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Friday, March 23, 2018

मैं किसी से नाराज नहीं हूँ: मनोहर लाल खट्टर

मैं किसी से नाराज नहीं हूँ: मनोहर लाल खट्टर

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हरियाणा, 23 मार्च: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ देर पहले पंचकूला के सेक्टर 11 पहुंचे जहाँ उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहीदी दिवस पर पंचकूला पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे भारत में लोग देश के शहीदों को याद किया है। ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं, बच्चों, छात्रों और लोगों में प्रेरणा जागती है कि इन शहीदों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।

यहाँ भी हरियाणा के चार मंत्रियों की गुप्त बैठक अौर मुख्यमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी की चर्चाएं होतीं रहीं जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। हम सभी मिलकर काम करते हैं और हम सब एक ही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में मंत्रियों के लिए आयोजित किए गए रात्रिभोज पर कहा कि साथ में बैठकर खाना खाना और चाय पीना तो हमारी संस्कृति है।

Wednesday, March 21, 2018

खट्टर की कुर्सी छीनने के लिए चार बड़े मंत्रियों की चुपके से बैठक

खट्टर की कुर्सी छीनने के लिए चार बड़े मंत्रियों की चुपके से बैठक

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हरियाणा, 21 मार्च: हरियणा भाजपा में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। खास सूत्रों की माने तो मुख्य्मंत्री मनोहर लाल के खिलाफ एक गुट बन गया है जो उनकी कुर्सी गिराना चाहता है। पता चला है कि इन नेताओं को खट्टर पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि खट्टर भी मोदी के ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा के रास्ते पर चल रहे हैं.

खास सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल शाम हरियाणा सरकार के 4 कद्दावर मंत्रियों की एक खास बैठक हरियाणा के कृषि मंत्री ओ पी धनखड़ के मंत्री कक्ष में हुई है। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल थे, बैठक में अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री, विपुल गोयल उद्योग मंत्री, ओम प्रकाश धनखड़ कृषि एवं कल्याण मंत्री तथा राजनीति के सबसे दिग्गज भाजपाई एवं शिक्षा मंत्री हरियाणा राम विलास शर्मा भी शामिल थे।

यह मीटिंग सचिवालय के आठवें फ्लोर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के कार्यलय में हुई। बैठक में सबसे पहले राम विलास शर्मा और बाद में अनिल विज, विपुल गोयल के साथ पहुँचे। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया के कैमरे को देखते हुए सभी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, पर यह तो साफ है कि कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक रही है।

मालुम हो कि राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय अभी हाल में चंडीगढ़ आये थे और उन्होंने संगठन से लेकर मंत्रियो तक सभी से बातचीत की। इस बातचीत में यह भी सामने आया था कि मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की अनदेखी की शिकायत भी की थी। इस बारे में अनिल विज कैबिनेट मंत्री कल साफ कह रहे थे कि उन्होंने शिकायत नही की। हरियाणा की राजनीती में इन चारों दिग्गजों की मीटिंग कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में इस मुलाक़ात की चर्चाएं एक अलग अफवाह फैला रहीं हैं जिनमे कहा जा रहा है कि हरियाणा भाजपा में एंटी खट्टर गुट बन चुका है।

Monday, March 19, 2018

हरियाणा में निर्दोष युवाओं को पुलिस-CIA से पिटवा रहे हैं भाजपा नेता, सामने आया एक और मामला

हरियाणा में निर्दोष युवाओं को पुलिस-CIA से पिटवा रहे हैं भाजपा नेता, सामने आया एक और मामला

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होडल : हरियाणा में जब से भाजपा की सरकार बनी है, नेता लोग पुलिस और क्राइम ब्रांच का दुरूपयोग करके निर्दोष युवाओं को टॉर्चर करवा रहे हैं, गुरुग्राम में बॉबी कटारिया को क्राइम ब्रांच ने रिमांड पर लेकर टॉर्चर किया था तो अब होडल में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर भाजपा नेता हर्ष कुमार के बेटे पर एक युवक को होडल क्राइम ब्रांच द्वारा टॉर्चर करवाने का आरोप लग रहा है. बता दें कि हर्ष कुमार कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं लेकिन 2014 में वह भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा के टिकट पर हथीन से चुनाव लड़े थे लेकिन इनेलो के केहर सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया था. फिलहाल पूर्व में वह किसी भी पार्टी में रहे हों लेकिन वर्तमान में वह भाजपा के ही नेता हैं.

जानकारी के अनुसार दस मार्च को सांय साढ़े 5 बजे हथीन के बास मोहल्ला निवासी सचिन को होडल सीआईए की टीम उनकी दुकान के समीप से उठाकर ले गई थी। आरोप है कि सचिन को पुलिस के कर्मियों ने बेरहमी से सिर्फ इसलिए पिटाई की क्योंकि पुलिस चाहती थी कि सचिन हर्ष कुमार के बेटे के गोलीकांड के मामले में गवाही ना दे.

पुलिस पर दबाव बनवाने का आरोप पूर्व मंत्री हर्ष कुमार के बेटे विश्व कुमार उर्फ भालू पर है। हालांकि इस मामले में पीडि़त पक्ष एसपी इनेलो विधायक केहर सिंह उठा चुके हैं। फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जिसके चलते रविवार को पंचायत की गई।

पंचायत में भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कर्नल राजेंद्र रावत, जिला महासचिव जय सिंह चैहान, भाजपा के सूरज पांडे्य, कल्लू तेवतिया व मोती राम ने पुलिस द्वारा किए गए घिनौने कार्य की कड़े शब्दों में निंदा की। यहां तक की भाजपा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कप्तान में फैसले लेने की क्षमता नहीं। ऐसे अधिकारी को यहां से तबादला कर देना चाहिए। क्षेत्र के कई गंभीर मामले ऐसे हैं जो अभी तक ट्रेस नहीं हुए। पुलिस बेलगाम होती जा रही है।

पंचायत में विधायक केहर सिंह रावत ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कई सरकारों में मलाई मारने वाले भाजपा नेता की सह पर बेगुनाहों को प्रताडि़त किया जा रहा है। ऐसे पुलिस कर्मियों को निलंबित करके उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।

पुलिस की पिटाई से घायल सचिन ने पंचायत में घटना वाले दिन की दास्तान लोगों को सुनाई। पंचायत में महेंद्र सहरावत, भग्गन मास्टर रींडका, वेद प्रकाश उर्फ चुन्नू, लज्जा राम एडवोकेट, प्रमोद कुमार, अमरू पहलवान के अलावा कई पंचों ने अपनी बात रखी।

गठित की गई कमेटी में भगवान सिंह रींडका, कुलदीप एडवोकेट, अनिल चैहान, सूरज पांडे, गजराज आर्य, मोती राम शर्मा, कर्नल रावत, महेंद्र सरपंच गहलब, अमरू पहलवान, चंद्र शेखर खोकियाका, चंद्र मोहन सिंह, नरेश चैधरी, प्रमोद, उत्तम पाल, हाजी बाबूदीन, कल्लू तेवतिया, रामकुमार बघेल, डाक्टर यासीन, बाल जी एडवोकेट, करन सिंह यादव, रबिन पार्षद, बाल किशन शर्मा, जुगेंद्र सिंह राजा जी शामिल हैं। रिर्पोटर देवराज शर्मा

Saturday, March 17, 2018

मंत्री अनिल विज का कमाल, स्वास्थय सेवाओं में सुधार करके हरियाणा को दिलाए 5 अवार्ड

मंत्री अनिल विज का कमाल, स्वास्थय सेवाओं में सुधार करके हरियाणा को दिलाए 5 अवार्ड

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चंडीगढ़, 17 मार्च: हरियाणा के लिए खुशखबरी है क्योंकि स्वाश्थ्य सेवाओं में राज्य को 5 अवार्ड मिले हैं. यह सब हुआ है हरियाणा के स्वास्थय मंत्री अनिल विज की कड़ी मेहनत की वजह से जिन्होंने मंत्री बनते ही कई सुधार किये.

अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थय सेवाओं के लिए स्वास्थय विभाग को विभिन्न 5 पुरस्कारों से नवाजा गया है. ये पुरष्कार राष्ट्र स्तर पर स्वास्थय सेवाओं पर काम कर रही संस्थाओं की तरफ से दिए गए हैं.

अनिल विज ने बताया कि 2 पुरष्कार हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए मिले हैं जबकि 3 पुरष्कार राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन के पैरामीटर में सुधार होने पर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि स्वास्थय सेवाओं की उत्कृष्ट शुरुआत के लिए विभाग को स्कोच गोल्ड अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, ये पुरष्कार मिशन निदेशक अमनीत पी. कुमार ने दिल्ली में ग्रहण किये. इसी प्रकार मातृ स्वास्थय देखभाल तथा डिजिटल स्वास्थय में नयी शुरुआत करने के लिए ‘स्कोच आर्डर ऑफ़ मेरिट अवार्ड’ से नवाजा गया है. विभाग ने प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जीरो होम डिलीवरी अभियान चलाया है, इसकी भी प्रशंसा की गयी है.

कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ़ इंडिया की ओर से हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम को राज्य के विभिन्न भागों में दवाई की साइज उपलब्धता के लिए वेयर हाउसेज को ऑनलाइन करने पर पुरस्कृत किया गया है.

Thursday, March 15, 2018

बच्चियों से रेप करनें वाले राक्षसों के लिए खट्टर सरकार ने बनाया कड़ा कानून होगी सजा-ए-मौत

बच्चियों से रेप करनें वाले राक्षसों के लिए खट्टर सरकार ने बनाया कड़ा कानून होगी सजा-ए-मौत

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हरियाणा, 15 मार्च: हरियाणा में इन दिनों गैंगरेप की वारदात बढती जा रही है. इसी को मद्देनजर रखते हुए आज  हरियाणा सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है। जिसके तहत अब नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को 14 साल तक की कैद या फांसी तक भी हो सकती है। सरकार के इस विधेयक ने बेटी बचाओ अभियान की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है।

हरियाणा में इस साल बढ़ते रेप के मामलों पर अंकुश लगाने अौर ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ये बिल पास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बिल के पास होने से अब अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। इसके साथ ही बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराध में भी कमी आएगी।

Wednesday, March 14, 2018

हरियाणा पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे खट्टर साहब, फिर हो गया गैंगरेप और मर्डर

हरियाणा पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे खट्टर साहब, फिर हो गया गैंगरेप और मर्डर

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हरियाणा: हरियाणा की खट्टर सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है. लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में लगातार असफल हो रही है. खट्टर सरकार पुलिसवालों पुलिस वालों पर ध्यान ना देकर पछता रही होगी, क्योंकि ये पुलिस पर आँख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं लेकिन पुलिस अपने पुराने रास्ते पर ही चलती है.

आपको बता दें अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले हरियाणा के फरीदाबाद, जींद, पानीपत, पिंजौर और हिसार में रेप-गैंगरेप की घटना सामने आयी थी. जिसके बाद सरकार नें सबक नहीं सीखा और प्रदेश की पुलिस वैसे की वैसे काम करती रही जिसका नतीजा ये है कि एक बार फिर से भिवानी में कॉलेज की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया गया, जिससे फिर से हरियाणा दहल गया.

हरियाणा के भिवानी जिले के कॉलेज की छात्रा से सामूहिक गैंगरेप किया गया. जिसके बाद उसे रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ छात्रा नें अपनें साथ हुयी दरिंदगी को झेल नहीं पायी और अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, भिवानी पुलिस थाने के SHO भगवान् दास नें बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू कर दी गयी है. लेकिन इस दर्दनाक घटना से खट्टर सरकार पर फिर से कुसाशन के आरोप लगनें लगे हैं.

Tuesday, March 13, 2018

इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला नें कहा हुड्डा को बचाने में लगी थी भाजपा, लेकिन कोर्ट नें दिया झटका

इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला नें कहा हुड्डा को बचाने में लगी थी भाजपा, लेकिन कोर्ट नें दिया झटका

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हरियाणा, 13 मार्च: इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला आज अजय चौटाला के जन्मदिन पर बहादुरगढ़ पहुंचें. जहाँ इनेलो कार्यकर्ताओं नें अजय चौटाला के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया हुआ था. इस दौरान रक्तदान करनें के बाद दुष्यंत चौटाला नें वर्तमान में हरियाणा कि भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया.

आपको बता दें कि हुड्डा के खिलाफ मानेसर जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से राजनीतिक गलियारों में सियाशत का माहौल गर्म हो गया है. इसी पर बोलते हुए इनेलो सांसद दुष्यंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचाने में लगी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी से कार्यवाही कर रही है। दुष्यंत ने कहा कि मानेसर जमीन घोटाले में 2 महीने के अंदर बड़े तथ्य जनता के सामने आएंगे। साथ ही कहा कि हुड्डा ने किसानों की जमीन अपने चहेतों को रिलीज की थी। 




हुड्डा के सर पर आई सीबीआई की आफत, सुप्रीम कोर्ट नें दिए मानेसर लैंडडील जाँच के आदेश

हुड्डा के सर पर आई सीबीआई की आफत, सुप्रीम कोर्ट नें दिए मानेसर लैंडडील जाँच के आदेश

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हरियाणा, 13 मार्च: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अब सुप्रीम कोर्ट नें मानेसर जमीन घोटाले में पूर्व हरियाणा सरकार के फैसले को पलट दिया। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने 24 अगस्त 2007 में मानेसर में 600 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सभी लेनदेन की जांच करने के लिए कहा है। 

इनमें जमीन सौदे से बिचौलियों को हुई अवैध कमाई भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी मशीनरी और निजी बिल्डरों ने गठजोड़ कर भोले भाले किसानों की जमीन हड़पी और जनता के हितों से खिलवाड़ किया। 

कोर्ट ने बिल्डरों को सरकार द्वारा कालोनी बनाने के लाइसेंस को अवैध माना। यह लाइसेंस अब हुडा और एचएसआईडीसी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में अनियमितताओं के  बारे में पूछताछ की थी। 

दरअसल यह मामला किसानों से 100 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने से जुड़ा हुआ है. जबकि इसकी असर कीमत बाजार दरों के अनुसार 1500 करोड़ रुपये थी। सीबीआई के अनुसार यह जमीन अगस्त 2004 से अगस्त 2007 के बीच खरीदी गई थी

Saturday, January 20, 2018

12वीं कक्षा का छात्र बैग में छुपा के लाया बंदूक, गुस्से में प्रिंसिपल पर दागी गोलियां: हरियाणा

12वीं कक्षा का छात्र बैग में छुपा के लाया बंदूक, गुस्से में प्रिंसिपल पर दागी गोलियां: हरियाणा


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हरियाणा में अपराध दोनों दिन बढ़ते जा रहे है. बीते दोनों राज्य में रेप, चोरी और हत्या की घटना घट चुकी हैं. अब अपराधिक मामलों में बच्चे और नाबालिक भी सामने आ रहे हैं.

यमुनानगर से ऐसी ही एक खबर आयी हैं, जिसमे स्कूल के एक बच्चे ने प्रिंसिपल पर ही गोली चला दी. बंदूक से निकली गोली सीधे स्कूल प्रिंसिपल को लगी. स्कूल प्रिंसिपल को तुरंत हस्पताल ले जाया गया और उन्हें वहा मृत घोषित कर दिया गया.

आपको बता दें कि स्कूल प्रिंसिपल को गोली मारने वाल छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ता हैं. यमुनानगर के सपी राजेश कालिया ने बताया छात्र को पुलिस ने पकड़ लिया हैं. पुलिस इस बात की जाँच कर रही हैं कि बच्चे के पास बंदूक कहा से आई और बंदूक स्कूल के अंदर कैसे पहुंची, प्रिंसिपल को मारने का क्या कारण था. सभी तथ्यों की जाँच चल रही हैं.

Thursday, June 22, 2017

Haryana Cabinet Meeting: एक जुलाई से लागू GST के बारे में जानें कुछ खास जानकारियां

Haryana Cabinet Meeting: एक जुलाई से लागू GST के बारे में जानें कुछ खास जानकारियां

चंडीगढ़, 22 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (हरियाणा अधिनियम संख्या 2017 का 19) के कुछ प्रावधानों को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान करने साथ ही हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत संघटन और पंजीकरण नियमों  और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जारी किए जाने वाले नियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुमोदन के संबंध में मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की शक्तियां प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 पहली जुलाई, 2017 से प्रभावी हो जाएगा। 

मंत्रिमंडल ने पंजीकरण, कर के भुगतान, रिटर्न प्रस्तुत करने, एकीकृत कर और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल की संगणना एवं निपटान की सुविधा के लिए 222.द्दह्यह्ल.द्दश1.द्बठ्ठ को सांझा माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में भी अधिसूचित किया। 
जीएसटी परिषद द्वारा हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 139, 146, 164 और 165 को लागू करने के लिए अनुमोदित की गई ड्राफ्ट अधिसूचना को भी बैठक में मंजूरी दी गई और वह आज से लागू हो गई है। 
सरकार हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रयोजन के लिए आबकारी और कराधान आयुक्त को राज्य कर आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी। हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के उद्देश्य पूरा करने के लिए विशेष राज्य कर आयुक्त, अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त, संयुक्त राज्य कर आयुक्त, सहायक राज्य कर आयुक्त, राज्य कर आबकारी और कराधान अधिकारी और राज्य कर सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी भी होंगे।  सरकार हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त की सहायता के लिए कराधान निरीक्षक भी नियुक्त करेगी। 
विभाग ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर संघटन और पंजीकरण के नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसे माइग्रेशन की प्रक्रिया और नए पंजीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहली जुलाई, 2017 से पहले अधिसूचित किया जाना जरूरी है। 

एक अन्य अधिसूचना में, सरकार ने उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया है जो केवल करयोग्य वस्तुओं एवं सेवाओं या दोनों की आपूर्ति कर रहे हैं, जिन पर कुल कर हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के  प्राप्तकर्ताओं द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है। 
अधिनियम के तहत, किसी भी मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत सभी करदाताओं को खुद को हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत करना होगा। हरियाणा वैट एक्ट, 2003, सेवा कर, केन्द्रीय आबकारी या जीएसटी में सम्मिलित किए जा रहे किसी अन्य कर के तहत पंजीकृत मौजूदा करदाताओं के माइगे्रशन की प्रक्रिया चल रही है। मौजूदा कानूनों के तहत पंजीकृत करदाताओं को सरल प्रक्रिया के माध्यम से जीएसटी में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि उन्हें हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता न पड़े। नए पंजीकरण देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं था, संरचना लेवी के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। जीएसटी के तहत, करदाता को पंजीकरण, रिटर्न भरने, टैक्स का भुगतान और रिफंड लेने जैसी सभी सेवाएं सांझा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी।  

Thursday, June 1, 2017

 अब कुंडली तक दौड़ेगी मेट्रो रेल, केबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

अब कुंडली तक दौड़ेगी मेट्रो रेल, केबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

चंडीगढ़, 1 जून - मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में दिल्ली के नरेला से जिला सोनीपत के कुण्डली तक मैट्रो रेल के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना का वित्त पोषण 80:20 के अनुपात में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अनुदान से किया जाएगा और इसे गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा बहादुरगढ़ दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) मैट्रो एक्सटेंशन के मामले में अपनाई गई वित्त पोषण पद्धति पर क्रियान्वित किया जाएगा।

    राज्य सरकार इस परियोजना में अपने हिस्से के तौर पर 968.20 करोड़ रुपये का योगदान करेगी। इस विस्तार की लम्बाई 4.86 किलोमीटर होगी और इसमें तीन स्टेशन नामत: नरेला सैक्टर 5, कुण्डली और नाथूपुर होंगे। सभी तीनों स्टेशन एलीवेटिड होंगे। नरेला से कुण्डली तक मैट्रो का विस्तार अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक किया जाना प्रस्तावित है।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में मैट्रो परियोजनाओं की संशोधित वित्त पोषण पद्धति को भी स्वीकृति प्रदान की। 
    संशोधित वित्त पोषण पद्धति के अनुसार हरियाणा में दिल्ली मैट्रो रेल निगम द्वारा निष्पादित की जा रही मैट्रो परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके तहत हरियाणा आधारभूत संरचना विकास बोर्ड द्वारा 50 प्रतिशत, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 20 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 18 प्रतिशत और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा 12 प्रतिशत के अनुपात में भुगतान किया जाएगा। 

    राज्य सरकार ने संशोधित टीओडी नीति अधिसूचित की है, जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के साथ कोरिडोर के घनत्व के साधन और इन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए राजस्व उत्पन्न करने के स्रोत के रूप में टीओडी के सृजन के लिए मानदंड निर्धारित करती है। इस नीति के तहत संग्रहित फीस या शुल्कों को अवसंरचना विकास कोष में एक पृथक हैड के तहत रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।
    बैठक में इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई कि 15 रुपये से अधिक का बस किराया पांच रुपये के गुणज में और 15 रुपये से कम के मामले में, पांच रुपये, सात रुपये और 12 रुपये, जैसा भी मामला हो, वसूल किए जाएंगे। 

Friday, March 17, 2017

खट्टर की कुर्सी खींचते रहे कई धुरंधर, पकड़ कर बैठे रहे गुर्जर, कोई हिला भी नहीं पाया

खट्टर की कुर्सी खींचते रहे कई धुरंधर, पकड़ कर बैठे रहे गुर्जर, कोई हिला भी नहीं पाया

चंडीगढ़ 17 मार्च 2017: लगभग दो हफ्ते से हरियाणा के कई बड़े भाजपा नेताओं के ख़्वाबों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुर्सी दिखती रही होगी । कई नेताओं का नाम मीडिया में भी आ गया कि नेता जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं लेकिन हमारे सूत्र पहले ही दिन से बता रहे थे कि खट्टर की कुर्सी पर आंच नहीं आएगी कोई उस कुर्सी को हिला तक नहीं पायेगा । कल हरियाणा भवन में एक ख़ास बैठक हुई जो सुबह से शाम तक चली और इस खास बैठक का नतीजा वही रहा जो हम पहले से पता रहे थे कि रूठों को मना लिया जाएगा और खट्टर की कुर्सी बचा ली जाएगी । 

बताया जा रहा है कि  दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भाजपा की इस बैठक में केन्द्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह की पत्नी व विधायक प्रेमलता, उमेश अग्रवाल, नरेश कौशिक, मूलचंद शर्मा सहित कई विधायकों ने बैठक के बाद भी मुखर होकर अपना विरोध जताया था लेकिन उनके विरोध का कुछ खास असर नहीं हुआ । सूत्रों के मुताबिक भाजपा के कुछ विधायकों की खुलेआम बगावत के बाद मुख्यमंत्री खट्टर के लिए पैदा हुए संकट को टालने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का दबाव काम आया और सीएम रूठे विधायकों को मनाने में कामयाब रहे। विधायकों की ओर से पार्टी नेतृत्व को यह संदेश दिया गया है कि दोबारा सरकार बनानी है तो उनके रुके हुए विकास कार्यों की फाइलों को जल्दी से जल्दी हरी झंडी दिखाई जाए।

सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक में विरोधियों को बोलने के लिए महज 15 मिनट का वक्त मिला और उसमें भी हालत यह हुई कि मुख्यमंत्री का विरोध करने वाले विधायक के ठीक बगल में उनके समर्थक विधायक को बैठा दिया गया था। बताते हैं कि विधायकों ने इस बैठक में शिकायत की कि अफसरशाही बिलकुल बेलगाम हो चुकी है। वी सतीश ने इन विधायकों से कहा कि उन्होंने उनकी शिकायतों को नोट कर लिया है और वे इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तक पहुंचा देंगे। इन दो हफ़्तों में हरियाणा भाजपा के सीनियर नेता कृष्णपाल गुर्जर जो कई बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश के केबिनेट मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री हैं । हमें सूत्रों द्वारा खबर मिलती है कि गुर्जर ने खट्टर की कुर्सी को मजबूती से पकड़ रखी है कुछ नहीं होने देंगे । 

सूत्रों के मुताबिक कृष्णपाल गुर्जर बगावत के पहले दिन से ही खट्टर की कुर्सी बचाने में जुटे रहे । और सूत्रों की मानें तो उन्होंने खट्टर की कुर्सी के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी जिस कारण कोई उस कुर्सी तक नहीं पहुँच सका । बीच में मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि प्रदेश के आधा दर्जन सांसद और कुछ मंत्री बगावत करने वाले विधायकों का साथ दे रहे हैं और उनके पास से बीस से ज्यादा विधायकों का समर्थन है लेकिन कइयों के मंसूबों पर गुर्जर ने पानी फेर दिया । मोदी के इस भोलेभाले मंत्री का प्रदेश और केंद्रीय राजनीति में कद और ऊंचा हो गया है और इन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी बताया जा रहा है जो जितनी भी चालें चलते हैं सोंच समझकर चलते हैं और सामने वाले को पस्त कर देते हैं । 

Wednesday, March 1, 2017

ख्वाइश तो बड़ी बेवफा होती है, पूरी होते ही बदल जाती है, CM खट्टर

ख्वाइश तो बड़ी बेवफा होती है, पूरी होते ही बदल जाती है, CM खट्टर

चण्डीगढ़,1 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जो विधानसभा में सदन के नेता भी है ने कहा कि जाट आंदोलनकारियों से सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। आंदोलनकारी नेताओं के सुझाव पर ही मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है।  विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी सहयोग करना चाहिए न कि किसी के जज्बातों से खिलवाड़ करनी चाहिए, सदन के अंदर या सदन के बाहर हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। सरकार न्यायालय में विचाराधीन मुद्दों को छोडक़र शेष मामलों के समाधान के लिए विधानसभा की कमेटी या मंत्री समूह की उपसमिति भी गठित करने को तैयार है। 
    मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, डॉ. रघवीर कादियान व निर्दलीय विधायक श्री जय प्रकाश द्वारा 15 अन्य विधायकों के  साथ जाट समुदाय के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरनों के सम्बन्ध में सदन में दिए गए स्थगन प्रस्तावों पर अपना जवाब दे रहे थे। 

    उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत नहीं करना चाहती अथवा उनकी तर्कसंगत मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहती। यह आरोप कि कुछ मंत्रियों और सत्तापक्ष के नेता साम्प्रदायिक विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं या आंदोलनकारियों से बातचीत न करने का दोहरा खेल खेल रहे हैं, आधारहीन, असत्य तथा मिथ्या है। वास्तव में, प्रदेश में शांति और सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी सम्भव प्रयास किए हैं।
शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे धरना प्रदर्शन के लिए  सर्व समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि  36 बिरादरियों के भाईचारे को बनाए रखना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पिछले वर्ष के जाट आंदोलन और इस वर्ष के जाट आंदोलन के मंतव्य में अंतर यह है कि पिछले वर्ष आंदोलन में उपद्रवी घुस गए थे और आंदोलन हिंसक हुआ था। इस वर्ष शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन पिछले एक माह से चल रहा हैंं। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के हर आवश्यक एहतियातिक कदम उठाए जा रहे हैं।
    उन्होंने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि आंदोलनकारी अब गोल-पोस्ट बदल रहे है।  पहले उनकी सात मांगे थीं, उसके बाद 17 मांगों का मांग पत्र दिया गया और अब 11 मांगों का एक और मांग-पत्र मिला है इस प्रकार अब कुल 28 मांगें शािमल हैं।    उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान एक दिन में सम्भव नहीं है। न्यायालय द्वारा समय-समय पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कल भी पंजाब एवं हरियाणा  उच्च न्यायालय में जाट आरक्षण की सुनवाई है। 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2010-2012 में भी जाट आरक्षण के दौरान मामले दर्ज हुए थे जिनमें से आज भी कई मामले लम्बित है। उन्होंने सदन को विश्वास दिलवाया कि निर्दोष  लोगों को छोड़ दिया गया है और दोषियों पर कार्यवाही की गई है। न्यायालय द्वारा न्याय प्रक्रिया के माध्यम से मामलों पर जमानत दी जा रही है। 
     मुख्यमंत्री ने शायरी अंदाज में कहा कि ‘खुवाईश तो बड़ी बेवफा होती है, पूरी होते ही बदल जाती है,चेहरे वही हो तो कोई अजीब बात नहीं, लेकिन रवैया बदल जाए तो चिंताजनक है।’
    उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि केन्द्र सरकार ने जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वैंकया नायडु  की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। 
उन्होंने  कहा कि  शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण से सम्बन्धित जाट समुदाय की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग (नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आरक्षण) अधिनियम 2016, जिसमें जाट, रोड़, बिश्नोई, जट सिक्ख, मूला जाट/मुस्लिम जाट और त्यागी जातियों को आरक्षण का प्रावधान था, को पारित करके दिनांक 12 मई 2016 को अधिसूचना जारी कर दी थी। इस अधिनियम के प्रावधानों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने दिनांक 26 मई 2016 को यह आदेश दिया कि इस अधिनियम की अनुसूची-।।। में वर्णित, (सैक्शन 3 और 4 में संदर्भित), शीर्षक पिछड़ा वर्ग ब्लाक सी के अन्तर्गत, जातियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवा में कोई भी नियुक्ति और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश न दिया जाए। यह मामला अभी भी हाईकोर्ट के विचाराधीन है और सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 मार्च 2017 लगाई गई है।

    इसी प्रकार, एक दूसरी रिट याचिका नं० 3897/2016 (ओ. एंड एम) की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिनांक 1 जून 2016 को यह आदेश दिया कि फरवरी 2016 में आरक्षण आंदोलन के सम्बन्ध में विभिन्न थानों में दर्ज हुए सभी मुकदमों के अनुसंधानधिकारी, अनुसंधान की प्रारम्भिक रिपोर्ट अपने-अपने इलाका मजिस्ट्रेट को देंगे, जिसमें इन मुकदमों के अनुसंधान के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का विवरण दिया जाएगा। उन्हें यह भी आदेश दिया गया कि मुकदमों की जिमनियां सम्बन्धी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत की जाएं। सभी विद्वान इलाका मजिस्ट्रेटों को भी निर्देश दिए गए कि वे इन रिपोर्टों और जिमनियों का निरीक्षण करें और अब तक के किए गए अनुसंधान पर अपनी टिप्पणी देकर सम्बन्धित सत्र न्यायाधीशों के माध्यम से हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजें। इस प्रकार फरवरी 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के सम्बन्ध में हुई हिंसा और अन्य अपराधों से सम्बन्धित सभी मुकदमों के अनुसंधान की समीक्षा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अदालत को सभी मुकदमों की अनुसंधान की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लगातार प्रस्तुत की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने जून 2016 में प्रदेश के अनेक स्थानों पर धरने लगाए गए। धरनों के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट किया गया कि सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं दिया जाएगा और किसी भी दोषी व्यक्ति को कानून से भागने नहीं दिया जाएगा। यह भी आश्वासन दिया गया था कि सरकार सभी निर्दोष व्यक्तियों और उनके परिवारों के प्रति, जिन्होंने हिंसा के दौरान कष्ट पाया था, के लिये सहानुभूतिपूर्वक रहेगी। इसके उपरांत धरनों को उठा लिया गया था।
    जब वह प्रतीत हुआ कि फिर से 29 जनवरी 2017 से धरने लगाए जाएंगे, जाट समुदाय के नेताओं के साथ 27 जनवरी 2017 को चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई गई। उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना गया और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनकी सभी जायज मांगों को सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं के दायरे में पूरा किया जाएगा।
    आंदोलनकारियों की आरक्षण से सम्बन्धित मांगों और समस्याओं पर विचार करने के लिये सरकार ने 7 फरवरी 2017 को मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कोई भी संस्था, वर्ग अथवा व्यक्ति, लिखित या मौखिक रूप से अपने विचार और सुझाव इस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस कमेटी का लगातार यह प्रयास रहा है कि संविधान और समय-समय पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस सम्बन्ध में दिए गए निर्णय/निर्देश की पृष्ठभूमि में सभी मामलों का हल ढूंढा जाए। इस कमेटी की सभी धरनों के प्रतिनिधियों के साथ पानीपत में दिनांक 11 फरवरी 2017 को बातचीत हुई। उन्होंने 7 मांगों का एक पत्र कमेटी को दिया और यह कहा गया कि सभी मांगों को तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया जाए। सरकार ने इस मांगपत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए घायल व्यक्तियों को मुआवजा और मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने जैसी तर्कसंगत मांगों को स्वीकार कर लिया और इन्हें पूरा किया जा रहा है। परंतु मृतकों के कुछ परिजनों, जिन्हें सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था, ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। क्योंकि मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है और कुछ मांगें राज्य सरकार के अधिकारक्षेत्र से बाहर हैं, अत: यह सम्भव नहीं था कि सम्पूर्ण मांगपत्र को तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया जाता। धरनों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 20 फरवरी 2017 को पानीपत में पुन: वार्ता हुई। इन प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उनकी सभी तर्कसंगत मांगें जो कानून की दृष्टि में उचित थी और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी और जो अदालत के विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित नहीं थी, को स्वीकार किया जा सकता है और उन्हें एक तर्कसंगत अवधि में पूरा किया जा सकता है। परंतु यह प्रतिनिधि अपनी मांगों पर अडिग रहे। अब मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि इन्होंने सरकार द्वारा गठित सरकारी अधिकारियों की कमेटी से बातचीत करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आंदोलनकारी नेताओं से आगे वार्ता करने के प्रयास लगातार जारी हैं ताकि इस मामले का बातचीत द्वारा शीघ्र-अतिशीघ्र समाधान कर लिया जाए।

Sunday, December 25, 2016

हरियाणा के भाइयों एवं बहनों, मैंने फिल्म दंगल टैक्स फ्री कर दिया, खट्टर

हरियाणा के भाइयों एवं बहनों, मैंने फिल्म दंगल टैक्स फ्री कर दिया, खट्टर

चंडीगढ़, 25 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में दंगल फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म में कुश्ती व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित किया गया है। इस लिहाज से राज्य सरकार ने दंगल फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। 
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार हरियाणवी फिल्मों को भी बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेशभर के सिनेमा घरों के संचालकों के साथ बैठक कर इस विषय पर मंथन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार हरियाणवी फिल्मों को प्रोत्साहन देते हुए नई फिल्म नीति को जारी करने जा रही है। 

Wednesday, November 30, 2016

हरियाणा के सभी 2.5 करोड़ लोगों को जारी किये जाएंगे कम्प्यूटरीकृत स्वास्थ्य कार्ड

हरियाणा के सभी 2.5 करोड़ लोगों को जारी किये जाएंगे कम्प्यूटरीकृत स्वास्थ्य कार्ड

चंडीगढ़, 30 नवंबर- हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के 2.5 करोड़ नागरिकों को कम्प्यूटरीकृत स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है और सभी लोगों के हैल्थ डाटा को विशिष्टï पहचान (यूआईडी) से जोड़ा जाएगा। 

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिज विज ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि  स्वास्थ्य कार्ड की इस अवधारणा के तहत प्रत्येक व्यक्ति के सभी आवश्यक टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट की रिपोर्ट को कम्प्यूटर और स्वास्थ्य कार्ड पर अपलोड किया जाएगा। अस्पताल द्वारा संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में प्राथमिक रिपोर्ट दी जाएगी। संबंधित व्यक्ति, यदि चाहे तो, अपने स्वास्थ्य कार्ड का प्रिंट ले सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का समस्त सॉफ्ट डाटा केन्द्रीय सर्वर पर संरक्षित किया जाएगा ताकि संबंधित व्यक्ति यूआईडी आधार पर राज्य में किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र से यह डाटा प्राप्त कर सके। 

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इसलिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव 15 दिसम्बर, 2016 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, पंचकूला में जमा करवाने होंगे। 
श्री विज ने कहा कि मरीज की जांच के उपरांत जांच रिपोर्ट मरीज के विशिष्टï स्वास्थ्य पहचान संख्या (यूएचआईडी) के साथ स्वत: ही जुड़ जाएगी। मरीज की सभी टेस्ट रिपोर्ट और प्रदान की गई ओपीडी या इनडोर सेवाएं भी यूएचआईडी से जुड़ जाएंगी। जब कभी मरीज दोबारा उसी अस्पताल या किसी अन्य अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर मरीज का समस्त रिकार्ड, जिसमें में पुरानी एवं नई जांच शामिल हैं, को देख सकेगा।


प्रत्येक पंजीकरण के लिए मरीज को आधार कार्ड या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य पहचान प्रमाण या निवासी डाटा बेस रिकार्ड जैसे पहचान पत्र का इस्तेमाल करना होगा। पंजीकरण को हरियाणा निवासी डाटा बेस और आधार से जोड़ा जाएगा तथा इस डाटा बेस से प्रमाणीकरण संभव होगा। यूएचआईडी के साथ वैश्विक स्वास्थ्य कार्ड(यूएचसी) बनाने की बाधामुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने हेतु विद्यमान स्वास्थ्य केन्द्रों में समर्पित मानवशक्ति उपलब्ध करवानी होगी। 

उन्होंने कहा कि कम्पनी या एजेंसी या संस्था को स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए आधार प्रमाणित बॉयोमीट्रिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। यूएचसी के पंजीकरण और यूएचआईडी के सृजन के लिए एक अलग कार्यस्थल की पहचान करनी होगी। यह कार्यस्थल सभी जिला अस्पतालों और उप-जिला अस्पतालों में प्रात: एवं सायं की शिफ्ट में कार्य करेगा।  जिनके यूएचआईडी रात की शिफ्ट में सृजित किए जाएंगे केवल उन्हीं मरीजों के कार्ड सुबह की शिफ्ट में बनाए जाएंगे। 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सभी कार्य दिवसों पर सामान्य डयूटी शिफ्ट में स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। एक समर्पित वैबसाइट बनाई जाएगी जिसमें आधार कार्ड प्रक्रिया की भांति गुम हुए यूएचआईडी का पनु: पता लगाने का प्रावधान किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 55 स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ई-उपचार और एचएमआईएस सुविधा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है तथा इस समय 55 स्वास्थ्य केन्द्रों में से 22 में यह सुविधा क्रियान्वित है। बाद में इस सुविधा का विस्तार और अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्डों को स्वास्थ्य विभाग के वर्तमान ई-उपचार और एचएमआईएस सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाना अनिवार्य है। 

श्री विज ने कहा कि इस कार्य के लिए हार्डवेयर स्थापित करने, मानवशक्ति की भर्ती करने और उनके प्रशिक्षण सहित अन्य आधारभूत संरचना के सृजन के साथ सॉफ्टवेयर  तैयार करना होगा। प्रदेश के नागरिकों का डाटा संकलित करने के लिए मजबूत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। कम्पनी या एजेंसी या संस्थान ने पूर्व में ऐसा कार्य किया हो और अपनी अभिरूचि की अभिव्यक्ति के साथ उसका प्रमाण संलग्न करना होगा अन्यथा उन पर विचार नहीं किया जाएगा। 

Friday, November 11, 2016

दो दिन पहले पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर किया था सर्जिकल स्ट्रोक, खट्टर

दो दिन पहले पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर किया था सर्जिकल स्ट्रोक, खट्टर

Haryana CM In Ateli
अटेली, 11 नवंबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज की भलाई के लिए राजनीति व धर्म को मिलकर काम करना होगा। मनुष्य निर्माण के लिए यह बहुत जरूरी है। समाज में यह धारणा बन गई है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए लेकिन समाज मेें संपूर्ण सुचिता लाने के लिए इन्हें एक साथ आना ही होगा। मुख्यमंत्री आज अटेली मंडी में श्री स्वामी जगन्नाथ चैरीटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गुरुजन स्मृति समारोह में मुख्यातिथि के तौर पर बोल रहे थे। 


उन्होंने कहा कि समाज से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक की बजाए सर्जिकल स्ट्रोक किया है। इससे उन लोगों को नींद नहीं आई होगी जो गलत कामों के माध्यम से अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए थे। इस स्ट्रोक के बाद आम जनता के मुंह पर खुशी छाई है। 

मुख्यमंत्री ने इससे पहले गांव सुजापुर में 447.98 लाख की लागत से तैयार होने वाले आईटीआई भवन, अटेली-बहरोड़ रोड पर लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले रेलवे ओवर ब्रिज तथा गांव सेहलंग में 27 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। 

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अटेली हलके को करोड़ों रुपए की सौगात दी। आज सीएम ने राजकीय कालेज में लगभग 4.5 करोड़ की लागत का ऑडिटोरियम, अनाज मंडी में 60 लाख की लागत से किसान भवन, फतनी में मल्टी स्किल सेंटर, पृथ्वीपुरा से कांटी तक का रास्ते पर पक्की सड़क बनाने, इसी गांव में पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केंद्र तथा स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन की घोषणा की। इसके अलावा 60 गांवों में नहर आधारित 
इस मौके पर जगन्नाथ चैरीटेबल ट्रस्ट के संरक्षक जगतगुरू हंसादेवाचार्य, स्वर्णानंद सरस्वती, स्वामी धर्मदेव महामंडलेश्वर, महाराज जर्नाधन, पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर सिंह, हरियाणा विस उपाध्यक्ष संतोष यादव, सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक डा. अभय सिंह, विधायक ओमप्रकाश यादव, विधायक सुभाष सुधा, विधायक विक्रम सिंह यादव, चेयरमैन हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री गोबिंद भारद्वाज, बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव कुमार मेहता, मनीष मित्तल, पूर्व जिला अध्यक्ष कंवर सिंह, अजीत सिंह व सत्यवर्त शास्त्री के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
नोटबंदी से बहुत खुश हैं देश के गरीब एवं ईमानदार लोग, खट्टर

नोटबंदी से बहुत खुश हैं देश के गरीब एवं ईमानदार लोग, खट्टर


चंडीगढ़ , 11 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में बदलाव की ब्यार बह रही हैं और पिछले तीन दिनों से देश के गरीब व ईमानदार लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई और वहीं कुछ लोगों के चेहरों पर चिंता व मायुसी छाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उठाए गए मजबूत कदमों के माध्यम से हो रहा है, जिन्होंने 500 और 1000 रुपए के करंसी के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया है। 

 मुख्यमंत्री ने यह बात आज गुरुग्राम में राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश के गोद लिए गए चार गांवों में विभिन्न सुविधाओं के उदघाटन व शुभारंभ करने के दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कही। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े करंसी नोट बंद करने के निर्णय से गरीब के चेहरे पर मुुस्कान आई है और इससे काला बाजारी पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया यह निर्णय सराहनीय हैं। 

गत दिवस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) पर दिए गया निर्णय हरियाणा के पक्ष के बाद राज्य सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों को सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और वे इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि  यह निर्णय हरियाणा के पक्ष में आया है और इस संबंध में पहले ही एक सत्र बुलाया जा चुका है, फिलहाल अभी कोई भी विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर आगे की कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और केन्द्र सरकार ने करनी है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल का पानी दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाएगा और एसवाईएल के पानी से यहां के लेागों को पीने के पानी के साथ-साथ सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। 

Wednesday, November 9, 2016

नोट सर्जिकल स्ट्राइक: हरियाणा में सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

नोट सर्जिकल स्ट्राइक: हरियाणा में सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

चंडीगढ़, 9 नवम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश के  सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं और सभी गृहरक्षियों को भी डयूटी पर बुलाया जाएगा ताकि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। 
मुख्यमंत्री, जो आज दिल्ली से चंडीगढ़ सडक़ मार्ग से आ रहे थे, ने भी करनाल टोल प्लाजा पर भारी यातायात जाम को खुलवाने में स्वयं अपना योगदान भी दिया। 

चंडीगढ़, 9 नवम्बर- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से दो एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किये हैं। 
शहरी स्थानीय विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) तथा विशेष सचिव मोनिका मलिक को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा अतिरिक्त श्रम आयुक्त, हरियाणा तथा अतिरिक्त निदेशक, ईएसआई लगाया है। 
    इसके अलावा, एचएसएएमबी, गुरुग्राम के क्षेत्रीय प्रशासक अशोक कुमार गर्ग को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा गुरुग्राम विकास प्राधिकरण के विशेष कार्यकारी अधिकारी के साथ सलंग्न किया है। 

Thursday, November 3, 2016

खट्टर ने दिया हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

खट्टर ने दिया हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

Good-news-for-haryana
चण्डीगढ, 3 नवम्बर- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष में अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। भविष्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण, वाहन, विवाह इत्यादि विभिन्न प्रकार के ऋण पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाएंगे। 
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की उपस्थिति में आज इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. राघवेन्द्रा राव तथा बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री संजीव शरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश पर राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष में हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवायेगा। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के कर्मचारी अपने डीडीओ के माध्यम से तुरन्त प्रभाव से आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 15 दिन के अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये गये हैं। इससे कर्मचारी अपनी निर्धारित ऋण-सीमा से अधिक ऋण लेने के पात्र होंगे और उन्हें पात्रता के लिए विशेषाधिकार कोटा प्रक्रिया तथा आंशिक ऋण स्वीकृति से छूट मिल जायेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से सरकारी कर्मचारियों को सरकार की वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत पर ही ऋण प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने के लिए जो बजट राशि आबंटित की जाती रही है, वह राशि भविष्य में प्रदेश के विकास के लिए प्रयोग की जा सकेगी। इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैंक के माध्यम से कर्मचारियों को दक्ष, किफायती, आसान, जल्दी और प्रभावी तरीके से ऋण मिलेगा। 
पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री संजीव शरण ने बताया कि हरियाणा में पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। राज्य के सभी जिलों में इसकी 509 शाखाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि ऋण सम्बन्धी कार्यों के लिए बैंक द्वारा सैक्टर 14, पंचकूला में मुख्य प्रबंधक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो सभी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। बैंक की आई.टी.शाखा व प्रदेश सरकार द्वारा ऋण आवेदनों के योजनाबद्ध निपटान के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचकूला शाखा के अलावा चण्डीगढ़ सहित प्रदेश के जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यरत 150 शाखाएं इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी।
गुड़गांव, इंडिया गेट ही नहीं विदेशों में भी होंगे स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम, खट्टर

गुड़गांव, इंडिया गेट ही नहीं विदेशों में भी होंगे स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम, खट्टर

Manohar Lal CM Haryana
चण्डीगढ, 3 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान 1700 करोड रूपए की राशि परियोजनाओं के  क्रियान्वयन के लिए रखी गई हैं, और आगे चलकर यह राशि 5000 करोड रूपए तक जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि समारोह के लिए नहीं, बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हैं। 
मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज यहां पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किए जा रहे हरियाणा के वर्तमान व पूर्व सांसदों व विधायकों के स्वर्ण जयंती सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। 

उन्होंने उपस्थित सभी संासदों व विधायकों को बताया कि अभी हाल ही में गुडगांव में आयोजित किए गए स्वर्ण जयंती उत्सव के उदघाटन समारोह में केवल 7 करोड रूपए का खर्च किया गया है न कि 1700 करोड रूपए का खर्च हुआ है। इस बावत मुख्यमंत्री ने गत 3 अक्तुबर को जारी की गई एक सरकारी प्रैस विज्ञप्ति का भी जिक्र किया जिसकी पहली पंक्ति में ही 1700 करोड रूपए की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताया गया था, जब उन्होंने यह देखा तो इस पर कहा कि यह राशि आगे बढकर 5000 करोड रूपए तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि साल भर चलने वाले स्वर्ण जयंती कार्यक्रम गांव स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगें। उन्होंने कहा कि इसी कडी में दिल्ली के इंडिया गेट में पर भी स्वर्ण जयंती से जुडे कार्यक्रम आयोजित होंगें, वहीं देशभर के बडे शहरों के साथ-साथ विदेशों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई अंतिम सूची नहीं हैं, बल्कि किसानों के उत्थान व विकास के लिए प्रोगेसिव किसान सम्मेलन, दिल्ली के इंडिया गेट पर दस दिन तक चलने वाले हरियाणा उत्सव, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए सम्मेलन, महिला सम्मेलन, शहीदों के लिए सम्मेलन, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक गांव में फिल्म दिखाई जाएगी, रागनी महोत्सव, पशु मेला, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मेलन, जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम सहित स्वर्ण जयंती के साल में 50 महान विभुतियों याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम वर्षभर चलेंगें। 

इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री कंवर पाल, केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौ. बीरेन्द सिंह, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष श्रीमती संतोष यादव, हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा सहित अन्य वर्तमान एवं पूर्व केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्री, सांसद व विधायक भी उपस्थित थे।