6 मंत्री अपनी संपत्ति का व्योरा


Chandigarh 20 September 2016: हरियाणा सरकार के कई मंत्री क़ानून की अवहेलना कर पारदर्शिता का मजाक उड़ा रहे हैं ये कहना है आटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर का जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से हरियाणा सरकार के  मंत्रियों के संपत्ति का व्योरा माँगा था । कपूर का कहना है कि अभी तक छे मंत्रियों ने अपनी चल अचल संपत्तियों का व्योरा नहीं दिया है । 

इन 6 मंत्रियों में शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनकड़, उद्योग मंत्री विपुल गोयल, श्रम एवं रोजगार मंत्री नायाब सिंह सैनी, सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डाक्टर बनवारी लाल शामिल हैं । नियमों के मुताबिक़ मंत्रियों को हर साल अपने संपत्ति का व्योरा देना होता है । 

सामलखा निवासी आटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने मीडिया को बताया कि सरकार ने आरटीआई के तहत संपत्ति का व्योरा देने से इनकार कर दिया है । उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने वेवसाइट पर अपनी संपत्तियों का व्योरा सार्वजानिक कर रक्खा है लेकिन हरियाणा भाजपा सरकार अपने मंत्रियों के संपत्ति का व्योरा देने को राजी नहीं है । उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब हुड्डा सरकार थी तब भी उन्होंने मंत्रियों के संपत्ति का व्योरा माँगा था सरकार ने दिया भी था लेकिन वर्तमान सरकार क्यू नहीं दे रही है समझ से बाहर है । 

अब खट्टर सरकार पर  सवाल खड़े किये जा रहे हैं कि आखिर क्यू नहीं दे रहे हैं ये मंत्री अपनी संपत्ति का व्योरा?

Wednesday, August 31, 2016

तिगांव में धड़ाधड़ हो रहे हैं विकास कार्य MLA ललित नागर जी, कविता जैन

तिगांव में धड़ाधड़ हो रहे हैं विकास कार्य MLA ललित नागर जी, कविता जैन


चंडीगढ़, 31 अगस्त- हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने कहा कि तिगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पल्ला पुल से बसंतपुर के बीच 16 कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

    श्रीमती कविता जैन ने आज यहां विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्र का जबाव देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद वार्ड न0 21 की नंबरदार कॉलोनी, सूर्या कॉलोनी और सरस्वती कॉलोनी के अंशत: भाग में अनुमानित 200 लाख रुपये की लागत से विभिन्न गलियों में एम-35 ग्रेड की 80 एमएम मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाईलें बिछाई जा रही हैं। 
उन्होंने बताया कि  वार्ड नंबर 21 में इस्माईलपुरर से बसंतपुर तक आरएमसी एम-40 ग्रेड सीमेंट व कंक्रीट की मुख्य सडक़ का निमार्ण किया जाएगा, इसके लिए अनुमानित लागत 160.67 लाख रुपये की राशि अनुमोदन की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही  वार्ड नंबर 21 में अनंगपुर से इस्माईलपुर तक आरएमसी एम-40 ग्रेड सीमेंट व कंक्रीट की सडक़ का निमार्ण किया जाएगा, जिसके लिए 180.14 लाख रुपये की अनुमान राशि अनुमोदन की प्रक्रिया में है। 
    उन्होंने बताया कि संपूर्ण तिगांव निर्वाचन क्षेत्र में एकीकृत तरीके से सीवरेज बिछाने के लिए वाप्कोस (भारत सरकार के उपक्रम) द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया है और डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। इस प्रकार धनराशि की उपलब्धता अनुसार चरणबद्ध तरीके से विभिन्न योजनाओं जैसे अमृत, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और मुख्यमंत्री घोषणा आदि के अंतर्गत कार्य करवाया जाएगा।
विधायकों की पगार पर सरकार के पंगे से विधानसभा में भड़के MLA टेकचन्द  शर्मा

विधायकों की पगार पर सरकार के पंगे से विधानसभा में भड़के MLA टेकचन्द शर्मा


Chandigarh 31 August 2016:  हरियाणा के विधायक अपनी पगार में की जा रही मामूली बढ़ोत्तरी से खुश नहीं हैं कल हरियाणा विधानसभा में वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी से जुड़ा एक विधेयक पेश किया गया लेकिन विधायकों के विरोध के कारण ये लटक गया । मामला उलझते देख स्पेकर कंवरपाल गुर्जर ने छे सदस्यीय कमेटी के साथ बैठक की जिसके बाद मुख्यमंत्री से मिल मनन किया । विधायकों ने कल सुबह ही मुख्यमंत्री से इस मामले में आपत्ति जाता दी थी और ख़ास सूत्रों की माने तो इस बारे में एक घंटे चर्चा भी हुई थी । 

कल जैसे ही स्पीकर ने कहा कि वेतन भत्ते पर चर्चा बुधवार को होगी ये बात सुनते ही पृथला के विधायक टेकचंद शर्मा भड़क गए और सड़क में विधेयक की काँपी लहराने लगे । शर्मा ने कहा कि  जो बिल में प्रस्ताव है, अगर यही बढ़ोतरी होनी है तो हमें यह बढ़ोतरी नहीं चाहिए। उन्होंने सत्तापक्ष भाजपा सहित इनेलो और कांग्रेस विधायकों का समर्थन मांगा। जब उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट अनुसार बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया तो सभी विधायकों ने मेजें थपथपाकर उनका समर्थन किया।

प्रो. रामबिलास शर्मा भी विधायकों की हिमायत करते दिखे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, इस मामले में कमेटी सदस्य फिर-से स्पीकर से चर्चा करेंगे। उन्होंने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी का भी मुद्दा उठा दिया।

 टेकचंद शर्मा ने कहा,हमारी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। बेसहारा पशुओं पर भी सदन में 2 घंटे तक चर्चा हुई है, लेकिन सरकार ने तो हमें भी ‘बेसहारा’ कर दिया। क्लर्क के लिए भी कभी पांचवां, कभी छठा तो अब सातवां वेतन लागू हो जाएगा लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं।उन्होंने कहा, प्रोटोकॉल में हम मुख्य सचिव से ऊपर हैं, लेकिन सुविधाओं में नहीं। ‘बेसहारा’ पर चुटकी लेते हुए रामबिलास शर्मा ने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं- ‘वी आर मास्टर ऑफ हाउस।’

Tuesday, August 30, 2016

हरियाणा विधानसभा में कैप्टन अभिमन्यु ने करण दलाल को दिखाया आइना

हरियाणा विधानसभा में कैप्टन अभिमन्यु ने करण दलाल को दिखाया आइना


चंडीगढ़, 30 अगस्त- हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है की विधानसभा में विधायकों को तथ्य रखते हुए सिर्फ सच बोलना चाहिए लेकिन श्री करण दलाल सहित कांग्रेस के कुछ विधायक सदन में सिर्फ झूठ बोल रहे हैं जिससे सदन की मर्यादा से खिलवाड़ हो रहा है लेकिन हम यह खिलवाड़ नहीं होने देंगे और जो विधायक ऐसा करेगा उसके विरुद्ध विधानसभा के नियमों के मुताबिक़ कार्रवाई होगी। वित्त मंत्री ने कहा की सभी विधायकों को सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।

प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज की विधानसभा की कार्रवाई सम्पन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा की सदन में कुछ सदस्य मिथ्या आरोप लगाकर अपनी राजनीती को चमकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। गत दस वर्ष तक हरियाणा में शासन के दौरान कांग्रेस ने झूठ की राजनीती करते हुए सरकार चलाई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्वभाव अब भी वैसा ही है। अब कांग्रेस के विधायक विपक्ष में बैठकर विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं और सदन के साथ ही प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

 कांग्रेस के सदस्य आरोप लगाते हुए भूल जाते हैं कि विधानसभा मिथ्या आरोप लगाने की जगह नहीं है। कांग्रेस के विधायक करण दलाल ने कल सदन में मिथ्या आरोप लगाये थे। जब उनसे आरोपों पर सबूत मांगे गये तो उन्होंने शाम तक सबूत देने का दावा किया लेकिन वे लगाए गए आरोपों को साबित नही कर पाए उनके द्वारा मिथ्या आरोपों को लेकर और सदन में ठीक माहौल बनाए रखने के लिए भाजपा विधायक श्री ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा सदन में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखा गया। करण दलाल ने सदन में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की थी और इसी वजह से उनके विरूध यह प्रस्ताव लाया गया है। अब सदन की कमिटी इस पर फैसला करेगी। 
वित्त मंत्री ने कांग्रेस विधायक को नसीहत देते हुए कहा उन्हें बिना प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। जब वे बिना सबूतों के ऐसा करते हैं तो उनकी छवि धूमिल होती है। कैप्टन अभिमन्यु ने विधायक श्री दलाल को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें जिम्मेदारी की राजनीति करनी चाहिए जिससे लगातार धूमिल हो रही उनकी छवि ठीक हो सके।