Showing posts with label Haryana News. Show all posts
Showing posts with label Haryana News. Show all posts

Wednesday, July 26, 2017

 कारगिल विजय,  विश्व को संदेश, भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका बुरा हाल होगा

कारगिल विजय, विश्व को संदेश, भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका बुरा हाल होगा

चंडीगढ़, 26 जुलाई- कारगिल विजय पूरे विश्व को यह संदेश है कि भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया लेकिन भारत पर आक्रमण हुआ है तो हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन को मिट्टी में मिलाया है। 
ये उदगार हरियाणा के राज्यपाल प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी ने आज कारगिल विजय दिवस पर आयोजित समारोह में अपने सम्बोधन में कही। समारोह का आयोजन जम्मू-कश्मीर स्टडी सेंटर द्वारा स्थानीय डी.ए.वी. कॉलेज, सैक्टर-10 के सभागार में किया गया था। 
इससे पहले राज्यपाल ने शहीद मेजर संदीप सागर, मेजर राजीव संधू, मेजर नवनीत वत्स और कैप्टन तुषार महाजन के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंन डी.ए.वी. कॉलेज में स्थापित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयंत थापर, लफ्टिनेंट राजीव संधू और मेजर संदीप सिंह की प्रतिमाएओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।
राज्यपाल ने आगे कहा कि भारत ने विश्व को शांति व मानवता का पाठ पढाया है। हमने किसी पर सैन्य आक्रमण नहीं किया। यही नहीं हमने तो युद्ध में जीते क्षेत्र का भी कभी अपने अधीन नहीं किया। भगवान श्रीराम ने लंका को जीतकर भी विभीषण को दे दिया था। आधुनिक युग में 1971 में हमने बांग्लादेश को जीतकर भी शेख मुजीबुर्रहमान को दे दिया।

कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए और उनके परिवारों के प्रति नतमस्तक होते हुए राज्यपाल ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि हम इस विजय के लिए शहादत देने वालों को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें और ऐसे सपूतों को पैदा करने वाले परिवारों के प्रति अपने कत्र्तव्य का स्मरण करें। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का मुकुट है और इसी मुकुट की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने वीरता के ऐसे नए कीर्तिमान स्थापित किए जिन पर हर भारतीय को सदैव गर्व रहेगा।
प्रो0 सोलंकी ने कहा कि यह विजय दिवस हमें यह संदेश देता हैं कि राष्ट्र सर्वाेपरि है। इसलिए देश पर कोई संकट आता है तो हर भारतवासी को एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश व समाज के हित यदि मौत भी आ जाए तो वह मौत सर्वश्रेष्ठ होती है। 
देश की रक्षा में समर्पित सैनिक पैदा करने के लिए डी.ए.वी. संस्थाओं की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि डी.ए.वी. आंदोलन ने कभी से ही देशभक्तिपूर्ण शिक्षा दी है। स्वामी दयानन्द ने गुलामी व पराभव से दीनता के शिकार देश को शिक्षा के बल पर स्वाभिमान से भरा था और असंख्य स्वतंत्रता सेनानी प्रदान किए थे। उन्हीं के दिए संस्कारों को आगे बढाते हुए इस कालेज में शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं ताकि यहां पढने आनने वाला हर विद्यार्थी उनसे प्रेरणा ले।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर स्टडी सेंटर के अध्यक्ष पदमश्री जवाहर लाल कौल ने कहा कि हमें इस धारणा से उबरना होगा कि हिमालय अजेय है क्योंकि हम पर ज्यादातर हमले इसी ओर से हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी सोच के कारण हमलावर हमारे आंगन में आ धमकता है और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कारगिल और सियाचीन हमारी इसी गलती का परिणाम हैं। हमें इसके लिए पहले से ही सचेत रहना होगा क्योकि हमारे सैनिक जीतने के लिए लडऩे जाते हैं, मरने के लिए नहीं।
सेवानिवृत लेफ्निेंट जनरल बी.एस. जसवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि कारगिल युद्ध दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है जिसमें भारतीय सैनिकों और सैन्य अधिकारियों न साबित कर दिया कि हमारी सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। सेवानिवृत लेफ्निेंट जनरल के.जे. सिंह ने कहा कि सैनिकों को ही नहीं हर नागरिक को देश की रक्षा के प्रति सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि केवल वही सरहद नहीं है जहां सेना तैनात है, आतंकवाद के इस दौर में सरहद हर जगह है। इससे रक्षा हर नागरिक की सजगता से ही हो सकती है।
डी.ए.वी.कालेज के प्राचार्य डॉ0 बी0सी0 जोशन ने सबका स्वागत किया। कालेज के विद्यार्थियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अत्यन्त जोश व देशभक्तिपूर्ण प्रस्तुति दी। समारोह में कारगिल युद्ध पर बनी फिल्म भी दिखाई गई।
हरियाणा के बेईमान बिल्डर जाएंगे जाएंगे जेल, खट्टर सरकार ने दी रेरा को मंजूरी

हरियाणा के बेईमान बिल्डर जाएंगे जाएंगे जेल, खट्टर सरकार ने दी रेरा को मंजूरी

चण्डीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल शाम  हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 को मंजूरी दी गई। 
प्रारूप हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 जनसाधारण तथा अन्य हितधारकों से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 28 अप्रैल, 2017 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किये गए थे। इस सम्बंध में प्रमोटरों और उनके संघों, आवंटी कल्याण संघों और निजी व्यक्तियों से 1874 सुझाव व आपत्तियां प्राप्त हुई। 
निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना की अध्यक्षता वाली अधिकारियों की एक कमेटी द्वारा इन सभी सुझावों व आपत्तियों की जांच की गई। 
इन नियमों को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार किया गया:-
1) जहां भी रेरा अधिनियम में इस्तेमाल किया गया शब्द रेरा अधिनियम के साथ ही प्रासंगिक हरियाणा अधिनियम या नियमों में परिभाषित किया गया है लेकिन दोनों परिभाषाएं मेल नहीं खाती तो अंतिम नियमों में उस शब्द को उसी अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो अर्थ इसका हरियाणा अधिनियम/नियमों में है।
2) कोई शब्द जिसका प्रयोग किया गया है परंतु रेरा अधिनियम या अन्य प्रासंगिक हरियाणा अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उसे अंतिम नियमों में परिभाषित किया जाना चाहिए। 
3) अंतिम नियमों में केन्द्रीय अधिनियम कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। 
4) अधीनस्थ विधान होने के कारण, नियम बनाने की इस कवायद का प्रयोग किसी भी अस्पष्टता को दूर करने या किन्ही संदेहास्पद क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। 

अंतिम नियमों की विशेषताएं:-
(ए) ‘‘कारपेट एरिया’’ और ‘‘फ्लैट’’ की परिभाषाओं का विलोप। 
(बी) स्ट्रक्चरल इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के निरीक्षण व परामर्श की लागत, ऋण तथा वित्त आदि घटकों का निर्माण (जैसा कि नियम 4(4) के तहत परिभाषित है) की लागत से सम्बंधित परिभाषा से विलोप। 
(सी) एचडीआरयू एक्ट, 1975 में परिभाषित शब्दों ‘‘बाहरी विकास कार्यों’’ और ‘‘आंतरिक विकास कार्यों’’ की परिभाषा में संशोधन।
(डी) शब्द ‘‘चालू परियोजना’’ की परिभाषा में संशोधन का अभिप्राय ऐसी परियोजना से है, जिसके लिए एक मई, 2017 को या इससे पहले हरियाणा शहरी क्षेत्र का विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत विकास के लिए लाईसैंस जारी किया गया था और जहां उक्त तिथि को विकास कार्य पूरे होने थे परंतु (1) जिसके लिए इन नियमों के प्रकाशन के समय या इससे पहले हरियाणा शहरी क्षेत्र का विकास एवं विनियमन नियम, 1976 या हरियाणा भवन संहिता, 2017 की उपसंहिता 4.10, जैसा भी मामला हो, के तहत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया गया हो और (2) किसी परियोजना के उस हिस्से को इन नियमों के प्रकाशन के समय या उससे पहले आंशिक पूर्णता/पूर्णता या कब्जे का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो। 
ई) अपनी परियोजना के पंजीकरण के लिए प्रमोटर द्वारा रेरा को प्रेषित की जाने वाली सूचना और आवश्यक दस्तावेजों से सम्बन्धित नियम 3(1) में क्रम संख्या ए से जी सात आइटम को शामिल करना।
एफ) नियम 3(2) के अनुसार प्रमोटर को निम्र रूप से पंजीकरण फीस अदा करनी होगी। 
प्रयोक्ता की श्रेणी हाइपर/उच्च क्षमता-1 एवं 2 मध्यम/निम्र क्षमता
रिहायशी/औद्योगिक 10 5
वाणिज्यिक/साइबर पार्क 20 10
टिप्पणी :-
1. जोन की श्रेणी जैसेहरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के नियम 1976 में लाइसैंस फीस की दर का उल्लेख करने वाली अनुसूची में परिभाषित है।
2. रिहायशी/औद्योगिक प्लाटिड कालोनी के मामले में दर कालोनी के कुल क्षेत्र के लिए लागू होगी। 
3. ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक/साइबर पार्क के मामले में दरें 100 एफएआर के लिए हैं और अधिक एफएआर के लिए अनुपातिक रूप से अधिक होंगी।
जी) नियम 4(5) शामिल - परियोजना जिसमें आवेदक ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन नियम 1976 के नियम 16 या  हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 के उप कोड 4.10 के तहत इन नियमों के प्रकाशन की तिथि को या इससे पहले सक्षम प्राधिकरण को आवेदन किया है, लेकिन सक्षम प्राधिकरण द्वारा 31 जुलाई, 2017 को या इससे पहले या बाद में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन नियम 1976 के तहत भाग पूरा होने/पूर्णत: प्रमाणपत्र या हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 के उप कोड 4.10 के  तहत कब्जा प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया जाता है, तो प्रमोटर को ऐसी मनाही का पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर परियोजना के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण को आवेदन करना होगा। 
एच) धारा 5 के तहत पंजीकरण करने या न करने से सम्बन्धित नियम 5(1) में संशोधन - (क) सक्षम प्राधिकरणों द्वारा प्रमोटर को प्रदान किया गया लाइसैंस तथा अन्य स्वीकृतियां ऐसे पंजीकरण के समय वैध होंगी। (ख) यदि ऐसे पंजीकरण का निर्धारित समय लाइसैंस की वैध अवधि के बाद है तो प्रमोटर समय रहते शेष अवधि के लिए लाइसैंस/स्वीकृति को रिन्यू करवाएगा।
आई) प्रमोटर और आबंटी द्वारा देय ब्याज - प्रमोटर द्वारा आबंटी को या आबंटी द्वारा प्रमोटर को देय ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक उच्चतम मार्जनल कॉस्ट का लेंडिंग रेट जमा दो प्रतिशत होगी। यदि भारतीय स्टेट बैंक मार्जनल कॉस्ट का लेंडिंग रेट इस्तेमाल में नहीं है तो उसे ऐसे बैंचमार्क लेंडिंग रेट से बदला जाएगा, जिसे भारतीय स्टेट बैंक आम जनता को लेंडिंग के लिए समय-समय पर निर्धारित करेगा।
जे) कारावास के साथ दण्डनीय अपराध के लिए देय जुर्माना और नियम एवं शर्तें
अपराध अपराध के लिए अदा की जाने वाली राशि
धारा 59 की उपधारा (2) के तहत कारावास के साथ दण्डनीय रियल एस्टेट परियोजना की अनुमानित लागत का 5 से 10 प्रतिशत
धारा 64 के तहत कारावास के साथ दण्डनीय रियल एस्टेट परियोजना की अनुमानित लागत का 5 से 10 प्रतिशत
धारा 66 के तहत कारावास के साथ दण्डनीय रियल एस्टेट परियोजना, जिसमें खरीद या बिक्री की सुविधा दी गई हो, के प्लाट, अपार्टमैंट या भवन, जैस भी मामला हो, की अनुमानित लागत का 5 से 10 प्रति प्रतिशत। 

Tuesday, July 25, 2017

अब नहीं चलेगी बाप-बेटा प्राइवेट लिमिटेड की राजनीतिक दुकान- ग्रोवर

अब नहीं चलेगी बाप-बेटा प्राइवेट लिमिटेड की राजनीतिक दुकान- ग्रोवर

रोहतक : सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने बाप-बेटा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से चलने वाली राजनीतिक दुकान को बंद कर दिया है और अब ऐसे लोगों को सत्ता में आने के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। प्रदेश की जनता परिवारवाद व क्षेत्रवाद की राजनीति से तंग आ चुकी है और इसलिए ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। ग्रोवर आज मार्केट कमेटी रोहतक के मनोनीत चेयरमैन राजबीर आर्य, वाईस चेयरमैन गुलशन परूथी तथा सांपला मार्केट कमेटी के मनोनीत चेयरमैन रमेश मलिक व वाईस चेयरमैन रामलाल के पद ग्रहण समारोह में उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। 
            उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने सत्ता में रहते हुए न केवल परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया बल्कि प्रदेश के किसानों की उपजाऊ भूमि को रियल अस्टेट के हाथों बेचकर उन्हें जमकर लूटा। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उनके दामाद राबर्ट वाड्रा की कंपनी को कोडियों के भाव किसानों की जमीन बेच दी गई। यहीं वजह है कि किसान कंगाल हो कर रह गया। उन्होंने कहा कि किसानों की दशा को सुधारने के लिए भाजपा की सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

        उन्होंने कहा कि किसानों को आज भी इस बात का दर्द है कि कांग्रेस के शासनकाल में मुआवजे के रूप में दो व पांच रूपये के चैक प्रदान किए गए थे लेकिन भाजपा की मौजूदा सरकार ने 12 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे के रूप में प्रदान किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए लाभदायक साबित हुई है और इस योजना के तहत प्रभावित किसानों को करोड़ों रूपये की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। 
       मार्केट कमेटी के चेयरमैन व वाईस चेयरमैन मनोनीत करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला का आभार व्यक्त करते हुए मनीष ग्रोवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यही अलग पहचान है कि किसी भी समय किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी सरकारी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के 47 विधायक हैं लेकिन अब तक 74 कार्यकर्ताओं को चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अकेले रोहतक जिला में लगभग 100 कार्यकर्त्ताओं को विभिन्न सरकारी पदों का दायित्व दिया गया है। 

      उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में ऐसे भी मंत्री हुए हैं, जिन्होंने चेयरमैन मनोनीत करने की फाइल पर हस्ताक्षर यह कहकर करने से मना कर दिया था कि अगर किसी कार्यकर्त्ता को चेयरमैन बनाया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। पद ग्रहण करने वाले कार्यकर्त्ताओं को नसीहत देते हुए ग्रोवर ने कहा कि उन्हें जो पद मिला है, वह सुख भोगने का नहीं है बल्कि जनता की सेवा करने के लिए ही सरकार ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है। 
         उन्होंने पद ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं से कहा कि वे किसानों व आढ़तियों की समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करने के लिए कार्य करें। भाजपा सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है और इसी भावना से हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। 
प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने के बाद एडवोकेट नागर ने मोदी, शाह, खट्टर, गुर्जर, बराला को बोला THANKS

प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने के बाद एडवोकेट नागर ने मोदी, शाह, खट्टर, गुर्जर, बराला को बोला THANKS

Prakash-Vir-Nagar-BJP-Leader-Faridabad-thanks-top-bjp-leaders
फरीदाबाद : भाजपा विधि प्रकोष्ट की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने के बाद फरीदाबाद के वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट प्रकाश वीर नागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर सहित प्रदेश  भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला का आभार जताया है। एडवोकेट नागर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरे ईमानदारी और लगन से निभाएंगे। उन्होंने कहा पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी देकर साबित कर दिया कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती और हर कार्यकर्ता को समय समय पर पार्टी कोई न कोई जिम्मेदारी सौंपती है। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक समान विकास करवा रही है। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तारीफ़ करते हुए कहा कि गुर्जर भाजपा कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं होने देते। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर के कार्यकाल में फरीदाबाद के विकास में चार चाँद लग रहा है। नागर ने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का विशेष रूप से आभार जताया और कहा कि उन्होंने जिस सोंच के साथ मुझे अपनी टीम में शामिल किया है उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। 

Monday, July 24, 2017

गुरुग्राम में हो रही है विकास की मूसलाधार बारिश, खुश खट्टर ने दी बधाई

गुरुग्राम में हो रही है विकास की मूसलाधार बारिश, खुश खट्टर ने दी बधाई

चंडीगढ़, 24 जुलाई -हरियाणा सरकार गुरुग्राम पर मेहरबान है और जिले में जमकर विकास की बारिश हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्रामवासियों को हीरो होण्डा चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का उदघाटन कर सौगात दी है जिससे यहां के लोगों की वर्षो सेे लंबित मांग पूरी हुई है।
मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सेस कंट्रोलड हाइवे(एनएच-48) पर हीरो होंडा चौक स्थित 8 लेन के फ्लाईओवर का उदघाटन करने उपरंात पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय योजना एवं शहरी विकास राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में से 2 बड़ी परियोजनाएं पूरी होने को है, जिनको वे  आगामी 14 अगस्त को लोगों का समर्पित करेंगे। उन्होंनेे कहा कि वर्तमान सरकार गुरुग्राम के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है और जैसा कि लोग देख रहे है कि करोड़ो रूपए की परियोजनाओं पर यहां काम चल रहा है। ये परियोजनाएं निर्धारित समय अवधि से पहले पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम ही नहीं पूरे प्रदेश में जो परियोजनाएं लंबे समय से लटकी हुई थी उनके कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है।

 उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर के बनने से अब हीरों होंडा चौक पर जाम नहीं लगेगा, वहीं दूसरी ओर सैक्टर-10,कादीपुर,बसई,झज्जर,सुलतानपुर आदि की ओर जाने वाले वाहन चालकों को खेडकी दौला टोल प्लाजा से घुमकर नहीं आना पड़ेगा और अब इस ओर जाने वाले लोगों को हीरों होंडा चौक से ही सीधा मार्ग मिल जाएगा। इसी प्रकार, देश के अन्य स्थानों जैसे कि जयपुर-अजमेर-अहमदाबाद-मुंबई जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी और जाम से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गुुरुग्रामवासियों को फ्लाईओवर शुरू होने की बधाई दी और कहा कि आज से ही यह फ्लाईओवर वाहनों के आवागमन के लिए दोनों तरफ से शुरू कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि गुरुग्रामवासियों की काफी लंबे समय से मांग थी कि नेशनल हाइवे नंबर-48(पुराना एनएच-8) पर हीरो होंडा चौक के ऊपरफ्लाईओवर बनाया जाए जिसे आज वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। इस चौक पर 3 स्तरीय आवागमन की सुविधा दी गई है जिसपर  लगभग 198 करोड़ रूपए का खर्च आएगा। इस परियोजना का एक हिस्सा आज पूरा हो गया है और यहां निर्माणधीन अंडरपास भी इस वर्ष दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा । इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1.40 किलोमीटर है। 
इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ हीरो होंडा चौक पर जलभराव की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की और रास्ते में रूककर बादशाहपुर नाले व कलवर्ट चौड़ा करने के कार्य का निरीक्षण किया। 

इस मौके पर गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव, हरियाणा डेयरी  विकास प्रसंघ के चेयरमैन जी एल शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, भाजपा के प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू व रमन मलिक, भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज, भाजपा की महिला नेत्री योगिता धीर,अन्नू यादव, कमल यादव, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कुलदीप यादव, मेजर टी सी राव, एनएचएआई के प्रौजेक्ट डायरेक्टर एके शर्मा, महाप्रबंधक मनोज कुमार, प्रबंधक तकनीकी बी बी जिदंल व पीके कौशिक, आई जी सीआइडी अनिल राव, नगर निगम आयुक्त वी उमा शंकर, मंडल आयुक्त डा0 डी सुरेश, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, हुडा प्रशासक यशपाल यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति तथा जिला प्रशासन के वरिष्ट अधिकारी उपस्थित थे। 
अब आवेदक को 30 दिन के भीतर मिल जायेगा CLU: खट्टर

अब आवेदक को 30 दिन के भीतर मिल जायेगा CLU: खट्टर

चंडीगढ़, 24 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि अब प्रदेश में सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर आवेदक को 30 दिन के भीतर सीएलयू मिलेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 31वें दिन डीम्ड सीएलयू हो जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि उद्यमी को अपना उद्योग स्थापित करने में सुविधा हो। 
श्री मनोहर लाल जिला गुरुग्राम के सोहना उपमंडल के गांव निमोठ में मय्यड़ ग्रुप द्वारा विकसित किए गए कीस्टोन नॉलेज पार्क के उदघाटन उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर हरियाणा सरकार और कीस्टोन नॉलेज पार्क के बीच एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर दिया गया जो हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित पात्र स्टार्टअपस को दस हजार वर्ग फीट जगह इस कीस्टोन नॉलेज पार्क में उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के प्रंबध निदेशक राजशेखर वुंडरू ने तथा कीस्टोन नॉलेज पार्क की तरफ से मय्यड़ ग्रुप के निदेशक अमित सूद ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 

विशालजनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 170 एकड़ में यह नॉलेज पार्क विकसित किया गया है जिसमें लगभग पांच से आठ हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार की सबसे बडी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की आय बढ़ेगी तो राज्य का राजस्व भी बढेगा और आय बढ़ाने के लिए रोजगार जरूरी है। इस दृष्टि से हमारे लिए उद्योग तथा उद्यमी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजस्व के अवसर जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नीतियां व योजनाएं बनाई गई हैं ताकि निवेशक यहां आएं और अपने उद्योग धंधे स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने सक्षम युवा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पढे-लिखे युवा को जब तक रोजगार नहीं मिलता है, उसे 100 घंटे काम के बदले 9000 रुपए दिए जा रहे हैं। एक युवा को तीन साल तक यह राशि मिलेगी। 

ईज ऑफ डूईंग बिजनेस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में हरियाणा 2014 में 14वें स्थान पर था परंतु अब राज्य सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण 6वें स्थान पर आ गया है। अब भी प्रदेश को पहले और दूसरे स्थान पर लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत उद्योग लगाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की क्लीयरेंस तथा एनओसी एक छत के नीचे दी जाएंगी। 
उन्होंने कहा कि यह नॉलेज पार्क एसईजेड का हिस्सा हैं जिसमें अनुसंधान एवं विकास, एयरोस्पेस, डिफेंस, फार्मा, कृषि, इलैक्ट्रोनिक्स, वेलनेस सेंटर आदि सहित मल्टी-सैक्टरोल क्षेत्रों में गतिविधियां की जा सकती हैं। 
इससे पहले, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर वुंडरू ने कहा कि ऐसा टेक्नोलोजी पार्क विकसित करने की परिकल्पना मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे के बाद की गई थी। उन्होंने इस नॉलेज पार्क को विकसित करने वाले ग्रुप की प्रशंसा की। 
कीस्टोन नॉलेज पार्क विकसित करने वाली मय्यड़ ग्रुप के चेयरमैन अजीत सूद ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस नॉलेज पार्क में दस हजार वर्ग फीट भूमि हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित स्टार्टअपस के लिए निशुल्क देने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रतिभावान स्टार्ट-अप इस सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि उन्हें यह इस प्रकार का पार्क विकसित करने की प्रेरणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिली थी।  उन्होंने गुरूग्राम के सैक्टर 63 से गांव हरचंदपुर तक मास्टर प्लान में स्वीकृत सडक़ बनवाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि 6000 वैज्ञानिक यहां आकर अनुसंधान कर सकें और इसके लिए उन्हें सभी सुविधाएं इस तकनीकी हब में उपलब्ध करवाई जाएंगी।
इस अवसर पर हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र चौहान, भाजपा प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजशेखर वुुंडरू, मय्यड़ ग्रुप के निदेशक अमित सूद, गुरुग्राम मंडल के आयुक्त डा. डी. सुरेश, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप दहिया, पुलिस उपायुक्त सिमरदीप सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
GST राष्ट्रहित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम, मनोहर लाल

GST राष्ट्रहित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम, मनोहर लाल

फरीदाबाद, 24 जुलाई। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूरे देश में टैक्स की एकरूपता कायम करने के उद्देश्य से गत एक जुलाई से लागू किया गया गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) राष्ट्रहित में उठाया गया एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कदम है। सभी उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को चाहिए कि इसे सहर्ष खुलकर अपनाने के साथ-साथ इसके सम्बन्ध में अपने सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों को भी जागरूक करें।
यह विचार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत सायं यहां सूरजकुण्ड के नजदीक स्थित एक निजी होटल के सभागार में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित अपनी संस्था की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने दीपशिखा प्रज्जवलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

  बैठक में हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधान नवदीप चावला ने की। बैठक में विधायक मूलचन्द शर्मा, टेकचन्द शर्मा व नगेन्द्र भड़ाना, एफआईए के संरक्षक के.सी. लखानी, उपायुक्त समीरपाल सरो, पुलिस आयुक्त डा. हनीफ कुरैशी तथा निगमायुक्त सोनल गोयल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 
  मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद सहित प्रदेश के अन्य सभी जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में मजबूत संरचनात्मक ढांचा तैयार करके देना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसके अन्तर्गत पक्की सड़कें, सीवरेज, सुदृढ़ बिजली आपूर्ति व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ उद्योगपतियों की ओर से सरकार को दिए जाने वाले आवेदनों का आॅनलाईन सिस्टम भी प्रमुख रूप से शामिल है। 
उन्होंने कहा कि इज आफ डूइंग बिजनेस में गत वर्ष हरियाणा छठे नम्बर पर था जो कि इस बार उद्यमियों के अनूठे सहयोग के फलस्वरूप नम्बर वन या फिर दूसरे नम्बर पर आने की प्रबल सम्भावना है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही सक्षम युवा उत्थान तथा कौशल योजना में भरपूर सहयोग देने के लिए संगठन के सदस्यों का आवाह्न किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी सिस्टम को सरल करने तथा एचईपीसी सिस्टम को पूर्णतः आॅनलाइन करने बारे सरकार गम्भीरतापूर्वक कदम उठा रही है। रैपिड एक्शन सिस्टम के तहत उद्यमी सरकार को  सैल्फ एसैसमैंट सर्टिफिकेट देकर आवेदन कर सकते हैं ताकि उन्हें सुविधाओं का लाभ जल्द मिलना शुरू हो सके। मुख्यमंत्री ने एफआईए की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहे औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। 

उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्ग दर्शन में देश-प्रदेश अनूठी तरक्की की ओर अग्रसर है। मंगलयान में भेजे गए सफल संयंत्र में 75 प्रतिशत सामग्री फरीदाबाद से बनी हुई लगाई गई और सर्जिकल स्ट्राइक में भी देश के जवानों ने फरीदाबाद की बनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जोकि हमारे शहर फरीदाबाद की अनूठी औद्योगिक उपलब्धि है। उन्होंने फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधारीकरण, मैट्रो रेल सेवा के विस्तारीकरण तथा अन्य बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया।
संगठन के प्रधान नवदीप चावला ने मुख्यमंत्री का स्वागत व्यक्त करते हुए सरकार की ओर से उद्योगों के लिए शुरू किए गए आॅनलाइन सिस्टम हेतु आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि एफआईए 64 साल पुराना संगठन है जोकि समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं व अभियानों को सफलतापूर्वक चलाने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। श्री चावला ने मुख्यमंत्री से फरीदाबाद के नाॅन कन्मर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को कन्फर्म की श्रेणी में लाने की स्वीकृति देने हेतु अनुरोध किया। संगठन के संरक्षक के.सी. लखानी ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की ओर से मंजूर की गई करोड़ों रूपये की राशि के लिए भी धन्यवाद किया।
बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, उद्योग विभाग के आयुक्त अशोक सांगवान, उपमहापौर मनमोहन गर्ग, उद्योगपति टीएम ललानी, शम्मी कपूर, नरेन्द्र गुप्ता, अजय जुनेजा, गुंजन लखानी, बीआर भाटिया, आरके धवन, गुरूनाम सिंह जुनेजा, डा. एनके पाण्डे, डा. राकेश गुप्ता, मानव रचना शिक्षण संस्थान की चेयरपर्सन सत्या भल्ला, एफआईए के सचिव कर्नल शैलेन्द्र कपूर, अतिरिक्त उपायुक्त जितेन्द्र दहिया तथा उपश्रमायुक्त अजय पाल डूडी सहित कई अन्य अधिकारी व एफआईए के सदस्यगण उपस्थित थे।



हरियाणा में बढ़ाया जाएगा राशन डिपो धारकों का कमीशन

हरियाणा में बढ़ाया जाएगा राशन डिपो धारकों का कमीशन

चंडीगढ़, 23 जुलाई- हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने कहा है कि हरियाणा सरकार राशन डिपूधारकों का कमीशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार ने इससे पूर्व भी राशन डिपूधारकों का कमीशन बढ़ाया था। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन राशन वितरण प्रणाली के लिए डिपूधारकों को अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है। यदि इसके बाद भी डिपूधारकों की कोई समस्या है तो वे हड़ताल पर जाने की बजाय उनके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। 

कल फतेहाबाद पहुंचे राज्य मंत्री ने  कहा कि हरियाणा में पूर्ण पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और अह्म निर्णय लेते हुए अपने नागरिकों का डेटाबेस स्थापित करने का पहल की है। इस डेटाबेस का कार्य पूर्णरूप से क्रियांवित होने के उपरान्त नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण होते ही उन्हें इन सेवाओं का लाभ देने की प्रक्रिया स्वत: ही आरंभ हो जाएगी। मसलन 18 साल की उम्र सीमा प्राप्त करते ही युवा का वोट बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इसी प्रकार 60-62 साल के होते ही सामाजिक पेंशन का लाभ नागरिकों को दिया जाना आरंभ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आधार कार्ड व अन्य सेवाओं का लाभ भी सभी नागरिकों को घर बैठे ही प्राप्त हो सकेगा। 
श्री कम्बोज ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही विभिन्न महापुरुषों और वीर शहीदों की जयंती राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया था। संत कबीर जयंती, गुरू रविदास जयंती, गुरु गोबिंद सिंह जयंती, बंदा बहादुर व डा. भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरूषों के जन्म दिवस को राज्य स्तर पर मनाया गया है। इसी कड़ी में 31 जुलाई को प्रदेश सरकार ने शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस समारोह सिरसा में मनाने का निर्णय लिया है। डेरा बाबा भूमण शाह संगरसाधा में आयोजित किए जाने वाले शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंग। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनेक मंत्रीगण व विधायक भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350वें प्रकाशोत्सव के समापन समारोह को भी 24 सितंबर को सिरसा में ही मनाया जाएगा। 
सरकार के एक हजार दिन पूरे होने पर राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए श्री कम्बोज ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हरियाणा में सबका साथ-सबका विकास व हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर कार्य किया जा रहा है। किसान व एसवाईएल के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा राजनीति किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि जब विपक्ष के लोग सत्ता में थे तब उन्होंने इन मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया। 
इस अवसर पर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की चेयरपर्सन श्रीमति सुनीता दुग्गल, नप फतेहाबाद अध्यक्ष दर्शन नागपाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

Sunday, July 23, 2017

जालिम निकली दादी, पोते की चाह में 4 साल की पोती को गर्म चिमटे से बुरी तरह जलाया

जालिम निकली दादी, पोते की चाह में 4 साल की पोती को गर्म चिमटे से बुरी तरह जलाया

चंडीगढ़, 23 जुलाई- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी लेकिन हरियाणा में बेटियों के साथ उनके परिजन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे पढ़ रूह काँप जाएगी। गत 9 जुलाई को सिरसा जिले के गांव मोजुखेड़ा में चार वर्षीय बच्ची को उसकी दादी द्वारा ने चिमटे से बुरी तरह जला दिया था। दादी ने पोते की चाह में ऐसा किया था।  अब इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार बेहद गंभीर हो गई है और आज सिरसा की उपायुक्त श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ के निर्देशानुसार उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)  बिजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। 
इस कमेटी में डीएसपी  विजय कुमार ककक्ड़, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डा. दर्शना सिंह, जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर, डा. रोहताश, बाल कल्याण समिति की सदस्य गीता कथुरिया, विजय मलिक, पूर्ण सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी अंजना डूडी, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर श्रीमती मोनिका चौधरी, राम गोपाल आदि को शामिल किया गया है। कमेटी सदस्यों ने बच्ची को उचित न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। 

जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ० दर्शना सिंह ने बताया कि बच्ची की दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर को इसकी बड़ी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि इस मामले मे पूर्ण गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर ने बताया कि जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय में गुप्त सूचना के आधार पर पता चला गांव मोजुखेड़ा में 4 वर्षीय बच्ची को उसकी दादी द्वारा चिमटे से चलाया गया क्योंकि वह परिवार में तीसरी लडक़ी थी। बच्ची की दादी कमला देवी की यह इच्छा थी कि उसे पोता हो। शिकायत के आधार पर जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा इसका शीघ्र संज्ञान लेने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राम गोपाल व परामर्शदाता कविता शर्मा द्वारा गांव मोजुखेड़ा जाकर जांच की गई। इसके उपरांत बच्ची, वार्ड के पंच व स्थानीय लोगों से मिलने पर पता चला कि 9 जुलाई को 4 वर्षीय बच्ची को उसकी दादी द्वारा गुस्से में गर्म चिमटे से जला दिया गया जिसके पश्चात उन्हें निर्देश दिये गए कि बच्ची को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाए व इसका इलाज करवाया जाए। परंतु बच्ची को पेश न करने के कारण बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण ईकाई के कर्मचारी द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए बच्ची को सामान्य हस्पताल सिरसा में भर्ती करवाया गया व डिंग थाना में केस दर्ज करवाया गया। उन्होंने गांव के सरपंच, नम्बरदार, पटवारी, आंगनवाडी वर्कर व अन्य मौजीज व्यक्तियों से पूछताछ की व सरपंच को बच्ची व उसकी गर्भवती मां की सुरक्षा व संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कमेटी गठित करने के निर्देश दिये।
खटारा गाड़ियों से मिलेगी हरियाणा पुलिस को निजात, DGP

खटारा गाड़ियों से मिलेगी हरियाणा पुलिस को निजात, DGP

चंडीगढ़, 23 जुलाई- हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री बी.एस.सन्धू ने कहा कि पंचकूला में क्राईम ब्रांच के अन्तर्गत एक साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है और यह पुलिस स्टेशन पहली अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम में भी साईबर क्राईम से निपटने के लिए साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन खोलने जा रहे हैं और आने वाले समय में यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश की हर रेंज स्तर पर साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन खोले जाएं। 
श्री बी.एस.सन्धू ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए अभी हाल में कुल 16,500 रिक्त पदों में से 4500 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। इससे अतिरिक्त, लगभग 12000 पुलिस कर्मियों की भर्ती शीघ्र की जा रही है। उन्होंने कहा कि 7000 पुरूष कांस्टेबल, 1000 महिला कांस्टेबल तथा 350 सब-इन्सपेक्टर और 67 महिला सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पुलिस भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और प्रदेश के युवक व बेटियां पुलिस में भर्ती शामिल होकर ऐसे अवसर का लाभ उठाएं। 
उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के बच्चों के कल्याण के लिए यमुनानगर में अगले साल से पुलिस पब्लिक स्कूल शुरू हो जाएगा, जिसका निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और यह शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। इस स्कूल के पूरा होने से पुलिस कर्मियों के बच्चों के साथ-साथ आस-पास के नागरिकों के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में पुरानी और कंडम गाडिय़ों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होने के साथ-साथ पुलिस बल चुस्त-दुरूस्त रहेगा। 

श्री सन्धू ने बताया कि पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए डॉयल 100, हरियाणा डॉयल 100 के नाम से पंचकूला में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसके लिए जमीन ले ली है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि डॉयल 100 नम्बर अब न केवल पुलिस पीसीआर बल्कि जरूरत के अनुसार एम्बुलेंस और फायर बिग्रेड जैसी सेवांए से भी जुड़ जाएंगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति यमुनानगर से 100 नम्बर पर डॉयल करेगा तो वो कॉल हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम में जाएगी, जिस पर  सेंट्रल कंट्रोल रूम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में दो पीसीआर दी जा रही हैं, जो जीपीएस फिटिड होंगी और वे उस क्षेत्र में रहेंगी, जहां पर किसी को मदद की जरूरत है तो वे कम से कम समय में वहां पहुंच कर कार्यवाही करेंगी। उन्होंने बताया कि नागरिकों की शिकायत रहती थी कि 100 नम्बर पर मैसेज दिया था कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इस शिकायत को दूर किया जाएगा तथा शिकायतों को वैरीफाई भी करेंगी कि उन पर कार्यवाही हुई की नहीं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो वह किसी भी इलैक्ट्रानिक्स माध्यम से शिकायत कर सकेगा। उस शिकायत के निपटान की समय-सीमा भी निर्धारित होगी। 

श्री सन्धू ने बताया कि प्रदेश में पुलिस थानों के बाहर मित्र कक्ष बनाए जा रहे हैं। यह परियोजना पॉयलट आधार पर रोहतक और करनाल के पुलिस थानों के बाहर मित्र कक्ष बनाकर शुरू की जा रही है। इन मित्र कक्षों का भवन पुलिस थाने से बाहर होंगे और ये अत्यधिक मार्डन बनाएं जाएंगे, जिनमें कम्प्यूटर की सुविधा के साथ-साथ शिकायत दर्ज करने व उस पर कार्यवाही करने की सुविधा उपलब्ध होंगी। उदाहरण के तौर पर पुलिस वैरीफिकेशन, करैक्टर वैरिफिकेशन, नौकरों की वैरिफिकेशन या आम्र्स की वैरिफिकेशन करवाने के लिए थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि यह ऑनलाइन सुविधा मित्र कक्ष में उपलब्ध होगी। यदि यह योजना सफल रहती है तो इसे प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनसंख्या में वृद्धि और वाहनों की बढ़ौतरी के दृष्टिगत पुलिस क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए और अधिक पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यमुनागर में दो नये पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से एक सैक्टर 17, हुडा में तथा दूसरा गांधी नगर में बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चौकियों को अपडेट किया जाएगा। 
लुटेरे बिल्डरों पर चाबुक चलाएगा खट्टर का रेरा, CM ने फरीदाबाद को दिए 170 करोड़

लुटेरे बिल्डरों पर चाबुक चलाएगा खट्टर का रेरा, CM ने फरीदाबाद को दिए 170 करोड़

फरीदाबाद, 23 जुलाई।  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की कि फरीदाबाद की उन अनाधिकृत बस्तियों व कालोनियों को नियमित किया जायेगा, जिसमें रहने वाले लोग 1250 रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकास शुल्क भरेंगे। इसके लिए कालोनीवासियों की रैजिडैंट वैलफेयर एसोसियेशन का बैंक में एक एस्क्रो खाता खोला जायेगा और जब 50 प्रतिशत से ज्यादा वासियों का विकास शुल्क उसमें जमा हो जायेगा, तब उस कालोनी को नियमित करने की घोषणा कर दी जायेगी। 
मुख्यमंत्री आज स्थानीय एमसीएफ आॅडिटोरियम में आयोजित जनता दरबार में जन सामान्य की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने लगभग तीन घंटे तक आम जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को उनका जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान जो मांगे आयी, मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी फिजिबिल्टी का अध्ययन करवाकर पूरी हो सकने वाली मांगों पर कार्यवाही की जायेगी। 

शिकायते सुनने के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करें कि यमुना के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ रहने वाले हरियाणा के ग्रामीणों को बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से हो जाये  और हरियाणा की तरफ पड़ने वाले उत्तर प्रदेश के गांवों को बिजली हरियाणा से मिल जाये। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस मामले में पहल कर चुकी है और हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक गांव को हरियाणा से बिजली उपलब्ध करवाई गई है। बैठक में बताया गया कि यमुना नदी द्वारा अपना रास्ता बदलने से हरियाणा का कुछ रकबा उत्तर प्रदेश की तरफ यमुना के दूसरी पार होने की सम्भावना है, जिसमें टयूबवैल लगाने के लिए किसान बिजली कनैक्शन की मांग कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि कुछ किसान अपने खेतों में रहने भी लगे हैं। 

एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़खल झील में पानी लाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और इस झील में दो तरफ से पानी लाने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़खल झील पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिल्डरों से सम्बन्धित एक शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो महीने में हरियाणा में रैरा अथाॅरिटी अस्तित्व में आ जायेगी, उसके बाद या तो बिल्डर खरीददार को पैसे वापिस लौटायेगा या उसे फ्लैट देना होगा। उन्होंने कहा कि रेरा आने के बाद कोई भी बिल्डर किसी निवेशक को किसी भी तरह से परेशान करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जायेगा। 

  उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक काम दिया जायेगा तथा उसके लिए फंड्स भी जारी किए जायेंगे। उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे इस धनराशि का सदुपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कुछ ग्रामवासियों का आवाह्न किया कि वे अपनी पुरानी सहयोगी परम्परा को कायम रखते हुए पुराने नाकारा पड़े हुए जोहड़ व तालाबों को स्वयं श्रम योगदान के अन्तर्गत अपने टैªक्टरों आदि से मिट्टी लाकर भर दें ताकि इसके उपरान्त उन स्थानों पर उनके लिए सामुदायिक भवन बनाया जा सके।
  मुख्यमंत्री ने लोगों की जो शिकायतों सुनी उनसे जुड़े विषयों में चकबंदी दुरूस्त करना, नलकूप की स्वीकृति, सफाई व्यवस्था, गोचरन विकास बोर्ड गठन, दिव्यांग बच्चे का निःशुल्क इलाज, बारात घर निर्माण, चैपाल, आंगनवाड़ी, लाल डोरा वृद्धि, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति लाईन, बिजली व्यवस्था, बिजली कनैक्शन बहाली, गंदगी हटवाना, बरसाती पानी की निकासी, सड़क नामकरण, बड़खल झील सुधार, कब्जे हटवाना, रास्ता सुधारीकरण, रोजगार, सीवरेज-सफाई तथा उचित न्याय दिलवाने आदि शामिल थे। उन्होंने डबुआ सब्जी मण्डी तथा डबुआ कालोनी के पीछे खाली पड़ी जगह की सफाई करवाने के निर्देश दिए। 
सीएम ने जिला के लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी को बिल्कुल भी बर्दास्त ना करें बल्कि जन सहयोग के साथ-साथ जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन के अलावा अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग को सूचित करके गंदगी हटवायें। 

  मुख्यमंत्री ने जनता दरबार से पहले जिला की लगभग 170 करोड़ रूपये की लागत से पूरी होने वाली चार बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनके अन्तर्गत लगभग 9 करोड़ 54 लाख रूपये की लागत से सैक्टर-18 में आई.टी.आई. भवन, सवा तीन करोड़ रूपये की लागत से खेल परिसर सैक्टर-12 में खेल सुविधा केन्द्र बनेगा। लगभग 120 करोड़ रूपये की लागत से एनआईटी फरीदाबाद में बौद्ध बिहार से आई.टी.आई, आई.टी.आई. से नीलम चैक, नीलम चैक से हार्डवेयर चैक व बौद्ध विहार से हार्डवेयर चौक तक पैरिफैरी सड़क तथा 35 करोड़ रूपये की लागत से एनआईटी फरीदाबाद के दयाल बाग, शिव दुर्गा विहारख् लकड़पुर, वार्ड नं0-21 में सीवरेज सिस्टम का प्रावधान किया जायेगा। 
जनता दरबार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राजय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल, विधायक सीमा त्रिखा, मूल शर्मा व नगेन्द्र भड़ाना, नगर निगम महापौर सुमन बाला, वरिष्ठ उपमहापौर देवेन्द्र चैधरी, उपमहापौर मनमोहन गर्ग, चेयरमैन अजय गौड़, धनेष अदलखा व सुरेन्द्र तेवतिया, भाजपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट गोपाल शर्मा, जिला परिषद के चेयरमैन विनोद चैधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता यशवीर डागर, नयनपाल रावत, नीरा तोमर व अनिल प्रताप सिंह, उपायुक्त समीरपाल सरा, पुलिस आयुक्त डा. हनीफ कुरैशी, नगर निगमायुक्त सोनल गोयल, हुडा प्रशासक यशेन्द्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त जितेन्द्र दहिया तथा डीसीपी आस्था मोदी सहित अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

Saturday, July 22, 2017

अधिकारी तुरंत दें बिजली का कनेक्शन ताकि न हो सके बिजली चोरी, खट्टर

अधिकारी तुरंत दें बिजली का कनेक्शन ताकि न हो सके बिजली चोरी, खट्टर

अनूप कुमार सैनी: रोहतक, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बिजली व पानी आवश्यक सेवा में आता है, इसलिए अधिकारी बिजली व पानी के लिए कनैक्शन देने में देरी न लगाएं। उन्होंने कहा कि कनैक्शन न देने की वजह से बिजली चोरी की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान रहे हैं, उनके लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई सुचारू करने के प्रयास किए जाएं। मनोहर लाल आज रोहतक में आयोजित जनता दरबार में आम जनता की शिकायतों का निपटारा कर रहे थे। 
             जनता दरबार में अधिकांश समस्याएं बिजली से संबंधित आई, जिन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नागरिक बिजली के कनैक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके समक्ष किसी तरह की दिक्कत न आए। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिजली संबंधी उपभोक्ताओं को छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर परेशान न करें और उनकी समस्याओं का निदान प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास करें।

           मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर सिस्टम सरकार की प्राथमिकता है और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है इसलिए अधिकारी सोलर सिस्टम के लिए आने वाले आवेदनों को गंभीरता से लें। सौर ऊर्जा का पैनल गलत लगाने के मामले में मुख्यमंत्री ने संबंधित कंपनी के खिलाफ भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो नागरिक मीटर लगवाकर बिल भरना चाहते हैं, उन्हें रियायत प्रदान करते हुए बिजली कनैक्शन प्रदान करें। 
         उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में पेयजल से संबंधित समस्याओं का निदान करने के लिए सभी जलघरों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। गांव निगाणा के सरपंच की मांग पर उन्होंने कहा कि गांव में पानी की सप्लाई टैंकों तक नहीं पहुंच पा रही। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों द्वारा सभी जलघरों को भरने की रिपोर्ट दी जा रही है। अधिकारी इस मामले में लापरवाही और कोताही न बरतें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
        उन्होंने खेड़ीसाध के ग्रामीणों की समस्या का निदान करते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 15 दिन में पेयजल सप्लाई दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त अतुल कुमार को जिला के सभी जलघरों का निरीक्षण कर उनकी रिपोर्ट शीघ्र देने के निर्देश दिए। 
उन्होंने महम के लोगों की शिकायत पर एसडीएम को निर्देश दिए कि मंदिर के आसपास मीट व शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। इसलिए तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करके इन दुकानों को बंद करवाया जाए। 
         कई गांवों द्वारा रखी गई बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 15 अगस्त से पूर्व सभी शहरों के बेसहारा पशुओं को गौशालाओं व नंदीशालाओं में भेज दिया जाएगा। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहरों व गांवों में बेसहारा पशुओं की टैगिंग का कार्य करने के साथ-साथ घरों में रखने वाले पालतू पशुओं की भी टैगिंग करवाने के लिए भी विशेष अभियान चलाएं ताकि कोई भी व्यक्ति पालतू पशुओं को बाहर न छोड़ सके। उन्होंने कहा कि यदि लोग पालतू पशुओं को बाहर छोड़ते हैं तो उन पर जुर्माना किया जाए। 
          मुख्यमंत्री ने शहर में सफाई व्यवस्था की शिकायत पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता अभियान को नियमित रूप से बनाए रखें। इसके अलावा सीवरेज व्यवस्था भी चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए नालों आदि की सफाई नियमित रूप से करवाएं। झज्जर रोड़ पुल के नीचे सफाई व्यवस्था की शिकायत पर उन्होंने कहा कि इस स्थल पर नियमित रूप से कूड़ा उठान के लिए डस्टबिन रखा जाए तथा इस स्थान पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने का बोर्ड भी लगवाया जाए।
     दरबार में खिड़वाली गऊशाला में बिजली सप्लाई देने, सुंडाणा में गली निर्माण करने, गांव चिड़ी के आंगनवाडी केंद्र पर बच्चों को साफ सुथरा राशन मुहैया करवाने, फिरनी व गली  पक्का करने, शहर की जनता कालोनी व सैक्टर-4 स्थित कालोनी में पेयजल व्यवस्था दुरूस्त करने, मकडौली खुर्द में पंचायती जमीन से कब्जा हटवाने जैसी समस्याओं पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। दरबार में आर्थिक सहायता मुहैया करवाने, पेंशन बनवाने, ऋण मुहैया करवाने, गुजारा भत्ता दिलवाने जैसी समस्याएं भी रखी गई। उन्होंने इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 
    कलानौर के लोगों की शिकायत पर उन्होंने नगरपरिषद के अधिकारियों को पुराना भवन तोडक़र सफाई करने तथा उस पर सुंदर पार्क बनाने तथा पेयजल व सीवरेज व्यवस्था चुस्त दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत मोखरा की मांग पर स्टेडियम का निर्माण शुरू करने तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की लिपिक रचना के पति को असाध्य बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उनके तबादला करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लाहली निवासी धर्मेंद्र के लिए यह दरबार वरदान साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री ने इस दिव्यांग को डीसी रेट पर लगाने के निर्देश दिए। 

     महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में अनियमितताएं बरते जाने की एक शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। एक शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और कहा कि अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसका चालान काटकर जुर्माना किया जाए। अपराध से संबंधित शिकायतों का भी निपटारा करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए गए। 
     इस अवसर पर सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, जिला अध्यक्ष अजय बंसल, श्रम कल्याण बोर्ड चेयरमैन रमेश बल्हारा, रोहतक लोकसभा प्रभारी रमेश भाटिया, भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा, प्रदेश सचिव डॉ. किरण कलकल, डॉ. दिनेश घिलौड़, प्रदेश महामंत्री वेद पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल, नगर पार्षद मदन कुरड़ा, मंडल अध्यक्ष पंकज छाबड़ा, जोगेंद्र सैनी, राजकुमार कपूर, रवि नागपाल, बंसी विज, मनोज मक्कड़, सन्नी हंस, कपिल नागपाल, भूषण चुघ, जितेंद्र भारत, संजय गौतम व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
BJP की 17 राज्यों में सरकार है, पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, BJP हमेशा चुनावी मोड़ में रहती हैं, खट्टर

BJP की 17 राज्यों में सरकार है, पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, BJP हमेशा चुनावी मोड़ में रहती हैं, खट्टर

चण्डीगढ़, 22 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है। मुख्यमंत्री आज रोहतक में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 
    उन्होंने कहा कि चुनाव में रहना भाजपा की फितरत है और हाल ही में भाजपा ने राष्ट्रपति पद का चुनाव भी जीता है। इससे पहले भाजपा उत्तर प्रदेश सहित 17 राज्यों में चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा की सरकार 5 साल में इतने विकास कार्य करवा देगी, जितने विकास कार्य पिछले 10 वर्षों में तत्कालीन सरकारें भी नहीं करवा पाई। उन्होंने कहा कि रोहतक में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास व उद्घाटन हुआ है जोकि प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की तेज गति का ताजा उदाहरण है। 

    मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार मौजूदा सरकार के लिए अनेक लंबित कार्य छोडक़र गई है और उन गड्डों को भरने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने एक हजार दिनों में हजार कार्य किए है, जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है।
    मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज लगभग 50 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास किया। स्थानीय बाल भवन स्थित परिसर में लगभग 3 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित दो मंजिला चिल्ड्रन हॉम के नये भवन का उदघाटन करने के पश्चात इसी परिसर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कंसाला व सैक्टर 34 में बनाए गए जल शोधन संयंत्र को भी जनता को समर्पित किया। इस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन पर 6 करोड़ 77 लाख रुपए तथा जल शोधन संयंत्र के निर्माण पर 28 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि व्यय हुई है। 

    मुख्यमंत्री ने बाल भवन परिसर से ही राजीव गांधी खेल स्टेडियम में बनने वाले खेल सुविधा केंद्र तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हसनगढ़ के नये भवन का भी नींव पत्थर रखा। इस खेल सुविधा केंद्र के तीन मंजिले भवन पर लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आयेगी तथा हसनगढ़ में बनने वाले कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के तीन मंजिले भवन के निर्माण पर 6 करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने चिल्ड्रन होम का विस्तृत मुआयना किया और इस केंद्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्रियान्वित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए यह बहुत ही सुंदर भवन बनकर तैयार किया गया है। इस भवन में बच्चों को ओर अधिक बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाए ताकि बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए कार्यरत बाल भवन संस्था का नाम अग्रणीय संस्थाओं में शामिल हो सके। 
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, आयुक्त चंद्रप्रकाश, आईजी रोहतक रेंज नवदीप सिंह, उपायुक्त अतुल कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार, नगर निगम के आयुक्त प्रदीप कुमार, यशेन्द्र सिंह, एमडी शुगर मिल प्रदीप अहलावत, एसडीएम अरविंद मल्हाण, नगराधीश महेंद्रपाल, कार्यकारी अभियन्ता पंचायतीराज केके धनखड़, जिला योजनाकार केके वाष्र्णेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों से शिक्षा ग्रहण करने वाले डाक्टरों के लिए सरकार बनाएगी पॉलिसी

हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों से शिक्षा ग्रहण करने वाले डाक्टरों के लिए सरकार बनाएगी पॉलिसी

Chandigarh- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस, एमडी व अन्य चिकित्सकीय उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले डॉक्टर्स के लिए राज्य के अस्पतालों में एक निश्चित अवधि तक सेवाएं सुनिश्चित करने संबंधी पॉलिसी बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये।
स्वास्थ्य मंत्री ने  स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं आसान होंगी तथा नये चिकित्सकों को प्रदेश में सेवा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक उत्कृष्टï पॉलिसी बनाने से राज्य में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और नए डॉक्टर्स के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

श्री विज ने बताया कि इस प्रकार की नीति देश के अनेक प्रदेशों में बनायी गई है, जिसके बाद वहां के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने पर संबंधित प्रदेशों में निर्धारित अवधि तक अपनी सेवाएं देनी पडती है। यह नीति गुजरात, अंडेमान निकोबार, असम, गोवा, राजस्थान, केरल, महाराष्टï्र, कर्नाटक सहित अनेक प्रदेशों में लागू हैं।
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंह, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित झा, एल आर श्री कुलदीप जैन, निदेशक एमईआर श्री आर.पी. गुप्ता, स्वास्थ्य महानिदेशक श्री सतीश अग्रवाल, पीजीआईएमएस रोहतक के कुलपति श्री ओ.पी. कालरा सहित अनेक वरिष्ठï  अधिकारी मौजूद थे।

Friday, July 21, 2017

खट्टर ने बोला कांग्रेस पर हमला, बोले किसानों को अब तक 2500 करोड़ दे चुका हूँ

खट्टर ने बोला कांग्रेस पर हमला, बोले किसानों को अब तक 2500 करोड़ दे चुका हूँ

Haryana Chief Minister, Mr. Manohar Lal addressing a press conference in Chandigarh July 21, 2017
चण्डीगढ़, 21 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की कि किसान को सब्जी का एक न्यूनतम मूल्य मिले, उसके लिए प्रदेश सरकार वेजिटेबल प्राइस स्टेबिलिटी फण्ड का गठन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कई बार किसी एक उत्पाद की कीमत बहुत कम होती है तो किसान को घाटा उठाना पड़ता है। इस घाटे की भरपाई के लिए यह फण्ड बनाया जाएगा ताकि एक निर्धारित मूल्य किसान को मिल सके।
    मुख्यमंत्री आज यहां माउंटव्यू होटल में वर्तमान प्रदेश सरकार के 1000 दिन पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों के सम्बन्ध में रखी गई पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
    उन्होंने कहा कि सब्जियों में जैसेकि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं आलू व टमाटर इत्यादि के मूल्यों के ज्यादा उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में यह फण्ड सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुणा किस प्रकार किया जाए, इस ओर भी राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पादों का बाजार उत्पन्न करने के लिए भी अच्छी व्यवस्थाओं की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि किसानी से जुड़े कार्यों जैसेकि डेरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, मछली पालन इत्यादि के माध्यम से भी किसानों की आय को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि पैरीअर्बन खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि  हरियाणा के साथ लगता एनसीआर का चार करोड़ उपभोक्ताओं का एक बड़ा बाजार है, जिसमें हरियाणा के किसान का ज्यादा से ज्यादा सामान भेजा जा सकता है। एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली, गुडग़ांव, नोएडा, फरीदाबाद इत्यादि शहर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सिंचाई की 14 परियोजनाएं चलाई हैं, जिनमें सूक्षम सिंचाई भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को डार्क जॉन में शामिल किया गया है और यदि वहां के किसान सूक्षम सिंचाई को अपनाते हैं तो उनके वहां ट्यूबवैल का कनैक्शन देने के लिए बातचीत की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा को पानी मिले, इसके लिए सरकार ने 145 करोड़ रुपये की योजना बनाई और अब क्षेत्रों के टेल तक पानी पहुंचा है, जहां पहले कभी पानी नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने लौहारू के एक क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां टेल तक पहली बार इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पानी पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई व्यवस्था के वितरण को ठीक करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वायदानुसार जिन क्षेत्रों में पानी नहीं भी पहुंचा है, वहां पानी पहुंचानेके लिए प्रयास किए हैं और कम से कम वर्षा के दिनों में तो इन क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 350 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना वकाया था, जिसे वर्तमान सरकार ने दिया। इसके अलावा, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो वर्ष 2006 में आई जिसके चेयरमैन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा थे, लागू नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के 28 से 30 बिन्दु हैं, जिन्हें वर्तमान सरकार एक-एक करके चरणवद्ध तरीके से आवश्यकतानुसार लागू करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने 12,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया है। इसी प्रकार, रिपोर्ट के अनुसार मंडियां ऑनलाइन होनी चाहिए, इस ओर भी सरकार बढ़ रही है और सरकार ने राज्य की कुल 108 मंडियों में से 54 मंडियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार फसली ऋण को शून्य प्रतिशत पर देने का काम किया जा रहा है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के बकाया 350 करोड़ रुपये के मुआवजे को तो दिया ही दिया साथ ही साथ अब तक 2500 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जाते-जाते आगामी छ: महीनों के लिए खरीदे जाने वाले खाद की व्यवस्था नहीं की और जब हमारी सरकार आई तो खाद की कमी हुई, क्योंकि खाद की व्यवस्था छ: महीने पहले करनी होती है, इसलिए लोगों को उनके समय में खाद लाइनों में लगकर लेना पड़ता था, परंतु अब हमने इसका रास्ता निकाल दिया है और खाद की कोई कमी नहीं है तथा नीम कोटिड यूरिया का पर्याप्त भण्डार है और अगले छ: महीने की व्यवस्था की जाती है। 

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार की 1000 दिन की उपलब्धियों पर बनी एक पुस्तक का विमोचन भी किया। 
इस मौके पर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग की मंत्री श्रीमती कविता जैन, परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान ओएसडी श्री नीरज दफतुआर, हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन श्री जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

हरियाणा सरकार के 1000  दिन पूरे, जानें क्या बोले उद्योगमंत्री विपुल गोयल

हरियाणा सरकार के 1000 दिन पूरे, जानें क्या बोले उद्योगमंत्री विपुल गोयल

1000-days-Haryana-govt
फरीदाबाद 21 जुलाई। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार की कार्य संस्कृति ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसते हुए ईमानदार कार्यसंस्कृति से राज्य के नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। ये विचार हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा में बीजेपी सरकार के 1 हजार दिन पूरे होने पर व्यक्त किए। विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में पारदर्शिता से काम करने वाली ये पहली सरकार है। उन्होने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियों में,उद्योगों में ,तमाम सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर था लेकिन मनोहर सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है और भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टोलरेंस नीति है। विपुल गोयल ने कहा कि कई क्षेत्रों में हरियाणा देश के तमाम राज्यों के लिए मॉडल बन गया है। उन्होने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस सरकार ने राजनीति को परे रखते हुए सभी 90 हलकों में विकास कार्य करवाए हैं। उन्होने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियां नीलाम होती थी लेकिन अब योग्यता ही नौकरी पाने का पैमाना है। पहले की सरकारों में कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए ,औद्योगिक ईकाई लगाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी ,सरकारी दफ्तरों में लोग दलाली करते थे। लेकिन अब भ्रष्टाचार पर लगाम कसते हुए सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर कर्मचारियों का भला किया तो साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे किया जाता है। विपुल गोयल ने सरकार के हजार दिन की उपलब्धियां गिनवाने के साथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनके एक साल के कार्यों का भी उल्लेख किया। 

उन्होने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक साल के भीतर 14वें से 6ठे पायदान पर आना हरियाणा सरकार की कार्यशैली को दिखाता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए पहली बार किसी सरकार ने एकमुश्त 250 करोड़ का बजट पास किया। उन्होने कहा कि पर्यावरण का ख्याल रखते हुए उद्योगों का विकास और बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्य करना उनकी प्राथमिकता है। विपुल गोयल ने कहा कि 155 स्किल डेवलेपमेंट सेंटर्स के साथ हरिय़ाणा देश में तीसरे स्थान पर है और ये सब इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। उन्होने कहा कि स्किल डेवलेपमेंट ही हरियाणा में औद्योगिक निवेश और रोजगार का आधार बनने वाला है। उन्होने कहा कि स्किल डेवलेपमेंट से उद्योगों को स्किल्ड स्टाफ मिलेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्किल डेवलेपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किए फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होने कहा कहा कि हर जिले में एक आईटीआई को मॉडर्न आईटीआई बनाया जा रहा है जिनका विकास सिंगापुर और जर्मनी की तर्ज पर होगा। साथ ही आईटीआई पास छात्र ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें इसके लिए पृथला के दुधौला में स्किल डेवलेपमेंट यूनिवर्सिटी का निर्माण जारी है। 

उन्होने कहा कि हरियाणा के नवनिर्माण के लिए बीजेपी सरकार के कार्यों और कार्य संस्कृति ने एक बेहतर भविष्य की बुनियाद रखी है जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखाई देंगे। विपुल गोयल ने कहा कि पर्यावरण मंत्री के तौर पर ढ़ाई करोड़ पौधे लगाने के लिए हरित हरियाणा अभियान,उद्योग मंत्री के तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए बजट और व्यापार के नियमों को आसान करना,एमएसएमई सम्मेलन करवाना,औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए मॉडर्न आईटीआई,ड्राइवर स्किल जैसी योजनाएं शुरू कर उन्होने हर क्षेत्र में मिशन की तरह काम करने की कोशिश की है। उन्होने कहा कि हरियाणा 3 साल पहले से तुलना करें तो शिक्षा,स्वास्थय,सुरक्षा,लिंगानुपात हर क्षेत्र में सुधार साफ देखा जा सकता है।  

Thursday, July 20, 2017

हरियाणा में पकडे गए 30 हजार बिजली चोर, बिजली चोरों को पकड़वाओ, इनाम पाओ

हरियाणा में पकडे गए 30 हजार बिजली चोर, बिजली चोरों को पकड़वाओ, इनाम पाओ

चंडीगढ़, 20 जुलाई- हरियाणा के बिजली निगमों द्वारा युद्ध स्तर पर बिजली चोरी रोकने का अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 महीनों में करीब 30 हजार बिजली चोरी के केस पकड़े जिन्हें 97 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना लगाया गया। गत एक वर्ष में बिजली के लाईन लॉसिज़ 5 प्रतिशत कम करके बड़ी सफलता हासिल की है, जिसका श्रेय बिजली कर्मियों के साथ साथ बिजली चोरी की सूचना देने वाले उपभोक्ताओं को भी जाता है। इसके परिणाम स्वरुप प्रदेश के सभी ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कटौती के रुप में लाभ प्राप्त हो रहा है। 
यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश वासियों के सहयोग व निगमों के कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत से ही प्रदेश के लाईन लॉसिस को कम करना संभव हो पाया है। जिसमें मुख्यत: बिजली चोरी के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान कारगर साबित हुआ है। प्रदेश भर में बिजली निगमों के अधिकारियों व विजीलैंस विंग की ओर से छापेमारी की जा रही है। वहीं, बिजली चोरी की सूचना विभाग को देकर प्रदेशवासी भी इस सामाजिक बुराई को खतम करने में सहयोग दे रहे है।
  वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में एनर्जी एफिशियेंसी को लेकर अधिक लोग सजग हैं, केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई उजाला योजना के तहत एलईडी तकनीक अपनाकर सभी लोग न सिर्फ अपना बिजली का बिल कम कर रहे हैं, बल्कि एनर्जी कन्जऱवेशन में प्रदेश का सहयोग भी दे रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप पिछले साल की तुलना में प्रदेश में बिजली की मांग में 200 मेगावाट तक की कमीं आई है।
  उन्होंने यह भी बताया प्रदेश वासियों से मिलते सहयोग को देखते हुए बिजली निगमों ने पिछले सितम्बर से एफएसए में भारी कटौती की है। उन्होंने कहा कि 1 सितम्बर, 2016 से 37 पैसे प्रति यूनिट, 1 अप्रैल, 2017 से 40.60 पैसे प्रति यूनिट और 1 जुलाई, 2017 से 28 पैसे प्रति यूनिट एफएसए कम किया गया है।
  ऐसे में छोटे घरेलू उपभोक्ता जो बिजली का सही प्रयोग करके बिजली बचत में सहयोग दे रहे है और एक माह में मात्र 150 यूनिट बिजली की ही खपत करते हैं, उन्हें पिछले सितंबर से एफ.एस.ए. में 75 पैसे लाभ पहले ही दिया जा चुका है और एक जुलाई से 28 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट दी गई है। जुलाई, 2016 की तुलना में इन उपभोक्ताओं को 1 रुपए 9 पैसे प्रति-यूनिट सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 

  वहीं, 150 यूनिट से 500 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एफएसए में पिछले नौ महीने में करीब 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। इस जुलाई से उन्हें 3 पैसे प्रति-यूनिट का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे पिछले साल की तुलना में उन्हें लगभग 83 पैसे प्रति-यूनिट सस्ती बिजली मिल रही है। इसके साथ ही 500 यूनिट से अधिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एफएसए में पिछले नौ महीने में करीब 90 पैसे प्रति-यूनिट की छूट दी गई है। इन्हें भी पिछले साल के मुकाबले 83 पैसे की राहत मिल रही है।
  उन्होंने आगे बताया कि पिछले एक साल में बड़े उपभोक्ताओं को भी भारी राहत मिली है, 2 किलोवॉट से अधिक लोड़ वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक न्यूनतम शुल्क में 15 रुपए और कर्मशियल उपभोक्ताओं को फिक्सड चार्जेज़ में 10 रुपए प्रति किलोवॉट की राहत भी दी गई है। सभी उपभोक्ताओं को पिछले सितंबर से तकरीबन 80 से 90 पैसे प्रतियूनिट का लाभ मिल रहा है और दिसंबर से एफ.एस.ए. और कम हो जाने से और अतिरिक्त लाभ होगा।
  बिजली चार्जेज़ के दो हिस्से होते हैं, एक मूल दर और दूसरा सरचार्ज अथवा एफ.एस.ए.। जबकि पिछले डेढ़ साल में मूल टैरिफ में पहली बार मामूली वृद्धि की गई है। एफ.एस.ए. और मूल टैरिफ को एक साथ जोडें तो 1 जुलाई 2017 से लगने वाले बिजली चार्जेज़ में इस बढ़ोतरी के बावजूद सभी उपभोक्ताओं को प्रति-यूनिट 77 पैसे से 1 रुपए से अधिक तक की राहत मिली है। 
  इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि इसी प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लाईन लॉसिज़ को कम करने में निगम का सहयोग दें, बिजली चोरी न करें, न करने दें, बिजली चोरी की कोई जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित बिजली अधिकारियों को दें। जानकारी देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और बिजली चोरी पकड़े जाने पर दस प्रतिशत उन्हें ईनाम के तौर पर दिया जाएगा।
बिजली विभाग ने कहा कि हरियाणा वाले बहुत खपत कर रहे हैं बिजली

बिजली विभाग ने कहा कि हरियाणा वाले बहुत खपत कर रहे हैं बिजली

चण्डीगढ़, 20 जुलाई- हरियाणा में इस वर्ष प्रदेश की अधिकतम दैनिक बिजली खपत 2000 लाख यूनिट के पार हो चुकी है तथा पिछले वर्षों के दौरान 26 अगस्त, 2014 को 1929 लाख यूनिट के रिकार्ड की तुलना में 19 जुलाई, 2017 को 2010 लाख यूनिट रिकार्ड की गई है। पिछले वर्ष 22 जुलाई, 2016 को दर्ज 9262 मेगावाट की पीक डिमांड की तुलना में 15द जुलाई, 2017 को पीक पॉवर डिमांड ने 9440 मेगावाट की नई उंच्चाई को भी छू लिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा बिजली निगमों के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा बिजली निगमों ने बिना किसी नेटवर्क बाधा के 15 जुलाई, 2017 को 9440 मेगावाट की पीक पॉवर डिमांड तथा 19 जुलाई, 2017 को 2010 लाख यूनिट की अधिकतम दैनिक बिजली खपत को सफलतापूर्वक प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। राज्य निगमों ने 19 जुलाई, 2017 को 2010 लाख यूनिट की रिकार्ड खपत को उस समय सफलता प्राप्त की जबकि गाद के कारण करचम वांगटू, नाथपा झाकड़ी एवं रामपुर हाईड्रो जेनरेशन की आऊटेज के कारण उत्तरी ग्रिड में लगभग 2900 मेगावाट की कमी थी। राज्य (एच.पी.जी.सी.एल.) के सभी जेनरेटर 19 जुलाई, 2017 को कार्य कर रहे थे।  

उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान, हरियाणा प्रसारण निगम ने 1045 करोड़ रूपए के निवेश से 20 नए सब-स्टेशन जोड़े, वर्तमान 128 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की तथा लगभग 800 किलोमीटर नई प्रसारण लाईनें जोड़ी हैं। इसी प्रकार, लगभग 2688 करोड़ रूपए के निवेश से राज्य वितरण निगमों ने 73 नए 33 केवी सब-स्टेशन बनाए, वर्तमान 201 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की तथा 5665 किलोमीटर एचटी/एलटी वितरण लाईनें बिछाई हैं। वितरण निगमों ने इस अवधि के दौरान 55936 नए वितरण ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं। 
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य बिजली निगमों ने एक मजबूत प्रसारण एवं वितरण नेटवर्क के माध्यम से ग्रीष्म/धान की पीक लोड डिमांड पूरी की है। बिजली निगम राज्य के उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तथा गुणवत्तापरक बिजली प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।
उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री ने किया हरित हरियाणा पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ

उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री ने किया हरित हरियाणा पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ

Minister-Vipul-goel-in-Palwal
पलवल, 20 जुलाई। उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने गुरूवार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में पौधारोपण कर हरित हरियाणा पौधारोपण अभियान का शुभारम्भ किया।  कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को पौधे भी वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने बच्चों  के लिए दो लाख रूपए देने की घोषणा की। 
हिन्दुस्तान स्काउट व गाइड की हरियाणा इकाई के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पौधे लगाने अति आवश्यक है। युवा पीढी को भी पौधारोपण अभियान में अपनी भागेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।  प्रदेश वासियों को हरित हरियाणा अभियान को आगे बढाते हुए एक पौधा हरियाणवी के नाम पर अवश्य लगाना चाहिए। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला, विधायक टेकचन्द शर्मा, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, पूर्व विधायक रामरतन, हरियाणा श्रम बोर्ड के वाईस चेयरमैन हरीप्रसाद गौतम, जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती चमेली देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह सौरोत, फरीदाबाद नगर निगम के उपमहापौर मनमोहन गर्ग, पलवल पंचायत समिति के चेयरमैन पे्रमचन्द, मार्किट कमेटी पलवल के चेयरमैन रणबीर सिंह मनोज, हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाईडस के संस्थापक श्री निवास शर्मा,  हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाईडस पलवल के चेयरमैन कुंवर शैलेन्द्र सिंह, हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाईडस पलवल के अध्यक्ष डॉ. कर्नल राजेन्द्र सिंह रावत तथा अमन गोयल प्रमुख रूप से मौजूद थे।  

पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जिस प्रकार देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता सैनानियों का अहम योगदान है।  उसी प्रकार स्वतंत्र भारत में पर्यावरण को स्वच्छ रखना सभी नागरिकों की अहम जिम्मेदारी बनती है। पर्यावरण को बचाने के लिए हर व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष एक पौधा लगाकर उसका पालन-पोषण अवश्य करना चाहिए। पौधारोपण अभियान सफल बनाने के लिए युवाओं को भी अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। 
हमें पौधारोपण अभियान को एक मुहिम के तौर पर लेना चाहिए। गोयल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण कार्यक्रमों पर व्यापक रूप से कार्य करना चाहिए। वायु को दूषित होने से बचाने के लिए पौधारोपण अभियान की जरूरत है। हरित हरियाणा अभियान के तहत पौधे लगाए और उन्हें पोषित भी करें। 
विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढावा दिया जा रहा है। पलवल जिला में भी उद्योग लगाए जाएगें ताकि क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सकें। हरियाणा प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। पलवल में भी जल्द रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। स्वरोजगार को बढाने के लिए स्किल डवलपमेंट सेंटर खोले जा रहे है। जिनमें युवाओं के लिए विभिन्न कोर्स शुरू किए गए है। स्किल डवलपमेंट सेंटर में युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते है।  
उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुरूग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल  हरित हरियाणा अभियान के तहत 10 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज कर चुके हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने एक पौधा हर हरियाणवी के नाम का संदेश देते हुए ढ़ाई करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हरित हरियाणा अभियान के तहत पलवल जिले में पांच जगहों पर पौधों के वितरण केंद्र पर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पौधे वितरित किए जाएंगे। हिन्दुस्तान स्काउट व गाइड द्वारा हरियाणा प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान दो लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें पलवल जिले में एक लाख पौधे लगाए जाएगें। पौधारोपण अभियान के तहत पलवल जिले जिले में पांच जगहों पर पौधा वितरण केंद्रों पर प्रत्येक रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति को सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक निशुल्क पौधे वितरित किए जाएगें। 
 इस अवसर पर पलवल के उपमण्डल अधिकारी(ना.)एस.के.चहल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी दीपक यादव, रिजनल अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बल्लबगढ़ विजय चौधरी, सचिव रिसाल सिंह, जिला परिषद के उप प्रधान संतराम, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिर्राज डागर, मुकेश सिंगला, पवन अग्रवाल,गंगालाल गोयल, अविनाश शर्मा, वीरपाल दीक्षित सहित अन्य गणमान्य लोग एवं अधिकारी मौजूद थे।  इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 
 घूंस लेते रंगे हांथों पकडे गए हरियाणा के कई अधिकारी एवं कर्मचारी

घूंस लेते रंगे हांथों पकडे गए हरियाणा के कई अधिकारी एवं कर्मचारी

चंडीगढ़, 20 जुलाई- हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने मई, 2017 के दौरान 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके विरूद्घ भ्रष्टाचार  रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत मामले दर्ज किये हैं। 
ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल-1, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, कुरुक्षेत्र के एस.एस.ए/एल.डी.सी. सुरेश कुमार को 3,000 रुपये, जिला रेवाड़ी के खंड बावल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपनिरीक्षक नीरज कुमार को 5,000 रुपये, उपमंडल-1 काडा, रोहतक के उपमंडल अधिकारी रविन्द्र कुमार को 20,000 रुपये, जिला करनाल के घरौंडा में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, कार्यालय उपमंडल के लिपिक अधिकारी सुभाष को 4,200 रुपये, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, बाण्डाहेड़ी (मुन्ढाल), हांसी, जिला हिसार के लाईनमैन रोहताश को 4,000 रुपये तथा सहायक कार्यालय सम्पदा अधिकारी, हुडा, पानीपत के आजाद सिंह को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगें हाथों पकड़ा है।

उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने इस माह के दौरान 11 जांचें दर्ज की गई हैं, जिनकी अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि इनमें दो जांचों में आरोप सारपूर्ण पाये गए तथा एक जांच में एक अराजपत्रित अधिकारी के विरूद्घ मुकद्दमा दर्ज करने की सिफारिश की है तथा दूसरी जांच में एक अराजपत्रित अधिकारी के विरूद्घ विभागीय कार्यवाही का सुझाव दिया गया।