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Saturday, January 21, 2017

जाट आंदोलन: DGP KP Singh ने दी क़ानून तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी

जाट आंदोलन: DGP KP Singh ने दी क़ानून तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी

चण्डीगढ़, 21 जनवरी- हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री के.पी. सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार हैं परंतु वही लोकतंत्र उस बात को कहने की सीमाएं भी आयत करता है और उस दायरे में रहकर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहनी चाहिए।

    पुलिस महानिदेशक ने आज यह जानकारी जींद में पत्रकारों द्वारा जाट आंदोलन के संबंध में पूछे प्रश्र के उत्तर में दी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि जो भी व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहेगा, उसका  स्वागत किया जाएगा और जो कोई भी व्यक्ति कानून की उल्लंघना करने की कोशिश करेगा उस पर कानून अपनी कठोरता दिखाएगा और कानून के तहत ही ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति तोडफोड में शामिल होगा और गैर-कानूनी कार्य करेगा, उस पर पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी।

    एक अन्य प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि वर्तमान में पुलिस बल की कोई कमी नहीं हैं और 7 हजार होमगार्डों को 26 जनवरी से हरियाणा पुलिस के साथ लगाया जा रहा है और राज्य के जिलों में भी पुलिस बल को पूरी तरह से उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग से और अधिकारियों के प्रयास से हमें पुलिस बल की आवश्यकता ही नहीं पडेंगी।


चण्डीगढ़, 21 जनवरी - हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से पब्लिसिटी एडवाइजर (ऑडियो एण्ड विजुअल) श्री जय भगवान मित्तल उर्फ रॉकी मित्तल की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।  रॉकी मित्तल को स्वर्ण जयंती समारोह में सरकार को सहयोग के लिए दी जाने वाली सेवाओं से भी हटा दिया गया है।
  
 पलवल के कई गांवों को मोदी के मंत्री का तोहफा, बोले गांव के विकास से होगा देश का विकास

पलवल के कई गांवों को मोदी के मंत्री का तोहफा, बोले गांव के विकास से होगा देश का विकास

पलवल 21 जनवरी।  केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव शेखपुर में शेखपुर से नंगला जकोपुर के सम्पर्क के सुधारीकरण के कार्य के शुभारंभ अवसर पर कहा कि पलवल जिला के खादर क्षेत्र के गांवों जिनमें शेखपुर,रजपुरा,बागपुर,माला फार्म में लगभग 147.50 लाख रूपए की लागत से सडक़ों के सुधारीकरण कार्य किया जाएगा। जिसमें शेखपुरा से नंगला जकोपुर के सम्र्पक मार्ग के सुधारीकरण कार्य 35.29 लाख रूपए की लागत से जिसकी लंबाई 2.38 किलोमीटर,माला सिहं फार्म से मोहन सिहं की ढानी तक 1.60 किलोमीटर तक 29.98 की लागत से,राजूपुरा से भोल्ला तक 2.12 किलोमीटर तक 32.15 लाख रूपए की लागत से,राजृपुरा से दोस्तपुर तक 1.92 किलोमीटर तक 34.97 लाख रूपए की लागत,मोहना बागपुर मार्ग से सुनहरी का नंगला तक 1 किलोमीटर 15.11 लाख रूपए की लागत से बनाई जाएगी। 


इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को व प्रदेश में मुख्यंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। शहरों व  गांवों में सडक़ों के सुधारीकरण का कार्य किया गया है। सभी सडक़ों को आधुनिक तकनीक से बढिया बनाया जाएगा। खादर क्षेत्र में 66 केवी सब स्टेशन बनने के बाद बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। 

मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला ने कहा कि पूर्व की सरकारों में खादर क्षेत्र की अनदेखी हुई है। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के चहुंमुखी विकास कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल की घोषणा के अंतर्गत 66 केवी सबस्टेशन को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही पॉवर हाऊस का कार्य शुरू हो जाएगा। खादर क्षेत्र में सडक़,बिजली,पानी,सहित अन्य समस्याओं को जडमूल से समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यो को गति दी जा रही है। 

इस अवसर पर जिला परिषद के उप प्रधान संतराम बैसला,पलवल पंचायत समिति के चेयरमैन प्रेमचन्द भारद्वाज,भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरपाल दीक्षित, पलवल मार्किट कमेटी के चेयरमैन रणबीर सिंह,पलवल निगरानी समिति के चेयरमैन मुकेश सिंगला,भाजपा के वरिष्ठ नेता नयनपाल रावत, गंगालाल गोयल,जय सिंह चौहान,सूरज पांडे सहित अन्य गणमान्य व पंच-सरपंच मौजूद थे।

इसअवसर पर पलवल के उपमण्डल अधिकारी(ना.)एस.के. चहल,खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा,हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल फरीदाबाद के कार्यकारी अभियंता रमेश देशवाल व कनिष्ठ अभियंता देवेन्द्र सहरावत सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 
जाट आंदोलन, सरकार एलर्ट, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द

जाट आंदोलन, सरकार एलर्ट, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द

Chandigarh 21 January 2017: 29 जनवरी से जाट आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं । सूत्रों की मानें तो सरकार पिछले साल फरवरी में जो कुछ हुआ था अब नहीं होंगे देगी । सरकार हर बड़ा कदम उठा आंदोलन को फेल करेगी ।

कल जाट नेता यशपाल मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 6 मांगों को लेकर जाट फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव अशोक बराला और पंजाब में समिति के अध्यक्ष करनैल सिंह भावड़ा भी मौजूद रहे। मलिक ने कहा कि जाट समुदाय 29 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा। 

जाट आंदोलन, खट्टर बोले शान्ति भंग करने वालों से निपट लेगी सरकार

जाट आंदोलन, खट्टर बोले शान्ति भंग करने वालों से निपट लेगी सरकार

चण्डीगढ़, 21 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग न लें, जिसमें राजनीति की जा रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में भाग लेने का कोई औचित्य नहीं हैं और शांति बनाए रखें।
    मुख्यमंत्री आज यहां गुरु गोबिंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव के लिए पूरे प्रदेश से आए हुए संत समाज के लोगों की बैठक के उपरांत पत्रकारों द्वारा जाट नेता यशपाल मलिक द्वारा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड में भाजपा बाहुल्य क्षेत्र में विरोध करने के संबंध में पूछे गए प्रश्र का उत्तर दे रहे थे।

    उन्होंने कहा कि किसी भी इस प्रकार के आंदोलन को राजनीतिक रुप से करने से एक प्रकार से निदंनीय विषय है और इसमें किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां तक जाट आरक्षण का विषय हैं, तो सरकार ने कानून पारित कर दिया है, चूंकि अब वह मामला कोर्ट में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यशपाल मलिक जहां तक परोक्ष व प्रत्यक्ष रुपए से आरक्षण के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो अच्छा नहीं हैं और उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए।

    जाट आंदोलन से निपटने के लिए पूछे गए प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि शांतिपूर्ण तरीके बात की जाएगी तो उसे किया जाएगा, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की शांति भंग करने का काम किया जाएगा तो सरकार उससे निपटेगी।
    प्रकाश सिंह कमेटी की सिफारिशों  के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि जो-जो भी कमेटी में सिफारिशें की गई हैं, यदि वे मानने लायक होगी और सरकार अपने अनुसार इस पर कार्यवाही करेगी। 
29 से शुरू होगा जाट आंदोलन, प्रदेश की सीमाएं सील की गईं, खट्टर बोले पिछले साल जैसा नहीं होने दूंगा

29 से शुरू होगा जाट आंदोलन, प्रदेश की सीमाएं सील की गईं, खट्टर बोले पिछले साल जैसा नहीं होने दूंगा

चंडीगढ़ 21 जनवरी: हरियाणा में जाट आंदोलन के ऐलान के बाद सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ लगती हरियाणा की सीमाओं को सील कर दिया गया है। आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले साल जैसी हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायेगी। कल प्रदेश के  मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में क्राइसेस काेआर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें किसी भी स्थिति से निपटने की कार्य योजना बनाई गई। गृह सचिव रामनिवास, डीजीपी डा. केपी सिंह और प्रकाश सिंह की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली कमेटी की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

 कल ही जाट आरक्षण संघर्ष  के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 मांगों को लेकर जाट फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव अशोक बराला और पंजाब में समिति के अध्यक्ष करनैल सिंह भावड़ा भी मौजूद रहे। मलिक ने कहा कि जाट समुदाय 29 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा। इस बार मुद्दे वहीं होंगे लेकिन जाटों का ज्यादा ध्यान हरियाणा के पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा को सत्ता में आने से रोकना होगा। कल प्रदेश के रोहतक में पुलिस अधिकारियों ने आंदोलन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी और रोहतक रेंज के आईजी नवदीप विर्क ने पुलिस लाइन में आंदोलन से निपटने की तैयारियों  का जायजा लिया।

Friday, January 20, 2017

गुंडागर्दी पर उतरे DC, कहा फ़ोर्स लगाकर खुले में शौंच करने वाले के डंडा कर दूंगा डंडा

गुंडागर्दी पर उतरे DC, कहा फ़ोर्स लगाकर खुले में शौंच करने वाले के डंडा कर दूंगा डंडा

चंडीगढ़/ मेवात 20 जनवरी: हरियाणा के मेवात में खुले शौंच का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है । एक दो दिन से खुले में शौंच जाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार यूनुस अलवी की मानें तो जिले में कई ऐसे ईंट के भट्ठे हैं जहाँ बाहरी मजदूर काम करते हैं वहाँ शौंचालय नहीं बनवाया गया है इसलिए जिला प्रशासन को थोड़ा समय देना था ताकि वहाँ शौंचालय बन जाते । अब एकाएक खुले में शौंच पर प्रतिबन्ध से हजारों मजदूर परेशान हैं उन्हें खुले में शौंच के लिए जाने पर सजा दी जा रही है । ईंट भट्ठे पर काम करने वालीं सैकड़ों महिलायें परेशान हैं कि आखिर वो अब कहाँ शौंच करें । इस मुद्दे पर वहां के उपयुक्त ने सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया है उसे पढ़ लोग हैरान हैं डीसी को गुंडा बताया जा रहा है । पढ़ें डीसी साहब  ने फेसबुक पर क्या लिखा है आप भी हैरान रह जाएंगे कुछ सोंचने पर मजबूर हो जायेंगे कि मनीराम सच में डीसी हैं या कोई गुंडा ,,उनके फेसबुक की एक पोस्ट आप तक ,,,


मेवात की जनता के नाम मेवात के उपायुक्त जनाब मणिरामन् राम का खुला सन्देश ।।
मेवातीयों आप क्यों सफ़ाई सुथराई की भी बात नहीं मानते हो यार । इस्लाम भी कहता है कि सफ़ाई पाक रहना आधा ईमान है । क्यों अच्छी बातें क़ुबूल करने मे भी आपको हया आती है कोई आपको सुधारना चाहता है तो कम से यार किसी की अच्छी बातों को तो मान लिया कीजिये। क्यों कलेक्टर साहब को मजबूर करते हैं आप ज़बरदस्ती के लिए ।
आप सभी मेवातीयों से गुज़ारिश है कि खुले मे शौच करने की लानत से मेवात को पाक कर दीजिए भाई ।
नीचे अब आप खुद पढ़ लीजिये माननीय कलेक्टर साहब का गुस्सा । जो यक़ीनन आपकी भलाई के लिए हैं।।।।
******
तीन गांव है : नाम जानकर क्या करेंगे ..... ....?
बस, समझ लीजिए......
बड़े लोगों के बडे़ गांव .... "नाम बडे़ और दर्शन छोटे" वाले.........
सरपंच तीनों ही भले है, जी-जान से मिशन ODF में लगे है, परन्तु विरोधी है कि मानते ही नहीं ।
लाख समझाने-बुझाने के बावजूद ये खुले में टट्टी करना बंद नहीं करेंगे। शौचालय होने के बावजूद खुले में टट्टी करने की मानसिक बीमारी।
सचमुच लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
इसलिए शनिवार सुबह मैं स्वयं पूरी पुलिस फोर्स लेकर इन गांवों पर धावा बोलने जा रहा हूँ । कोई रियायत नहीं होगी। समझाना-बुझाना बहुत हो चुका। अब, सीधी कार्यवाही होगी।
डंडा करेंगे .....डंडा.....
कोई तर्क नहीं.....कोई वितर्क नहीं .....सीधा डंडा......
सीधे-सादे शब्दों में, गुंडागर्दी समझ लीजिए।
इन तीन गांवों के लापरवाह व बेशर्म लोग सावधान हो जाएं ।
शनिवार को पूरी पुलिस फोर्स के साथ धावा बोलने आ रहा हूँ ।
जय हिंद !
जय भारत !!
सादर !
जिला प्रशासन, नूंह
हरियाणा
हाईकोर्ट ने कहा, जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुआ था गैंगरेप

हाईकोर्ट ने कहा, जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुआ था गैंगरेप

चंडीगढ़ 20 जनवरी: पिछले फरवरी में हरियाणा धू-धू कर जल रहा था सरकार और पुलिस आग रोकने में नाकाम रही थी इसी दौरान खबर आई कि आंदोलन के दौरान हरियाणा के मुरथल में गैंगरेप किया गया । महिलाओं को कारों से खींच खींच कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया । इन खबरों से हरियाणा के आग लगा रहे लोगों को शर्म सी महसूस हुई और आंदोलन की आग धीरे धीरे बुझती गई और पूरी तरह से अब भी नहीं बुझी है इसी महीने से फिर आंदोलन की चेतावनी दी गई है । कल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पिछले फरवरी में मुरथल में गैंगरेप की घटना हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है । कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि दुष्कर्म के आरोप निराधार नहीं हैं बस जरूरत है आरोपियों पर केस दर्ज करने की ।

जस्टिस एसएस सरों और जस्टिस दर्शन सिंह की पीठ की यह टिप्पणी हरियाणा सरकार के उस रुख के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें वह 10 महीने तक रेप की घटना से ही इनकार करती रही। इसी दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील सुमीत गोयल ने पीठ को बताया कि वह भी इस मामले की जांच शीर्ष एजेंसी से कराये जाने के खिलाफ नहीं हैं। पीठ ने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी मुरथल में रेप और अपहरण की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों का पता लगाने में हर संभव प्रयास करे।

पीठ ने कहा कि मामले के शुरू में ही हरियाणा सरकार के निष्कर्षों पर उसकी अपनी राय यही थी कि रेप की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन एसआईटी अपराधियों और पीड़ित लोगों का पता लगाने में नाकाम रही। इस दौरान पीठ ने गवाहों बाॅबी जोशी और राजकुमार के बयानों का भी जिक्र किया, जिन्होंने महिलाओं को कार से खींचकर खेतों में ले जाने की बात कही थी।

इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की गयी है। हाईकोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाते हुए इस मामले में ट्रायल कोर्ट को आरोप तय न करने के निर्देश दिए। यह रोक इस मामले की फरवरी के अंत में होने वाली अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। पीठ को खासतौर से एसआईटी द्वारा प्रयुक्त ‘डिलीट’ (हटाना) शब्द पर आपत्ति है। इससे ऐसा लगता है कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोप हटा दिए गये हैं, जबकि पीठ के सामने एसआईटी का रुख था कि रेप हुआ है।
29 जनवरी से फिर जाट आंदोलन, कोई तुम्हे मारने आये तो मार डालना? DGP KP Singh

29 जनवरी से फिर जाट आंदोलन, कोई तुम्हे मारने आये तो मार डालना? DGP KP Singh

नई दिल्ली/चंडीगढ़ 20 जनवरी । हरियाणा में फिर जाट आंदोलन की आहट ने  प्रदेश की पुलिस के होश उड़ा दिए हैं । पिछले साल फरवरी में जो बवाल हुआ वो दृश्य अब भी हरियाणा वाले  नहीं भूले हैं । फरवरी के बाद भी जाट आंदोलन की आशाएं थीं लेकिन उस समय केपी सिंह प्रदेश के नए डीजीपी बन चुके थे और उन्होंने आंदोलन के लिए तैयार जाट समुदाय के लोगों को अपने अंदाज में चेतावनी दी थी । ये बयान उनका विवादित बयान भले ही कहा जा रहा था लेकिन इस बयान से हरियाणा जलाने वालों में खौफ दिखा । ये बयान  जिसमे उन्होंने कहा था जो तुम्हे मारने आये उसे मार डालना और जो तुम्हारी माँ बहन की इज्जत पर हाँथ डाले या जो तुम्हारा घर या दुकान जलाने आये उसे मत छोड़ना । ( Agar koi kisi ghar ko jalata hai,jaan se maarne ki koshish krta h to kanoon 1 aam naagrik ko adhikar deta h ki wo uski jaan lele:Haryana DGP- ANI (@ANI_news) May 26, 2016 )

केपी सिंह के इन बयानों के बाद जाट समुदाय के लोगों ने उस समय कोई बवाल नहीं किया लेकिन अब समुदाय के लोग 29 जनवरी से आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं । वही केपी सिंह अब भी हरियाणा के डीजीपी हैं और कडा रवैया फिर अपना सकते हैं । सोशल मीडिया के कई ग्रुपों में कल से तरह तरह की पोस्टें डाल लोगों को आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है । सूत्रों की मानें तो जाट समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा पर दबाव डालने के लिए फिर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं ताकि हरियाणा और केंद्र की भाजपा सरकार डर जाए और उन्हें आरक्षण मिल जाये ।


 पिछले साल फरवरी में आंदोलन की लपटों से झुलस चुके प्रदेश में फिर वैसे हालात न दोहरा दिए जाएं, इसकी रोकथाम में सरकार जुट गई है। प्रशासन से जहां आंदोलन से निपटने की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है वहीं पुलिस कर्मियों को अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है।जवानों को दंगा निरोधक उपकरणों का अभ्यास कराया गया है, इसके अलावा दो दिन तक नारनौल स्थित फाइरिंग रेंज में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों ने विशेष ट्रेनिंग हासिल की है। इस दौरान जवानों को हथियारों को चलाने, रखरखाव व भीड़ से निपटने की जानकारी दी गई। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों व गुप्तचर विभाग को पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है।

जाट समाज के एक अलग गुट ने भी बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय की है और उन्होंने 29 जनवरी से पहले ही आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को देव काॅलोनी स्थित छोटूराम धर्मशाला में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष अशोक बल्हारा को राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि आसन गांव के सरपंच राजसिंह को समिति का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गांव जसिया से 29 जनवरी से शुरू किए जा रहे धरने को लेकर भी कार्यकारिणी ने चर्चा की। धरने को लेकर टीम बनाई गई हैं, जोकि गांव-गांव जाकर जाट आरक्षण को लेकर सरकार की पोल खोलेंगी और जसिया पहुंचने का आह्वान करेंगी। बैठक में देवेन्द्र, विकास मकडौली, रामकिशन सहित काफी संख्या में जाट समाज के लोगों ने शिरकत की।
बच्चों पर अपनी आकाक्षाओं का भार न लादें, ज्यादा भार लादने से डूब जाती है नाव, DGP KP Singh

बच्चों पर अपनी आकाक्षाओं का भार न लादें, ज्यादा भार लादने से डूब जाती है नाव, DGP KP Singh

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चंडीगढ़, 20 जनवरी- केवल पढऩा-लिखना ही शिक्षा नहीं है बल्कि सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक,मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। यह उद्गार हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने कल  करनाल जिले के मधुबन में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के नए भवन का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते व्यक्त किए।  स्कूल का नया भवन मात्र 19 माह में बनकर तैयार हुआ है और इस पर करीब 9 करोड़ की लागत आयी है।  
इस मौके पर डॉ० के.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने अपने संबोधन मे कहा कि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र ही नहीं हैं बल्कि जनता के साथ तालमेल स्थापित करने की मुहिम का हिस्सा भी है। पुलिसकर्मियों के बच्चों के साथ आस-पास के इलाके के बच्चे भी इन स्कूलों में उन्नत शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने बीएस संधू को स्कूलों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए साधुवाद दिया। बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों को संदेश देते हुए उन्होंने खलिल जिब्रान के कथन को याद करते हुए कहा कि बच्चे काल की धरोहर हैं। ये समुद्र की उस नौका की तरह हैं जो भार लादने पर डूब सकती और निगरानी न करने पर चट्टान से टकराकर नष्ट हो सकती है। बच्चों पर अपनी आकाक्षाओं का भार न लादें। उन पर निगरानी रखते हुए केवल मार्गदशक बने।  
लोकापर्ण समारोह में के.के. सिंधु, अध्यक्ष डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन एवं डीजी पुलिस परिसर मधुबन ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए प्रोफेसर सोलंकी का जीवन परिचय कराया। स्कूल की प्राचार्य अनिता गौतम ने धन्यवाद किया। 

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक राय, पुलिस महानिरीक्षक नवदीप सिंह विर्क, श्रीकांत जाधव, अनिल कुमार राव, डा. सुमन मंजरी, सुभाष यादव, पुलिस उप महानिरीक्षक शिबास कबिराज व करनाल के उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़, पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा, एसडीएम योगश कुमार, डीएवी के क्षेत्रीय निदेशक डा. विकास कोहली सहित अनके पुलिस अधिकारी,अभिभावकगण भी उपस्थित रहे। 

अभिनेता आमिर खान करेंगे हरियाणा की एक करोड़ इनामी दंगल का उद्घाटन

अभिनेता आमिर खान करेंगे हरियाणा की एक करोड़ इनामी दंगल का उद्घाटन

चण्डीगढ़, 20 जनवरी- हरियाणा में परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगामी 21 मार्च से 23 मार्च, 2017 के बीच अम्बाला मेें स्वर्ण जयंती भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। इस अवसर पर जानेमाने फिल्म अभिनेता और दंगल फिल्म के निदेशक श्री आमीर खान को भी उदघाटन अवसर पर आमंत्रित किया जाएगा।
यह जानकारी आज कल शाम  मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह समिति की बैठक में दी गई। बैठक में  फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2017 माह के दौरान आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई।

श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार के सभी स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों में राज्य के लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और राज्य सरकार चाहती है कि हरियाणा के स्वर्ण जयंती समारोह में राज्य की 2.5 करोड़ जनता भागीदारी करे। इसके लिए राज्य केे सभी जिलों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोरंजन के अलावा, ऑडियो-विजुअल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न नये कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों तथा राज्य के महान इतिहास और संस्कृति को भी दर्शाया जाना चाहिए।

मुुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि वे राज्य के सभी अनाथालयों में रह रहे बच्चों के लिए फरीदाबाद के सूरज कुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के भ्रमण की व्यवस्था करें ताकि वे प्रसन्न महसूस कर सकें। बैठक मेें बताया गया कि आगामी 13 फरवरी, 2017 को चण्डीगढ़ में स्वर्ण जयंती व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के विभिन्न व्यापार एसोसिएशनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे।

बैठक में बताया गया कि आगामी मार्च माह में हरियाणा के सभी जिलों में चेतना नुक्कड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस माह के दौरान राज्य के 6500 गांवों में से 2000 गांवों में से यात्रा गुजरेगी और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज की विभिन्न बुराइयों के विरूद्ध जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा, वर्तमान राज्य सरकार की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए 100 नुक्कड़ टोलियों का चयन किया गया है। इसी प्रकार, यह यात्रा राज्य के शेष गांवों में चरणबद्ध तरीके से गुजरेगी।
मुख्यमंत्री ने आगामी तीन माह के दौरान आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की और उनके सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए।
बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा० के के खण्डेलवाल और विभागों के प्रशासनिक सचिव भी उपस्थित थे।

Thursday, January 19, 2017

 निजी तकनीकी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब छात्रों की 50% फीस सरकार देगी, खट्टर

निजी तकनीकी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब छात्रों की 50% फीस सरकार देगी, खट्टर

चण्डीगढ, 19 जनवरी- हरियाणा में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और इनके पाठयक्रमों को उद्योगों की मांग के समतुल्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में स्थापित किए जा रहे नए बहुतकनीकी संस्थानों को अग्रणी औद्योगिक घरानों के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि में संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्कतानुसार शिक्षित करना और उन्हें शतप्रतिशत रोजगार मिलना सुनिश्चित होगा। 

इसके अतिरिक्त, अपनी पसंद के निजी तकनीकी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक मेधावी गरीब विद्यार्थियों के लिए एक नई योजना भी तैयार की जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी जबकि शेष राशि संस्थान द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व के तौर पर दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री श्री मनोहर  लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई तकनीकी शिक्षा विभाग की एक बैठक में ऐसे अनेक निर्णय लिए गए। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बहुतकनीकी संस्थानों के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्टाफ भी स्वीकृत किया जाएगा। 
श्री मनोहर लाल ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिष्ठिïत औद्योगिक घरानों को समितियां बनाकर इन बहुतकनीकी संस्थानों को संचालित करने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां राज्य सरकार इन संस्थानों के लिए आधारभूत संरचना एवं भवन उपलब्ध करवाएगी वहीं इनका संचालन इन समितियों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति का अध्यक्ष औद्योगिक घराने से होगा और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला परिषदों के प्रधानों को इनका सदस्य बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन बहुतकनीकी संस्थानों को आवश्यकतानुसार सहायतानुदान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। 
राज्य में 13 नए बहुतकनीकी संस्थान निर्माणाधीन हैं जिनमें से छ: को राज्य सरकार द्वारा और शेष सात को ऐसी समितियों द्वारा संचालित किया जाएगा। समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले इन सात बहुतकनीकी संस्थानों में राजकीय बहुतकनीकी इन्द्री एवं राजकीय बहुतकनीकी मलाब(नूह), राजकीय बहुतकनीकी मंडकौला जिला पलवल, राजकीय बहुतकनीकी झप्पड़ जिला भिवानी, राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर जिला पंचकूला, राजकीय बहुतकनीकी धामलावास जिला रेवाड़ी और राजकीय बहुतकनीकी सैक्टर-26 पंचकूला शामिल हैं। 

मुख्यमंत्री ने विभाग को अपनी पसंद के निजी तकनीकी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक नई योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों को निजी तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार द्वारा सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करने के मानदंड भी तैयार करने को कहा गया। जहां राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी वहीं शेष राशि निजी संस्थानों द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व के तौर पर दी जाएगी। 
प्रदेश में 28 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान संचालित हैं तथा 10 नए बहुतकनीकी संस्थान निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, चार सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान हैं और दो नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें चौधरी रणबीर सिंह राज्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलानी केशो, जिला झज्जर और राव बीरेन्द्र सिंह राज्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जैनाबाद, जिला रेवाड़ी शामिल हैं। 
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.राघवेन्द्रा राव, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री अनिल मलिक तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी उपस्थित थे।
देश की आत्मा हैं युवा, कविता जैन

देश की आत्मा हैं युवा, कविता जैन

Haryana Minister Kavita Jain News
चण्डीगढ़, 19 जनवरी- हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय, महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसपंर्क एवं भाषा विभाग मंत्री कविता जैन ने कहा है कि युवा देश की आत्मा हैं, यदि वह अपनी ताकत का अहसास करें तो अपनी गर्जना से देश की दिशा एवं दशा बदल सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि लोकतंत्र में वह मतदान दिवस तक सीमित न रहें, अपितु लोकतंत्र को सशक्त बनाने में नियमित तौर पर अपनी भागीदारी को बढाएं।
श्रीमती जैन ने यह बात आज एमआईटी पुणे में तीन दिवसीय भारतीय छात्र संसद के अंतिम दिन के समापन सत्र में कही। इस मौके पर योग ऋषि बाबा रामदेव ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन को आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित भी किया। 

इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए मंत्री कविता जैन ने कहा कि भारतीय राजनीति नए दौर में हैं, जहां 60 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा है। हमे देश को अंदरूनी और वैश्विक स्तर पर बेहतर बनाने के लिए उस युवा विचारधारा को अपनी ताकत लगाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं के राजनीति को प्राथमिकता नहीं देने की सोच में बदलाव लाते हुए उन्हें यह समझाना होगा कि उनके सपनों के भारत का निर्माण तभी संभव है, जब उनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी। उन्होंने पूर्व चुनावों तक युवाओं की बेरूखी से सबक लेते हुए आगे युवाओं को लोकतंत्र में मतदान दिवस तक सीमित नहीं रहने का आह्वान किया। जैन ने कहा कि युवा लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनें। केवल चुनाव ही नहीं, अपितु इससे पूर्व तथा इसके बाद भी अपनी सक्रियता दिखाएं, तभी जाकर राजनीति में आवश्यक बदलाव लाए जा सकेंगे।

श्रीमती जैन ने कहा कि राजनीति असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। युवाओं की बेरूखी के कारण युवाओं से जुडी नीतियों में खामियां रहती हैं, जिसमें बदलाव के लिए युवा आंदोलन की राह पकडता है, जबकि युवाओं को चाहिए कि वह राजनीति के अंदर खुद को साबित करें तथा उस मुकाम को छुएं, जहां वह न केवल युवा नीति, अपितु देश के समग्र विकास की नीति में नई सोच का समावेश करें। उन्होंने राजनीतिक दलों में युवा विंग के माध्यम से युवाओं को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया, ताकि भविष्य में राजनीतिक दल उनके अंदर अपनी उम्मीद और संभावनाएं तलाशें। इसके लिए न केवल सरकारी स्तर पर अपितु राजनीतिक दलों के स्तर पर युवाओं को सक्रिय नागरिकता का पाठ पढाने की जरूरत है। 
इस अवसर पर कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष डीएच शंकरामूर्ति, आध्यात्मिक वक्ता स्वामी रामदेव, प्रेरक वक्ता शिव खेडा, भारतीय छात्र संसद के संस्थापक एवं संयोजक राहुल वी करड मौजूद रहे।  
आंदोलन के लिए तैयार हो रहें हैं जाट, बंदूकों की नालें साफ़ करने लगी पुलिस

आंदोलन के लिए तैयार हो रहें हैं जाट, बंदूकों की नालें साफ़ करने लगी पुलिस

पिछले जाट आंदोलन के दौरान की तस्वीर 
चंडीगढ़ 19 जनवरी: पिछले साल फरवरी में हरियाणा में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा और सूत्रों की मानें तो जाट आंदोलन की आग अभी बुझी नहीं है कहीं न कहीं ये चिंगारी शोले का रूप लेने के लिए तैयार हो रही है । सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर टकराते भी दिख रहे हैं । कल वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का हुड्डा पिता पुत्र पर ज़ुबानी हमले से काफी कुछ पता चल जाता है । हरियाणा में जाट समुदाय  ने अपनी मांगों को लेकर  दोबारा आंदोलन करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है । प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कल कड़कती ठंढ में  हिसार की पुलिस लाइन एरिया में पुलिस  कर्मियों द्वारा की गई मॉक ड्रिल की गई । मॉक ड्रिल में संभावित आंदोलन से निपटने के तरीके बताये गए ।

माना जा रहा है कि पुलिस ने जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर यह ड्रिल की है। हालांकि पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। एसपी राजेंद्र मीणा ने मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। इसके तहत हिसार के बरवाला रोड स्थित नयी पुलिस लाइन में आपातकालीन परिस्थितियों, दंगों से निपटने व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला हिसार के प्रत्येक थानों की 25 प्रतिशत नफरी के पुलिस जवानों की मॉक ड्रिल करवाई गई। इसमें तमाम पुलिस थानों के जवानों ने भाग लिया। खुद एसपी राजेंद्र मीणा ने भी ड्रिल प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों को दंगे, पथराव, भीड़भाड़ की स्थिति से निपटने, सहनशीलता बनाये रखने तथा इकट्ठा रहकर काम करने जैसी स्थिति के बारे में वाकिफ करवाया गया और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बता दें कि जाटों ने प्रदेश में एक बार फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दे रखी है। इसको लेकर जाट समुदाय बैठकें भी कर रहा है। रोहतक के जसिया से आंदोलन धरने शुरू किए जाने का निर्णय लिया है। 29 जनवरी से प्रदेश के 19 जिलों में धरने-प्रदर्शन शुरू करने का भी ऐलान किया हुआ है।

Wednesday, January 18, 2017

बाबा रामदेव पर मेहरबान हुए खट्टर, पतंजलि को मिली 53 हजार एकड़ जमीन

बाबा रामदेव पर मेहरबान हुए खट्टर, पतंजलि को मिली 53 हजार एकड़ जमीन

चंडीगढ़, 18 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वातावरण एवं जैव विविधता के अनुकूल मोरनी की पहाडिय़ों में अपनी तरह का दुनिया का पहला वल्र्ड हर्बल फॉरेस्ट विकसित किया जाएगा। इस संबंध में आज हरियाणा सरकार, वन विभाग तथा पतंजलि अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए।

    हरियाणा सरकार की ओर से वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आर आर जोवल तथा पतंजलि अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इसके निर्माण से प्रदेश में मेडिकल ट्यूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू, स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री श्री अनिल विज, वन मंत्री राव नरबीर सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री कर्णदेव काम्बोज, विधायक लतिका शर्मा, वन विभाग की प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. अमरिन्द्र कौर सहित अनेक वरिष्ठï अधिकारी मौजूद थे।

    इस दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्बल फॉरेस्ट दुनियाभर के आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर्स एवं वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्घ होगा, जहां वे भ्रमण कर औषधीय पौधों की जानकारी प्राप्त कर अनुसंधान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मोरनी क्षेत्र की पूरी भूमि यथावत संबंधित लोगों या वन विभाग के स्वामीत्व एवं अधिकार क्षेत्र में रहेगी। इस भूमि पर वर्तमान में लगे पौधों के संरक्षण के साथ-साथ देश में पाये जाने वाले करीब 25 हजार औषधीय पेड़ों, पौधों, लताओं तथा हर्बस को लगाया जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न पौधों को लगाने के लिए वन को विभिन्न क्षेत्रों (क्लस्टर) में विभाजित किया जाएगा। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 53 हजार एकड़ भूमि पर विकसित किये जा रहे इस फॉरेस्ट के लिए पतंजलि अनुसंधान संस्थान नि:शुल्क परामर्शदाता के तौर पर कार्य करेगा। इसके लिए वे पौधों की पहचान, पौधारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव तथा वैज्ञानिक सहायता प्राप्त करवाएगा। इसके उपरान्त पतंजलि अनुसंधान संस्थान की सहायता से वन विभाग द्वारा वनस्पति एवं वासस्थल का नक्शा बनाने, पौधों की प्रजातियां की सूची बनाने, क्षेत्रवार मिट्टïी परीक्षण करना, मॉडल तैयार करना तथा खरपतवार को नष्टï करने की प्रक्रियाओं पर कार्य योजना तैयार की जाएगी।

    इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वे इस फॉरेस्ट से कोई आर्थिक या व्यवसायिक लाभ नही लेंगे बल्कि उनका उद्देश्य समाज सेवा के लिए उनके द्वारा बनाये गये पौधों के विश्वकोश को धरातल पर उतारना है। उन्होंने कहा कि वे वर्तमान स्थिति में पड़े सामान्य जंगल को विशेष जंगल बनाने का प्रयास करेंगे। आपके प्रदेश में विकसित किया जा रहा यह फॉरेस्ट दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट होगा। इस फॉरेस्ट को सही दिशा और दशा प्रदान करने के लिए उनके वैज्ञानिकों की टीम का पूरा सहयोग दिया जाएगा ताकि इस परियोजना में कोई कमी न रहे।
    आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा फॉरेस्ट क्षेत्र में बनाये जाने वाले अन्तर्राष्टï्रीय स्तर के हर्बल प्रदर्शन केन्द्र में वे पूरा सहयोग देंगे, जिसमें देश में पायी जाने वाली अधिकतर किस्मों के पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके अलावा पतंजलि अनुसंधान केन्द्र खाली जगहों पर औषधीय पौधों को लगाने, खरपतवार को साफ करने तथा चिकित्सा अनुसंधान के लिए आने वाले वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों के लिए समुचित माहौल तैयार करने में भी सहयोग देंगे। लोगों की सुविधा के लिए फॉरेस्ट में एक चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित करने का विचार है, जहां लोगों का प्राकृतिक तरीकों से उपचार किया जाएगा।
खून की होली खेलने वाले हुड्डा हैं जाट आंदोलन में 30 युवाओं की हत्या के जिम्मेदार, वित्त मंत्री

खून की होली खेलने वाले हुड्डा हैं जाट आंदोलन में 30 युवाओं की हत्या के जिम्मेदार, वित्त मंत्री

चंडीगढ़, 18 जनवरी- हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डïा द्वारा गत वर्ष जाट आरक्षण की आड़ में प्रदेश में भाईचारा खराब करना उनकी राजनीतिक हार व बौखलाहट को प्रमाणित करता है। जैसा कि हाल ही में उन्होंने प्रैस में ब्यान दिया कि रोहतक जलने का मलाल नहीं बल्कि रोहतक की हार का उन्हें मलाल है। उन्होंने कहा कि यह बयान श्री हुड्डïा चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। 
    कैप्टन अभिमन्यु आज यहां पत्रकारों से बात चीत कर रहे थे। गत दिनों सांसद श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डïा द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ खट्टïर पट्टïर कहां से आ गए उनको उसी के बिल में बाड़ कर ढ़क्कन लगा देंगे की भाषा एक धृतराष्टï्र वाली कौरवी संस्कृति को दर्शाती है और  हरियाणा के हस्तिनापुर को विभाजित करती है। उन्होंने कहा कि यह एक पिता द्वारा दिए गए संस्कार को भी परिभाषित करती है। 

    उन्होंने कहा कि पहले भी महम कांड से लेकर कंडेला कांड तक अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों के साथ खून की होली खेली और जाट आरक्षण के दौरान भी 30 युवाओं की मृत्यु का जिम्मेवार भी यही नेता है। उन्होंने कहा कि रोहतक में उनके घर, मंदिर, स्कूल व प्रैस जलाने का कार्य तीन दिन तक अपने राजनीतिक आकांओं के ईशारे पर भीड़ की आड़ में ऐसे लोग करते रहे जिनका जाट आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि जब नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई है तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डïा को दर्द हो रहा है क्यों महम कांड में नामजद एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। जाट आरक्षण के दौरान शहीद हुए सुनील श्योराण के समय भी क्या कांग्रेस सरकार ने धरने पर बैठे व्यक्तियों के विरूद्घ नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी यहां तक की सरकारी सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई उनकी सम्पत्तियों से करवाने के लिए आयोग का गठन क्या पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था? 
    एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि जाट आरक्षण के  दौरान उनके मकान के जलने की एवज में मुआवजा उन्हें मिलेगा उनके परिवार ने इस राशि को समाज के सहयोग के लिए दान देने का संकल्प लिया है। बैंकों से इस मुआवजा राशि पर अगर ब्याज मिलेगा तो वह भी समाज सहयोग में लगाया जाएगा। 
जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे सालाना  20 लाख रुपये का कारोबार करने वाले

जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे सालाना 20 लाख रुपये का कारोबार करने वाले

चंडीगढ़, 18 जनवरी- हरियाणा के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि देश में ‘एक राष्ट्र एक कर’ प्रणाली लागू होने से राज्यों व केंद्र के बीच कर व्यवस्था के सरलीकरण की दिशा में जीएसटी एक क्रांतिकारी पहल है। 
     यह जानकारी कैप्टन अभिमन्यु ने आज एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पहली जुलाई, 2017 से लागू करने की अधिकांश राज्यों ने सहमति प्रदान की है।
    उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 की प्रथम त्रिमाही में मूल्य संर्वधन करों की प्राप्तियां का राज्य अपने-अपने बजट में समायोजित करेंगे और दूसरी त्रिमाही अर्थात 1 जुलाई, 2017 से सभी राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं से बिल पारित करवाएंगे। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार 16 सितम्बर के बाद नए करों के लिए संशोधन लागू नहीं किया जा सकता।

    उन्होंने कहा कि जीएसटी के प्रावधानों के तहत 20 लाख रुपये तक का वार्षिक कारोबर करने वाले व्यापारियों को बाहर रखा गया है, जबकि 20 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये  तक के कारोबरियों का मूल्याकंन करने के लिए 90 प्रतिशत राज्यों के अधिकारी तथा 10 प्रतिशत केन्द्र सरकारी अधिकृत होंगे और एक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक फर्म का मूल्यांकन कर सकेगा। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर की वार्षिक कारोबार करने वाले फर्मों के लिए राज्य व केन्द्र सरकार के अधिकारी 50-50 के अनुपात में मूल्यांकन करेंगे। ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से पारदर्शिता भी बनी रहेगी। 

     जीएसटी में पांच प्रतिशत,12,18 व 27 प्रतिशत के चार सलैब रखे गए है। अवगुण एवं विलासिता वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त 45 से 55 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर लगेगा तथा इससे पांच वर्षों तक केन्द्र राज्यों को जीएसटी की एवज में होने वाले राजस्व नुकसान की प्रतिपूर्ति करेगा और राज्य हर वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते है। उन्होंने बताया कि केवल वस्तुओं के उत्पत्ति के स्थान के मामले में अपील करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास होगा।       
एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि 86 प्रतिशत से अधिक डीलर 1.5 करोड़ रुपये के कारोबारी है जबकि 14 प्रतिशत डेढ़ करोड़ रुपये से ऊपर है। 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का एक क्रांतिकारी अभियान शुरू किया है। वहीं 500 व 1000 रुपए की पुरानी करंसी के बंद होने से कालेधन, भ्रष्टाचार व नकली मुद्रा के परिचालन पर रोक लगी है। जिससे भारत न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी मजबूत होगा।      
हरियाणा में 1000 करोड़ के हवाला रैकेट के भंडाफोड़ से सनसनी, बैंको से मिल खेला गया खेल

हरियाणा में 1000 करोड़ के हवाला रैकेट के भंडाफोड़ से सनसनी, बैंको से मिल खेला गया खेल

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद जिस तरह लोगों ने देश की बैंकों से मिलकर कालेधन को सफ़ेद किया और सोंचा था बच जायेंगे लेकिन अब उनके बचने के चांस बहुत कम दिख रहे हैं । फरीदाबाद के कई बड़े उद्योगों के कर्मचारियों को कई कई महीने का वेतन अडवांश देकर कालेधन को सफ़ेद किया गया था अब ऐसे उद्योगपति भी आयकर विभाग के निशाने पर हैं । ताजा जानकारी के मुताबिक़ प्रदेश में बड़ा हवाला रैकेट पकड़ा गया है । इस रैकेट ने लगभग एक हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का कालाधन सफ़ेद किया था ।

ये गोरखधंधा हरियाणा के चरखी दादरी से चल रहा था । जानकारी के मुताबिक़ इस गोरखधंधे में कई बैंक वाले भी शामिल थे जिन बैंकों में फर्जी खातों के माध्यम से ये काला कारोबार किया गया । आयकर विभाग ने हवाला के एक एंट्री आपरेटर समेत कालाधन सफ़ेद करने वाले डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा है । कई बैंकों के अधिकारी शक के घेरे में हैं ।

ये कारोबार  नोटबंदी के बाद देश का सबसे संसनीखोज मामला साबित हो सकता है । आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई टैक्स चोरों ने अलग अलग तरीकों से यहाँ अपने पैसे छुपाने का प्रयास किया था यहाँ तक कि इन टैक्स चोरों ने अपने कर्मचारियों के खातों में 10 हजार से लेकर 40 हजार तक जमा करवा दिया था । अब इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के जिम्मे किया जाने वाला है जिसके बाद कई काले कारोबारियों की पोल खुल सकती है । 

Tuesday, January 17, 2017

हरियाणा के गरीबों को मिलने वाले गेंहूँ को ब्लैक में बेंच ले रहें हैं बेईमान, ढोंग में व्यस्त है सरकार

हरियाणा के गरीबों को मिलने वाले गेंहूँ को ब्लैक में बेंच ले रहें हैं बेईमान, ढोंग में व्यस्त है सरकार

तस्वीर एक दिन पहले मेवात की है, फरीदाबाद की तस्वीर अभी तक नहीं मिल सकी है मिलते ही अपडेट हो जाएगी 
चंडीगढ़/ फरीदाबाद 17 जनवरी: हरियाणा में गरीबों को मिलने वाले सस्ते दाम पर गेंहूँ की कालाबाजारी जारी है । एक दिन पहले मेवात में एक मामला आया था तो आज फरीदाबाद के बल्लबगढ़ से भी एक ऐसा ही मामला आ रहा है ।  खट्टर सरकार अभी तक अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने में, गीता जयन्ती और अन्य तरह के प्रोग्राम में व्यस्त है । कागजी बयान आते हैं कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिया लेकिन हकीकत कुछ और है । आज का  मामला बल्लभगढ़ शहर का है जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सरकारी डिपार्टमेंट के खतरों से प्लास्टिक के कट्टे में भरे जा रहे गेहूं का छापा मारकर पकड़ लिया लेकिन गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया.  पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि यह गेहूं कहां से आया और इसे कहां पर ले जाया जा रहा था. फिलहाल पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी की शिकायत पर इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

 दरअसल आज शाम अग्रसेन चौकी इंचार्ज सतनारायण को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी में भरे सरकारी गेहू को कुछ लोग प्लास्टिक के सफेद कट्टो मैं भर रहे हैं. यह गेहूं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के हिस्से का है. सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी टीम के साथ वहां छापेमारी की. पुलिस को देख कर आरोपी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए ।

पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच की तो उसमें काफी खाली करते ऐसे पाए गए जो भारतीय खाद्य निगम के थे तथा बाकी कट्ट में भरा गेहूं भारतीय खाद्य निगम का ही था. पुलिस ने मौके पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर अनीता द्विवेदी कथा भाग सिंह को मौके पर बुलवा लिया. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भी इस गेहू की पुष्टि सरकारी गेहूं के रुप में की. विभाग के इंस्पेक्टर अनीता द्विवेदी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कालाबाजारी करने का केस दर्ज कर लिया है. अनीता कि मानो तो पुलिस ने उन्हें सूचना दी थी कि सरकारी गेहू पकड़ा गया है. पुलिस की सूचना पर हो नॉलेज आज की तो यह गए हो सरकारी पाया गया और उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया ।



नोटबंदी, कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तंवर ने कहा तख्तापलट कर देंगे

नोटबंदी, कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तंवर ने कहा तख्तापलट कर देंगे

चंडीगढ़,17 जनवरी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने प्रदेश की जनता से बुधवार 18 जनवरी को चंडीगढ़ स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के घेराव में शामिल होने का आह्वान किया है। यहां जारी एक बयान में डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के 70 दिन पूरे होने के बावजूद लोगों की परेशानी कम न होने के विरोध स्वरूप प्रदेशभर में आंदोलन का ऐलान किया है। डॉ. तंवर ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय के घेराव का फैसला 15 जनवरी को चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक में लिया गया। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया कि नोटबंदी के साथ भाजपा की जनविरोधी नीतियों के विरोध में ब्लॉक व विधानसभा क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलाकर कांग्रेस जनता  के बीच जाकर सहयोग मांगेगी। 

               उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का निर्णय लेकर पूरे देश को परेशानी में डाल दिया है। नोटबंदी के 70 दिन पूरे होने के बावजूद अभी तक बंैकों में उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यही हालात एटीएम मशीनों के बाहर हैं। देश के धन्नासेठों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया है। नोटबंदी के चलते आम लोग, गरीब, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सभी वर्ग बुरी तरह से हलकान हुए हैं। इसका लाभ केवल चंद धनकुबेरों को हुआ है जिनका कालाधन बैंक अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से सफेद में तबदील कर दिया गया। नोटबंदी से लोगों के कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गरीब लोगों का रोजगार छिन गया है। गृहणियों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने यह साबित कर दिया है वह पूंजीपतियों की मददगार है और यही कारण है कि उसने बैंकों में व्यापारियों के करंट खातों के लिए 1 लाख रुपए तक निकालने की छूट दी है जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सेविंग के अकाउंट में अभी तक भी महज 24 हजार रुपए साप्ताहिक भर की लिमिट को जारी रखा है।

                  कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भी आम जनता को हो रही परेशानी को और बढ़ाने में जुटी हुई है। पूरे देश में नोटबंदी के बाद करीब 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी के शिकार हो गए हैं। डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में भी भाजपा सरकार बने करीब ढाई साल हो गए हैं मगर इस अवधि में सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आम आदमी को राहत मिली हो। 
           उन्होंने प्रदेश की जनता से ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से ही जनविरोधी सरकार का तख्ता पलट किया जा सकता है इसलिए इस आंदोलन में सभी की भागीदारी मजबूती के साथ जरूरी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं व लोगों से आह्वान किया कि वे इस जनांदोलन में अपनी पूरी भागेदारी निभाते हुए चंडीगढ़ पहुंचे।
हरियाणा की मनोहर योजना पर भड़के हुड्डा

हरियाणा की मनोहर योजना पर भड़के हुड्डा

चंडीगढ़़, 17 जनवरी- हरियाणा के अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा  कल मनोहर ज्योति के नाम से एक योजना की घोषणा की थी जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा है । हुड्डा ने कहा है कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि सिटिंग सीएम के नाम पर कोई योजना लागू की गई हो । उन्होंने खट्टर सरकार से सवाल किया है कि मनोहर शब्द का अर्थ बताएं और बताएं ये इस योजना का नाम मनोहर ज्योंति योजना क्यू रखा गया । हुड्डा ने कहा कि ये सरकार लोगों का ध्यान इधर उधर कर रही है, कोई काम काज नहीं हो रहा है । 

मालुम हो कि  कल प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने मनोहर ज्योंति योजना के माध्यम से एक परियोजना का एलान किया था जिसे  स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में 21 हजार सौर प्रकाश प्रणालियां स्थापित करने के लिए केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से 23.65 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति मिल चुकी है। 

 यह जानकारी देते हुए विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि  केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों को 3050 सोलर पम्प उपलब्ध करवाने के लिए 45.89 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है। सोलर पम्प लगवाने के लिए किसानों को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। 
      उन्होंने बताया कि गत वर्ष  गुरुग्राम में हुए हरियाणा ग्लोबल इनवेस्ट्र्स समिट के दौरान ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा सौर ऊर्जा नीति-2016 का विमोचन किया गया था। इस अवसर पर 42 निवेशकों  द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में 927.13 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, हाल ही में सम्पन्न हुए प्रवासी हरियाणा दिवस के अवसर पर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 
     प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भवन श्रेणियों में सोलर पावर प्लांट लगाना  अनिवार्य किया गया है। छतों के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरियाणा को राष्टï्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि छतों के ऊपर सौर पावर प्लांट लगाने के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को निर्यात किया जा सकता है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा एक साल के भीतर उपयोग किया जा सकता है। 

 उन्होंने बताया कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी और अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए  पावर ऑडिट करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, प्रदेश में स्थित केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या प्रतिष्ठïानों तथा औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों के 30 किलोवाट या इससे ऊपर के कनैक्टिड लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए एलईडी लैम्प या ट्यूब लाइट या ऊर्जा कुशल लाइटों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। 
    उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी सरकारी  या सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र या बोर्डों और स्वायत्त निकायों द्वारा नए सोडियम वाष्प लैम्प की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है।  उन्होंने बताया कि 100 किलोवाट कनैक्टिड लोड या 120 केवी अनुबंध मॉग से अधिक क्षमता की विभिन्न श्रेणियों की व्यावसायिक इमारतों में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ई.सी.बी.सी.) को अनिवार्य कर दिया गया है। 

    प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों के अनुसूचित जाति से सम्बन्धित 22 गांवों में 480.15 लाख रुपये की लागत से 160 किलोवाट क्षमता की 120 सौर पथ प्रकाश प्रणालियां लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न गांवों में 346.25 लाख रुपये की लागत से 2500 एलईडी सौर पथ प्रकाश प्रणालियां स्थापित की गई है। 
      उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 441.06 लाख रुपये की लागत से 69 ऑफ ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, बायोमास सह-उत्पादन से बिजली पैदा करने के लिए करनाल, अंबाला व पलवल में 73.46 करोड़ रुपये की लागत से  चार परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। 
    उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 1,35,000 एलपीडी क्षमता की 42 सौर जलतापन प्रणालियों पर 6 लाख 26 हजार रुपये का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा, 21 लाख रुपये की लागत से 350 डिश टाइप सौर कुकर लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं।